लवकरच येणार टिकाऊ ‘पॉलिमर नोट’!
भारतात रोजच्या व्यवहारात जर एखाद्या चलनी नोटेला सर्वात खडतर आयुष्य जगावे लागत असेल, तर ती आहे आपली १० रुपयांची नोट! भाजी बाजार, बस कंडक्टर, चहाच्या टपऱ्या, मंदिरातील दानपेट्या आणि रस्त्यावरील फेरीवाले—या सर्वांच्या हातातून ही नोट रोज शेकडो वेळा फिरत असते. कधी तिच्या घड्या घातल्या जातात, कधी ती घामेजलेल्या खिशात कोंबली जाते, तर कधी चुकून कपड्यांसोबत धुतली जाते. परिणामी, काहीच महिन्यांत ही नोट मळलेली, चुरगळलेली आणि फाटलेली दिसते. परंतु, १० रुपयांच्या नोटेचे हे अल्पायुष्य आता लवकरच संपण्याची चिन्हे आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँक देशात प्लास्टिकसदृश ‘पॉलिमर नोटांचा’ प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी आरबीआयच्या नोट छपाई उपकंपनीने जागतिक निविदा मागवल्या असून, पहिल्या टप्प्यात १० आणि २० रुपयांच्या नोटांवर ही चाचणी घेतली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
पॉलिमर नोटा म्हणजे नेमके काय?
अनेकदा ‘प्लास्टिक नोट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या नोटा साध्या प्लास्टिकपासून बनवलेल्या नसतात. नोटांच्या छपाईसाठी खास विकसित केलेल्या ‘बायॲक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रॉपलीन’ या दणकट प्लास्टिक फिल्मवर त्या छापल्या जातात. सध्याच्या कागदी नोटा प्रामुख्याने कापसाच्या धाग्यांपासून बनवलेल्या असल्याने ओलावा आणि घामाने त्या लवकर खराब होतात.
त्याउलट, पॉलिमर नोटा पूर्णपणे जलरोधक आणि अतिशय मजबूत असतात. त्या हाताने ओढल्या तरी सहजासहजी फाटत नाहीत आणि कागदी नोटांपेक्षा अडीच ते चार पट जास्त काळ टिकतात. याशिवाय, पॉलिमर नोटांवर ‘पारदर्शक खिडकी’, धातूचे फॉइल आणि क्लिष्ट ऑप्टिकल डिझाइन यांसारखी प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये जोडता येतात, ज्यामुळे बनावट नोटा तयार करणे भामट्यांसाठी अशक्यप्राय होते.
रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय आणि अर्थशास्त्र
या निर्णयामागील मुख्य कारण म्हणजे चलन व्यवस्थापनावर होणारा प्रचंड खर्च. १० आणि २० रुपयांसारख्या लहान मूल्याच्या नोटा बाजारात अत्यंत वेगाने फिरतात. त्यामुळे त्या लवकर खराब होतात आणि आरबीआयला दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करून जुन्या नोटा नष्ट कराव्या लागतात आणि नवीन नोटा छापाव्या लागतात.
भारताने २०१३ मध्ये जयपूर, म्हैसूर, शिमला, भुवनेश्वर आणि कोची या पाच शहरांत १० रुपयांच्या पॉलिमर नोटांची चाचणी घेतली होती; मात्र तो प्रयोग पुढे सरकला नाही. त्याची विविध कारणे होती. भारतातील तीव्र उष्णता, थंडी आणि दमट हवामानात पॉलिमर नोटा कितपत टिकतील (उदा. उन्हात/इस्त्रीने मऊ पडणे किंवा चुरगळणे) याचा सखोल अभ्यास आवश्यक होता. नोटांचे विशेष प्लास्टिक (BOPP) भारतात तयार होत नसल्याने आयातीवर अवलंबून राहावे लागले असते; तसेच छपाई यंत्रणा बदलण्यासाठी मोठा भांडवली खर्च होता. तसेच, नवीन नोटा अतिशय गुळगुळीत असल्याने मोजताना व बँकांच्या कॅश मशिनमध्ये त्या एकमेकांना चिकटण्याचे प्रकार २०१३ च्या चाचणीत समोर आले होते. २०१६ नंतर लहान मूल्यांचे व्यवहार डिजिटल (UPI) झाल्यामुळे रोख चलनाची गरज आणि ताण काहीसा कमी झाला, ज्यामुळे हा प्रकल्प काही काळ मागे पडला. मात्र, आताच्या पॉलिमर नोटा अधिक तापमान सहन करू शकतात, एकमेकांना चिकटत नाहीत (एंटी-स्टॅटिक कोटिंग) आणि जागतिक स्पर्धेमुळे उत्पादन खर्चही कमी झाला आहे.
आता एका दशकानंतर तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि आर्थिक गणिते विचारात घेऊन गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखाली आरबीआयने या योजनेला पुन्हा गती दिली आहे.
कागदी विरुद्ध पॉलिमर नोट आणि जागतिक अनुभव
कागदी नोट आणि पॉलिमर नोट यातील फरक साधे पुस्तक आणि लॅमिनेट केलेले ओळखपत्र यातील फरकासारखा आहे. कागदी नोट ओलावा शोषून मळते आणि घडीच्या ठिकाणी फाटते, तर पॉलिमर नोट पाण्याला अटकाव करते आणि दीर्घकाळ स्वच्छ राहते.
जागतिक स्तरावर ऑस्ट्रेलियाने १९८८ मध्ये पहिली आधुनिक पॉलिमर नोट आणली होती. बनावट नोटांवर मात करण्यात हा प्रयोग इतका यशस्वी ठरला की ऑस्ट्रेलियाने आपले संपूर्ण चलन पॉलिमरमध्ये बदलले. आज कॅनडा, ब्रिटन, न्यूझीलंड, सिंगापूर, व्हिएतनाम आणि मेक्सिकोसह जगभरातील सुमारे ६० देशांमध्ये पॉलिमर नोटांचा वापर यशस्वीरीत्या सुरू आहे.
सुरुवातीचा खर्च, आव्हाने आणि पर्यावरण
पॉलिमर नोटेचा सुरुवातीचा उत्पादन खर्च कागदी नोटेपेक्षा जास्त असतो आणि छपाई यंत्रांमध्ये तांत्रिक बदल करावे लागतात. मात्र, या नोटा ३ ते ४ पट जास्त काळ टिकत असल्याने वारंवार नवीन नोटा छापण्याचा व वाहतुकीचा खर्च वाचतो. त्यामुळे दीर्घकाळात पॉलिमर नोटा अधिक परवडणाऱ्या ठरतात.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने या नोटा पेट्रोलियम उत्पादनांवर आधारित असल्या तरी त्या कागदी नोटांपेक्षा खूप कमी वेळा छापाव्या लागत असल्याने लाकूड, कापूस आणि ऊर्जेची बचत होते. तसेच, जुन्या पॉलिमर नोटा जाळून टाकण्याऐवजी रीसायकल करून त्यापासून इतर प्लास्टिक उत्पादने बनवणे सहज शक्य होते.
निष्कर्ष
सर्वसामान्य नागरिकासाठी हा केवळ एक दृश्यमान बदल वाटू शकतो; मात्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अहोरात्र धावणाऱ्या रोख चलनाचे आयुष्य वाढवणे, स्वच्छता राखणे आणि सुरक्षितता वाढवणे या दृष्टीने हे एक क्रांतीकारक पाऊल ठरण्याची शक्यता आहे. आरबीआयचा हा पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यास ‘१० रुपयांची फाटलेली मळकी नोट’ हे चित्र लवकरच भूतकाळात जमा होईल.
