भारतीय प्रजासत्ताकाच्या प्रदीर्घ प्रवासात विविध विचारसरणींचा संघर्ष, राजकीय असंतोष आणि सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांवर होणारी टोकाची टीका ही काही नवीन बाब नाही. विचारस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीचा अधिकार आणि लोकशाही मार्गाने नोंदवला जाणारा तीव्र विरोध ही आपल्या घटनात्मक रचनेची प्रमुख बलस्थाने मानली जातात. परंतु, जेव्हा याच लोकशाहीतील स्वातंत्र्याचा वापर देशाच्या सार्वभौमत्वाला उघडपणे आव्हान देण्यासाठी, फुटीरतावादी संकल्पनांना बौद्धिक संरक्षण पुरवण्यासाठी निसरड्या भाषेचा आधार घेऊन देशविरोधी वक्तव्ये केली जातात. अशा बोलण्याची सखोल आणि निर्भीड चिकित्सा करणे हे एका जागरूक समाजाचे कर्तव्य ठरते.
ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (आयसा) या डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांच्या संदर्भाने समोर आलेल्या घडामोडी या संदर्भात चिंताजनक आहेत. काश्मीरमधील स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराचे छुपे समर्थन, जंतर-मंतरवरील जहाल आणि चिथावणीखोर भाषणे, मुंबईच्या प्रेस क्लबसारख्या जबाबदार व्यासपीठावरून केलेले आक्षेपार्ह भाष्य आणि उमर खालिदसारख्या गंभीर आरोप असणाऱ्या आरोपीचे उघड समर्थन – हा सर्व घटनाक्रम एक पॅटर्न सांगणारा आहे. तो एका विशिष्ट धोकादायक वैचारिक प्रवृत्तीचा परिपाक आहे. त्याचा ठाम धिक्कार करायला हवा.
काश्मीरचा प्रश्न आणि स्वायत्ततेचा भ्रम
काश्मीरबाबत स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराची भाषा चालवून घेणे किंवा अशी मागणी करणाऱ्या फुटिरांचे स्पष्ट किंवा छुपे समर्थन करणे म्हणजे काश्मीरचा गुंतागुंतीचा इतिहास, तिथल्या सामान्य जनतेचे आजचे वास्तव आणि भारतीय घटनेची मूळ चौकट या सर्वांकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करणे होय. काश्मीर हे भारताचा अविभाज्य अंग आहे. ही केवळ एका राजकीय पक्षाची घोषणा नसून ते १४० कोटी भारतीयांच्या घटनात्मक संमतीचे आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे अंतिम सत्य आहे. जेव्हा एखादी जबाबदार विद्यार्थी संघटना लोकभावनेच्या गोंडस नावाखाली फुटीरतावादाला बळ देते, तेव्हा ते साधे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राहत नाही. ते थेट राष्ट्राच्या एकात्मतेला दिलेले आव्हान ठरते.
काश्मीरमधील सामान्य तरुणांना शिक्षणाच्या, रोजगाराच्या आणि आधुनिक भारताच्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी, त्यांना पुन्हा एकदा अनिश्चिततेच्या, अस्थिरतेच्या आणि हिंसेच्या दाढेत ढकलणाऱ्या जुन्याच अजेंड्याचे पुनरुज्जीवन करण्याचा हा प्रयत्न आहे. पुरोगामित्व आणि मानवी हक्कांचा मुखवटा घालून आलेला हा विचार वस्तुतः लोकशाहीविरोधी आहे. काश्मीरमधील शांतता आणि स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी हजारो सैनिकांनी आणि नागरिकांनी केलेल्या त्यागाचा हा अवमान आहे. स्वयंनिर्णयाची ही मागणी म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचा आणि फुटीरतावादी तत्त्वांना खतपाणी घालण्याचा बौद्धिक डाव आहे, हे उघड आहे. त्याचे छुपे किंवा अप्रत्यक्ष समर्थनही होऊ शकत नाही.
वादग्रस्त वक्तव्यांचा इतिहास
नेहा बोरा या जंतरमंतरवरही अनेकदा वादग्रस्त विधाने करीत होत्या. त्यांनी उमर खालिदचे समर्थन केल्याने त्यांच्यावर शाईही फेकण्यात आली होती. मुंबईत प्रेस क्लब मध्ये बोलताना नेहा बोरा यांनी अत्यंत हुशारीने शब्दरचना केली. म्हटले तर आपण विभाजनवादी भूमिका घेत नाही, असे दाखवायचे आणि दुसरीकडे, स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मागणाऱ्या जनतेला तशी मागणी करण्याचा अधिकार आहे, असे म्हणायचे. यात केवळ कायद्याच्या कचाट्यात न सापडण्याची हुशारी आहे. कोणत्याही राष्ट्रवादी नागरिकाची भूमिका ही ‘जम्मू्काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण हे अंतिम आणि अपरिवर्तनीय आहे,’ अशीच असायला हवी. काश्मीरचा मुद्दा हा वादग्रस्त आहे, असे म्हणणे हेच मुळात राष्ट्रद्राही आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये होणारा पाकिस्तानचा हस्तक्षेप आणि दहशतवाद हाच एक निषेध होऊ शकणारा मुद्दा आहे. त्यावर बोलायचे नाही आणि काश्मिरी जनतेच्या भावनांबद्दल बोलायचे, हा हुशारीचा डाव आहे. तो ओळखायला हवा. काँग्रेससारखा इतका प्रदीर्घ इतिहास असणाऱ्या पक्षाची अवस्था ‘हुरळली मेंढी, लागली लांडग्याच्या पाठी…’ अशी झाली आहे. आपण कोणत्याही स्थितीत राष्ट्रविरोधी भाषा वापरणाऱ्या व्यक्ती आणि शक्ती यांच्या नादाला लागायचे नाही, हा विवेकच काँग्रेस पक्ष हरवून बसला आहे. यामुळेच, नेहा बोरासारख्या हुशारीने भारतविरोधी भूमिका मांडणाऱ्या व्यक्तींची ताकद वाढते आहे.
उमर खालिदचे समर्थन
या संपूर्ण प्रकरणाला अधिक गंभीर परिमाण लाभते ते उमर खालिदसारख्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या व्यक्तीच्या समर्थनातून. देशविरोधी घोषणाबाजी, दंगलींचे षड्यंत्र आणि संविधानात्मक चौकटीबाहेर जाऊन केलेल्या आंदोलनांमुळे गंभीर कायद्यान्वये न्यायालयात खटल्यांना सामोरे जाणाऱ्यांचे जाणीवपूर्वक उदात्तीकरण करणे, ही डाव्या चळवळींमधील एका विशिष्ट धोरणाचा भाग बनली आहे. जेव्हा एखादी संघटना अशा पात्रांचे आणि त्यांच्या विचारांचे जाहीर समर्थन करते, तेव्हा त्याविरोधात समाजात उमटणाऱ्या तीव्र प्रतिक्रिया स्वाभाविक असतात.
याच समर्थनाच्या भूमिकेमुळे नेहा बोरा यांच्यावर शाई फेकण्यासारखी घटना घडल्याचे पाहायला मिळाले. लोकशाहीत कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेचे, अंगावर धावून जाण्याचे किंवा शाई फेकण्यासारख्या असंस्कृत कृत्यांचे समर्थन कदापि करता येणार नाही; निषेध हा नेहमी वैचारिक, शांततापूर्ण आणि सनदशीर मार्गानेच नोंदवला गेला पाहिजे, यात शंका नाही. परंतु, या शाईफेकीच्या घटनेमागे दडलेला तीव्र जनक्षोभ आणि संताप काय दर्शवतो, याचा गांभीर्याने विचार करणे डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांना आणि समर्थकांना भाग आहे. राष्ट्रविरोधी आणि संशयित भूमिकेला जेव्हा ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ म्हणून खपवण्याचा सातत्याने प्रयत्न होतो, तेव्हा समाजात निर्माण होणारा हा असंतोष अटळ ठरतो.
विद्यार्थी चळवळींचे उत्तरदायित्व
भारतातील विद्यार्थी चळवळींना मोठा इतिहास आहे. स्वातंत्र्यसंग्रामापासून ते आणीबाणीविरोधात दिलेल्या ऐतिहासिक लढायांपर्यंत, देशातील तरुण पिढीने संविधानाचे, स्वातंत्र्याचे आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी मोठे योगदान दिले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील समस्या, फी वाढ, रोजगार, सामाजिक न्याय आणि घटनात्मक मूल्यांचे जतन यांवर सरकारला जाब विचारणे हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत हक्क आणि कर्तव्य दोन्ही आहे.
परंतु, अलीकडच्या काळात ‘आयसा’सारख्या आक्रमक संघटनांकडून विद्यार्थी चळवळीचा वापर एका विशिष्ट, सहिष्णुताहीन आणि विद्ध्वंसक राजकीय अजेंड्यासाठी होतो. विरोधी विचारसरणीच्या पक्षांना किंवा संघटनांना लोकशाही मार्गाने, निवडणुकीच्या रिंगणात पराभूत करण्याऐवजी त्यांना ‘संपवून टाकण्याची’ भाषा करणे ही टोकाची वैचारिक असहिष्णुता आहे. लोकशाहीत तीव्र विचारभेद असू शकतात, राजकीय विरोध असू शकतो, पण तो व्यक्तिगत किंवा संस्थात्मक शत्रुत्वाच्या पातळीवर नेता कामा नये. सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या आणि तरुणांचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनी हे भान ठेवले पाहिजे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा देशाचे सार्वभौमत्व, कायदा-सुव्यवस्था आणि सामाजिक सौहार्द धोक्यात आणण्यासाठी अमर्याद परवाना म्हणून वापरला जाऊ शकत नाही. भारतीय लोकशाहीची ताकद ही तिच्या सर्वसमावेशकतेत आहे, पण ती देशविरोधी भूमिका मान्य करूच शकत नाही. विरोध हा सुधारणेसाठी असावा, विनाशासाठी नाही. त्यामुळेच घटनाबाह्य भाषा, हिंसेचे किंवा देशविरोधी व्यक्तींचे उदात्तीकरण आणि विद्रोहाची भाषा करणाऱ्या प्रवृत्तींचा सर्व स्तरांतून स्पष्ट शब्दांत निषेध व्हायलाच हवा.
