महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राच्या इतिहासात काही निर्णय हे केवळ प्रशासकीय आदेश ठरत नाहीत, तर ते येणाऱ्या पिढ्यांच्या भवितव्याची दिशा ठरवणारे परिवर्तनाचे अग्रदूत बनतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहावर पार पडलेली ‘एआय इन ॲग्रीकल्चर’ (AI in Agriculture) या विषयावरील बैठक ही अशाच एका नव्या पर्वाची नांदी आहे. राज्याली शेती आता पारंपरिक हस्तकौशल्याच्या पलीकडे जाऊन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उपग्रह तंत्रज्ञान, सेन्सर्स आणि डेटा ॲनालिटिक्स यांच्या आधुनिक साखळीशी जोडली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील दहा हजार शेतकऱ्यांच्या शेतावर ‘डिजिटल ट्विन लर्निंग’चा (Digital Twin Learning) हा प्रयोग राबवला जाणार असून, महाराष्ट्राच्या काळ्या आईच्या कुशीत आधुनिक विज्ञानाची ही रोपे रुजवली जात आहेत. हवामान बदलाचे संकट, कोरडवाहू शेतीचे दुष्टचक्र आणि उत्पादन खर्चाचा वाढता डोंगर याने पिचलेल्या बळीराजाला सक्षम आणि तंत्रज्ञानस्नेही बनवणारा हा उपक्रम म्हणजे खऱ्या अर्थाने नव्या कृषिक्रांतीची वाजलेली तुतारीच आहे.
तंत्रज्ञानाची नवी क्षितिजे
या संपूर्ण योजनेची मुळे बारामती येथील ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या प्रयोगशीलतेत रुजलेली आहेत. बारामतीत विकसित झालेला हा प्रकल्प केवळ एका तंत्रज्ञानाचा प्रयोग नव्हता, तर भारतीय शेतीसमोरच्या ज्वलंत आव्हानांवर शोधलेले ते शाश्वत उत्तर होते. बारामतीत यशस्वी झालेला हा प्रयोग आता संपूर्ण राज्यभर नेण्याची वेळ आली आहे. बारामतीतील संशोधकांनी आणि तंत्रज्ञांनी मिळून शेतीचा जो ‘डिजिटल ट्विन’ तयार केला, त्याने आधुनिक शेतीची एक नवी व्याख्या अधोरेखित केली. ‘डिजिटल ट्विन’ म्हणजे प्रत्यक्ष शेताची आणि पिकांची संगणकीय आभासी प्रतिकृती तयार करणे. प्रत्यक्ष पिकावर काय परिणाम होत आहेत, जमिनीतील ओलावा किती आहे, कोणत्या क्षणी कीड किंवा रोगाचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो आणि पिकाला प्रत्यक्ष किती पाण्याची गरज आहे, याचा वस्तुनिष्ठ डेटा गोळा करून त्यावर संगणकीय विश्लेषणाची प्रक्रिया करणे. बारामतीने दाखवून दिलेली ही वाट आता संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.
अचूक शेतीचा वैज्ञानिक महामार्ग
पारंपरिक शेतीत शेतकरी वर्षानुवर्षांच्या अनुभवावर आधारित निर्णय घेतो. परंतु आजच्या हवामान बदलाच्या काळात अनुभव अपुरे पडत आहेत. अवकाळी पाऊस, अचानक पडणारे धुके, वाढलेले तापमान आणि नवनवीन कीटकांचे आक्रमण यांमुळे पारंपरिक अंदाज कोलमडून पडतात. येथेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा ॲनालिटिक्सची भूमिका महत्त्वाची ठरते. उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने संपूर्ण क्षेत्राचे मॅपिंग करणे, ड्रोनद्वारे पिकांच्या आरोग्याची सूक्ष्म नोंद करणे आणि जमिनीमध्ये बसवलेल्या सेन्सर्सद्वारे ओलावा व पोषकतत्त्वांचे मोजमाप करणे.. यामुळे शेतातील प्रत्येक चौरस फुटाचा हिशोब सरकार आणि शेतकऱ्याकडे उपलब्ध होईल.
पहिल्या टप्प्यात कापूस, सोयाबीन, तूर, ऊस, संत्रे, हळद, कांदा आणि मका या आठ प्रमुख पिकांची निवड करण्यात आली आहे. या आठ पिकांखालील राज्याचे एकूण क्षेत्र काही लाख हेक्टरचे आहे. उदाहरणार्थ, केवळ कापूस आणि सोयाबीनचा विचार केला तर महाराष्ट्रात अनुक्रमे सुमारे ४२ लाख हेक्टर आणि ५० लाख हेक्टरवर या पिकांची लागवड होते. या अवाढव्य क्षेत्रावर कृत्रित बुद्धिमत्तेची मदत झाली तर नव्या कृषी क्रांतीचे स्वरूप किती व्यापक असेल याची कल्पना येते. मशीन लर्निंगच्या मदतीने गोळा झालेल्या विदा (Data) विश्लेषित करून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या विशिष्ट शेतासाठी आणि पिकासाठी भ्रमणध्वनीवर अचूक आणि वैयक्तिक सल्ला दिला जाईल. यामुळे खते, पाणी आणि कीटकनाशकांचा गरजेनुसारच वापर होईल.
आव्हानांवर मात आणि आर्थिक सक्षमीकरण
शेतीतील सर्वांत मोठा अडसर हा वाढता उत्पादन खर्च आणि अनिश्चित उत्पादन आहे. आजघडीला भारतातील शेतीतील एकूण खर्चाच्या सुमारे ३० ते ४० टक्के हिस्सा हा केवळ पाण्याचे नियोजन, कीटकनाशके आणि अतिरिक्त रासायनिक खतांवर खर्च होतो. महाराष्ट्रातील एकूण १४३ लाख हेक्टर लागवडयोग्य क्षेत्रापैकी ८० टक्क्यांहून अधिक शेती ही निसर्गाच्या आणि पावसाच्या तालावर अवलंबून आहे. अशा वेळी पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरणे हे केवळ गरजेचे नाही, तर तो जीवनमरणाचा प्रश्न आहे.
एआय आधारित ‘स्मार्ट सिंचन’ व्यवस्थेमुळे पाण्याचा अपव्यय ३० ते ५० टक्के कमी होऊ शकतो, असा कृषी तंत्रज्ञांचा अंदाज आहे. जेव्हा पाण्याची गरज अचूक ओळखली जाईल आणि रोगाची लक्षणे दिसण्यापूर्वीच शेतकर्याला पूर्वसूचना मिळेल, तेव्हा औषधांचा अतिरिक्त वापर टळेल. परिणामी, उत्पादनाचा खर्च घटेल आणि पिकाची गुणवत्ता सुधारेल. उत्पादनात १० ते १५ टक्क्यांची वाढ आणि खर्चात २० टक्क्यांपर्यंतची बचत, असा दुहेरी फायदा या मॉडेलमधून अपेक्षित आहे. शेतकऱ्याचे उत्पन्न केवळ कागदावर किंवा घोषणांमध्ये नव्हे तर त्याच्या बँक खात्यात प्रत्यक्ष वाढायचे असेल, तर अशाच अचूक आणि वैज्ञानिक व्यवस्थापनाची गरज आहे.
महाराष्ट्राची कृषी-नेतृत्वाची भरारी
जागतिक स्तरावर अमेरिका, इस्रायल, नेदरलँड्स आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांनी शेतीत AI आणि IoT तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून आपले कृषी उत्पन्न अनेक पटींनी वाढवले. इस्रायलसारख्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या देशाने प्रत्येक थेंबाचा वापर करून वाळवंटात शेती फुलवली, ती केवळ अशा अचूक डेटा ॲनालिटिक्सच्या बळावर. नेदरलँड्सने आकारमानाने अतिशय लहान असूनही तंत्रज्ञानाच्या जोरावर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कृषी निर्यातक देश होण्याचा मान मिळवला आहे.
भारतातही राष्ट्रीय स्तरावर ‘ॲग्रिस्टॅक’ (AgriStack) आणि डिजिटल ॲग्रीकल्चर मिशनच्या माध्यमातून डिजिटल शेतीचा पाया घातला जात आहे. भारतात १४ कोटी शेतकरी कुटुंबे आहेत आणि त्यांच्यापर्यंत अचूक माहिती पोहोचवण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. महाराष्ट्राने दहा हजार शेतकऱ्यांच्या या व्यापक प्रयोगाने देशातील इतर राज्यांसमोर एक वस्तुपाठ घालून दिला आहे. देशात एकूण सूक्ष्म सिंचनाखाली (Micro Irrigation) असलेल्या क्षेत्राचा विचार केला, तर महाराष्ट्राचा वाटा आघाडीचा आहे. आता त्यात एआय आणि डिजिटल ट्विनची भर पडल्यामुळे महाराष्ट्र केवळ भारतातच नव्हे, तर आशिया खंडात तंत्रज्ञानस्नेही शेतीचे नेतृत्व करण्यास सज्ज झाला आहे.
उद्याच्या समृद्ध शेतीचा क्रांतिकारी वस्तुपाठ
कोणतीही नवी क्रांती ही सुरुवातीला प्रयोगाच्या पातळीवर असते, परंतु तिचा विस्तारच समाजाचे चित्र बदलत असतो. १०,००० शेतकऱ्यांपासून सुरू होणारा हा प्रवास आगामी काळात राज्यातील १.५ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या घरांपर्यंत पोहोचवणे हे कृषी विभाग आणि प्रशासनापुढील खरे आव्हान असेल. विभागनिहाय आणि पीकनिहाय अभ्यास करून प्रत्येक हवामान विभागाची वेगळी डिजिटल प्रोफाइल तयार करावी लागेल. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या प्रत्येक विभागातील जमिनीची रचना, पाण्याची उपलब्धता आणि हवामानातील विषमता वेगळी आहे. हा फरक लक्षात घेऊन हे एआय मॉडेल अधिक लवचिक बनवावे लागेल.
हा प्रकल्प केवळ तंत्रज्ञान पुरवण्यापुरता मर्यादित न राहता, शेतकऱ्यांमध्ये तंत्रसाक्षरता निर्माण करणारा ठरावा. जेव्हा महाराष्ट्रातील सामान्य शेतकरी आपल्या मोबाईलवरील डेटा पाहून पिकाला पाणी कधी द्यायचे, खत कधी घालायचे आणि बाजारपेठेत माल कधी विकायचा याचा निर्णय स्वतः घेईल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने ‘डिजिटल कृषी क्रांती’ साकारेल. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली उचललेले हे पाऊल महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी ताकद देणारे, कृषी क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणारे आणि बळीराजाला पुन्हा एकदा समृद्धीच्या शिखरावर बसवणारे ठरेल, यात शंका नाही.