ड्रग्जविरोधात NDPS-MCOCAचा घाव

अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधातील लढा आता केवळ ड्रग्ज जप्त करण्यापुरता किंवा आरोपींना अटक करण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. या काळ्या व्यवसायामागे असलेला पैसा, त्यातून उभी राहणारी मालमत्ता आणि त्याला आधार देणारे संघटित गुन्हेगारीचे जाळे यांच्यावरही कारवाई करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी ड्रग्जच्या कथित अवैध व्यापारातून उभारलेली सुमारे ५५.१६ लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता गोठवली आहे. ही कारवाई NDPS Act अंतर्गत करण्यात आली असून, संबंधित प्रकरणात MCOCAच्या तरतुदीही लागू करण्यात आल्या आहेत.

सांगवी पोलीस ठाण्यातील अंमली पदार्थांच्या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान ५५.२९ ग्रॅम मेफेड्रोन म्हणजेच MD जप्त करण्यात आले होते. तपास पुढे जात असताना आरोपींनी अमली पदार्थांच्या व्यापारातून मिळालेल्या पैशातून पुरंदर तालुक्यातील गराडे गावात जमीन आणि बांधकाम केल्याचे पोलिसांच्या तपासात समोर आल्याचे वृत्त आहे. संबंधित मालमत्ता सुमारे तीन गुंठे म्हणजेच ३,००० चौरस फुटांची असून तिची किंमत सुमारे ५५.१६ लाख रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

ही मालमत्ता आरोपी जुनेद अफजल खान आणि त्याची पत्नी फौजिया खान यांच्याशी संबंधित असल्याचे वृत्त आहे. तपासादरम्यान ही मालमत्ता ड्रग्जच्या कथित उत्पन्नातून खरेदी करण्यात आल्याचे आढळल्यानंतर पोलिसांनी सक्षम प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठवला. त्यानंतर NDPS Actच्या कलम ६८F अंतर्गत मालमत्ता फ्रीझ करण्याची प्रक्रिया करण्यात आली. या आदेशामुळे संबंधित मालमत्ता सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय विकणे, हस्तांतरित करणे किंवा तिच्याशी अन्य व्यवहार करणे मर्यादित होते.

ड्रग्जचा पैसा रोखण्याचे कायदेशीर अस्त्र

NDPS Act, 1985 हा अंमली पदार्थ आणि मन:प्रभावी पदार्थांच्या उत्पादन, ताबा, विक्री, वाहतूक, सेवन आणि तस्करीवर नियंत्रण ठेवणारा प्रमुख केंद्रीय कायदा आहे. या कायद्याचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कारवाई केवळ अमली पदार्थांपुरती मर्यादित न राहता बेकायदेशीररीत्या मिळवलेल्या संपत्तीपर्यंत पोहोचू शकते.

NDPS Actच्या Chapter V-Aमध्ये बेकायदेशीररीत्या मिळवलेल्या मालमत्तेचा शोध, फ्रीझिंग, जप्ती आणि forfeiture यासाठी विशेष तरतुदी आहेत. कलम ६८E अंतर्गत अशा मालमत्तेचा मागोवा घेणे आणि तिचा शोध घेणे शक्य होते, तर कलम ६८F अंतर्गत मालमत्ता लपवली, हस्तांतरित केली किंवा तिच्याशी व्यवहार केला जाण्याची शक्यता असल्यास ती फ्रीझ किंवा जप्त करण्याची प्रक्रिया करता येते. पुढील प्रक्रियेत सक्षम प्राधिकरणाकडून नोटीस, संबंधित व्यक्तीला स्पष्टीकरणाची संधी आणि सुनावणी यांचा समावेश होतो.

म्हणजेच ‘मालमत्ता फ्रीझ’ आणि ‘मालमत्ता अंतिमतः सरकारच्या ताब्यात जाणे’ या दोन वेगळ्या कायदेशीर अवस्था आहेत. फ्रीझिंगमुळे मालमत्तेवर व्यवहाराचे निर्बंध येतात; त्यानंतर कायद्यातील प्रक्रिया पूर्ण करून ती मालमत्ता बेकायदेशीररीत्या अर्जित झाल्याचे निश्चित झाल्यास forfeitureची पुढील कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे महत्त्वाचे ठरते.

MCOCAची भूमिका काय?

महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९ म्हणजेच MCOCA हा सामान्य स्वरूपाच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी लागू होणारा कायदा नाही. संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेट किंवा टोळीच्या माध्यमातून सातत्याने होणाऱ्या विशिष्ट प्रकारच्या गुन्हेगारी कारवायांवर नियंत्रण ठेवणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे.

MCOCAमध्ये ‘continuing unlawful activity’ आणि ‘organised crime’ या संकल्पना महत्त्वाच्या आहेत. कायद्यानुसार, दखलपात्र आणि किमान तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या बेकायदेशीर कृतींबाबत मागील दहा वर्षांत एकापेक्षा जास्त आरोपपत्रे दाखल झालेली आणि सक्षम न्यायालयाने त्यांची दखल घेतलेली असणे ही ‘continuing unlawful activity’च्या व्याख्येतील महत्त्वाची अट आहे. त्यानंतर संघटित गुन्हेगारीची इतर वैधानिक निकषांनुसार पूर्तता होते का, हे तपासले जाते.

यामुळे केवळ एखाद्या व्यक्तीकडे ड्रग्ज सापडले म्हणून आपोआप MCOCA लागू होत नाही. संबंधित प्रकरणात संघटित गुन्हेगारीची कायदेशीर अटी पूर्ण होतात का, गुन्हेगारी सिंडिकेटशी संबंध आहे का आणि कायद्यातील इतर निकषांची पूर्तता होते का, हे तपासणे आवश्यक असते.

NDPS आणि MCOCAमध्ये फरक

NDPS Actचा मुख्य केंद्रबिंदू अंमली पदार्थ आणि मन:प्रभावी पदार्थांशी संबंधित गुन्हे आहे. कोणता पदार्थ आहे, त्याचे प्रमाण किती आहे, त्याचा ताबा, विक्री, वाहतूक किंवा तस्करी झाली आहे का, तसेच त्या गुन्ह्यातून बेकायदेशीर मालमत्ता निर्माण झाली आहे का, हे मुद्दे NDPSच्या तपासात महत्त्वाचे ठरतात.

MCOCAचा केंद्रबिंदू मात्र संघटित गुन्हेगारी आहे. गुन्हा टोळीच्या माध्यमातून आणि सातत्याने केला जातो का, त्यामागे आर्थिक किंवा अन्य अनुचित फायदा मिळवण्याचा उद्देश आहे का आणि कायद्यातील ‘continuing unlawful activity’च्या अटी पूर्ण होतात का, हे प्रश्न येथे महत्त्वाचे ठरतात.

त्यामुळे दोन्ही कायदे एकमेकांचे पर्याय नाहीत. एखाद्या प्रकरणात NDPS Actचा गुन्हा असतानाच, स्वतंत्रपणे MCOCA लागू करण्याच्या वैधानिक अटी पूर्ण होत असल्यास MCOCAची कारवाईही होऊ शकते.

आर्थिक नाड्या आवळण्यावर भर

ड्रग्जच्या व्यवसायाचे आर्थिक स्वरूप लक्षात घेतले तर मालमत्तेवर होणारी कारवाई अधिक महत्त्वाची ठरते. ड्रग्ज विक्रीतून मिळणारा पैसा जमीन, घर, वाहन, व्यवसाय किंवा अन्य मालमत्तेत गुंतवला जात असेल, तर केवळ ड्रग्ज जप्त करून संपूर्ण आर्थिक साखळी तोडता येत नाही. त्यामुळे आर्थिक तपास, मालमत्तेचा मागोवा आणि पैशाचा स्रोत शोधणे हा तपासाचा महत्त्वाचा भाग ठरतो.

पिंपरी-चिंचवडमधील कारवाईतही याच पद्धतीचा वापर झाल्याचे वृत्त आहे. पोलिसांनी आधी अंमली पदार्थ जप्त केले आणि त्यानंतर तपासाचा रोख संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि मालमत्तेकडे वळवला. या प्रक्रियेत ड्रग्जच्या कथित उत्पन्नातून खरेदी केलेली मालमत्ता फ्रीझ करण्यात आली.

या कारवाईचा व्यापक कायदेशीर अर्थ असा की, अंमली पदार्थांच्या गुन्ह्याचा तपास हा केवळ ‘माल कुठे आहे?’ या प्रश्नापुरता मर्यादित न राहता ‘या व्यवसायातून पैसा कुठे गेला?’ आणि ‘त्या पैशातून काय उभे केले गेले?’ या प्रश्नांपर्यंत पोहोचत आहे.

ड्रग्जविरोधातील प्रभावी कारवाईमध्ये त्यामुळे तीन पातळ्या महत्त्वाच्या ठरतात—अंमली पदार्थांची जप्ती, गुन्हेगारी नेटवर्कचा तपास आणि बेकायदेशीर कमाईच्या मालमत्तेवर कायदेशीर कारवाई. NDPS Act आणि परिस्थितीनुसार MCOCA यांचा वापर या व्यापक तपासाला कायदेशीर चौकट देतो.

पिंपरी-चिंचवडमधील ५५.१६ लाखांच्या मालमत्तेवरील कारवाई ही याच आर्थिक तपासाच्या दिशेने झालेले उदाहरण आहे. मात्र अशा प्रत्येक प्रकरणात मालमत्ता बेकायदेशीर उत्पन्नातून आली आहे, हे कायदेशीर प्रक्रियेत सिद्ध होणे आणि संबंधित व्यक्तींना कायद्यानुसार आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळणे तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे ड्रग्जविरोधातील लढाईत कायद्याची कठोरता आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.

एकूणच, ड्रग्जच्या व्यापाराविरोधातील लढाई आता रस्त्यावरच्या जप्तीपासून आर्थिक तपासापर्यंत पोहोचली आहे. अमली पदार्थ जप्त करण्याबरोबरच त्यातून निर्माण झालेल्या कथित आर्थिक साम्राज्याचा मागोवा घेणे आणि कायद्यानुसार त्यावर कारवाई करणे हा या लढ्याचा महत्त्वाचा भाग बनत आहे. NDPS Act आणि MCOCAच्या स्वतंत्र चौकटींचा योग्य आणि कायदेशीर वापर झाल्यास अंमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंधित गुन्हेगारी नेटवर्कच्या विविध स्तरांवर तपास करण्यासाठी अधिक व्यापक आधार उपलब्ध होतो.