निवडणुकीनंतर महायुती सरकारने विकासाला दिली गती

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निर्णायक समारोपानंतर, राज्यातील महायुती सरकारने (Mahayuti Government), मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याने, महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी आणि औद्योगिक परिस्थिती बदलण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाकांक्षी विकास अजेंडा सुरू केला आहे. त्यांच्या निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता करण्यावर लक्ष केंद्रित करून, सरकारने पर्यटन, वाहतूक, शहरी कनेक्टिव्हिटी आणि औद्योगिक वाढ यासह विविध क्षेत्रांमध्ये ऐतिहासिक प्रकल्पांच्या मालिकेचे अनावरण केले आहे.

चला तर याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात…

महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या समाप्तीनंतर, महायुती सरकार आणि मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने राज्याच्या विकासाच्या अजेंड्याला प्राधान्य देत वेगाने कृती केली. त्यांनी पायाभूत सुविधांच्या वाढीला गती देणे, कृषी उत्पादकता वाढवणे आणि गुंतवणुकीच्या संधी वाढवणे या उद्देशाने निर्णय घेतले.

त्यातील काही निर्णय इथे पाहूयात :-

कोकणातील पाण्याखालील संग्रहालय
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्रालयाने नाशिक आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी 155 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी दिला आहे. 155 कोटी रुपयांपैकी 99.1 कोटी रुपये नाशिकमधील ‘राम-काल पथ’ विकसित करण्यासाठी आणि 46.9 कोटी रुपये भारतीय नौदलाच्या जुन्या जहाजाचा वापर करून पाण्याखालील संग्रहालय आणि कृत्रिम खडक विकसित करण्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. INS गुलदार पाणबुडी पर्यटनासाठी. प्रकल्पाची अंतिम मुदत मार्च 2026 आहे आणि 2027 मध्ये होणाऱ्या नाशिकमधील कुंभमेळ्याला याचा फायदा होईल.

• पुणे मेट्रो

पुणे मेट्रोचा हिंजवडी-शिवाजीनगर कॉरिडॉर 2025 पर्यंत कार्यान्वित होणार आहे यामुळे प्रवासाचा कालावधी केवळ 25 मिनिटांचा होणार आहे. हा प्रकल्प मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून दिवाळीपर्यंत मेट्रो सेवा सुरू होणे अपेक्षित आहे. हा पुण्याचा तिसरा मेट्रो मार्ग असेल, ज्याचे 75% काम आधीच पूर्ण झाले आहे. 23.3 किमी पसरलेल्या, या मार्गावर 23 मेट्रो स्थानके असतील, ज्यामध्ये प्रति ट्रिप 1,000 प्रवासी राहतील. प्रत्येक स्टेशन प्रवासाच्या वेळेच्या 1 ते 1 मिनिट 20 सेकंदाच्या आत प्रवेश करता येईल असे डिझाइन केलेले आहे. एकूण ₹8,300 कोटी गुंतवणुकीसह हा प्रकल्प पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतूक पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय झेप घेणारा आहे.

• पागोटे कॉरिडॉर

मुंबई-गोवा आणि मुंबई-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गांना जोडण्यासाठी अंदाजे ₹3,500 कोटी खर्चाचा 29 किमीचा सहा मार्गांचा ग्रीन कॉरिडॉर विकसित केला जाईल. हा कॉरिडॉर जेएनपीए-पागोटे-चिरनेर चौकापर्यंत विस्तारेल आणि मुंबई-बेंगळुरू प्रवास अवघ्या सहा तासांत पूर्ण करता येईल अशी अपेक्षा आहे.

मुंबईचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती आघाडीची सत्ता आल्याने कोस्टल रोड प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा आणि हायस्पीड दहिसर-भाईंदर लिंक रोड (DBLR) यासह बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. पुढील पाच वर्षात मोठ्या प्रमाणात विविध प्रकल्पांना बळ मिळणार आहे. एकूण 20,648 कोटी रुपयांचे हे दोन प्रकल्प बेटांचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईच्या उत्तरेकडील उपनगरी आणि मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) यांच्यातील कनेक्टिव्हिटीचे रूपांतर करण्यासाठी सज्ज आहेत.

• नागपुरात लिथियम-आयन बॅटरी निर्मिती प्रकल्प

औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने नागपूरच्या अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीमधील 450 एकर जागा JSW समूहाला त्याच्या प्रस्तावित लिथियम-आयन बॅटरी उत्पादन प्रकल्पासाठी दिली आहे. प्रकल्पामध्ये राज्य GST परताव्याद्वारे गुंतवणुकीच्या 110% रकमेचे प्रोत्साहन समाविष्ट आहे. पहिल्या टप्प्यात, JSW समूह प्लांटची स्थापना करण्यासाठी रु. 15,000 कोटी गुंतवेल, जे मोबाइल उपकरणांपासून इलेक्ट्रिक वाहनांपर्यंत ऍप्लिकेशन्स सेवा देईल. भविष्यातील विस्तृत उत्पादन श्रेणीमध्ये विस्तार करण्याच्या योजनांसह त्याचा विस्तार होणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण विभागातील विकासाचे लक्ष्य असलेल्या 81,000 कोटी रुपयांच्या सात प्रकल्पांना नुकत्याच मंत्रिमंडळ उपसमितीने मंजुरी दिल्यानंतर हा उपक्रम राज्याच्या व्यापक औद्योगिक विकास धोरणाचा एक भाग आहे.

• मुंबई मेट्रोला मोठी चालना

महाराष्ट्रातील कनेक्टिव्हिटी आणि विकास वाढविण्यासाठी, मुंबईसाठी 300 नवीन लोकल ट्रेन, वसई येथे नवीन मेगा रेल्वे टर्मिनल आणि जोगेश्वरी येथे नवीन टर्मिनल मंजूर करण्यात आले. परळ, लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी), कल्याण, पनवेल, मुंबई सेंट्रल आणि वांद्रे येथील प्रमुख रेल्वे टर्मिनल्सची क्षमता वाढवण्याचेही प्रकल्पांचे उद्दिष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, एक नवीन रेल्वे कॉरिडॉर पूर्वांचलला मुंबईशी जोडेल, बंदर कनेक्टिव्हिटीला चालना मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंजूर केलेल्या या उपक्रमांमुळे मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) मध्ये कनेक्टिव्हिटी, व्यवसायाच्या संधी आणि वाहतूक व्यवस्थापन वाढवताना लाखो मुंबईकरांसाठी प्रवास सुखकर होईल अशी अपेक्षा आहे.

विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर मंजूर झालेल्या प्रकल्पांपैकी हे काही प्रकल्प आहेत. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने महायुती सरकारने घेतलेले जलद आणि धोरणात्मक पुढाकार संपूर्ण महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, आर्थिक वाढीसाठी आणि सुधारित कनेक्टिव्हिटीसाठी त्यांची वचनबद्धता अधोरेखित दर्शवितात. शिवाय, हा सक्रिय दृष्टिकोन विकासाची निवडणूक आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आणि महाराष्ट्राला शाश्वत प्रगतीकडे नेण्यासाठी सरकारची वचनबद्धतादेखील दाखवून देते.