अधिवक्ता परिषद, अलिबाग यांचे तर्फे दिनांक 01 सप्टेंबर 2024 रोजी नवीन फौजदारी कायद्यातील तरतुदी व त्यातील बारकावे वकिलांना समजावून सांगण्यासाठी माजी जिल्हा सरकारी वकील व रायगड जिल्ह्यातील प्रसिद्ध फौजदारी वकील, लेखक, साहित्यिक, अधिवक्ता श्री विलास नाईक यांच्या मार्गदर्शन पर व्याख्यानाचे आयोजन केले होते.
या कार्यक्रमाला व्यासपीठावर बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे सीनियर एडवोकेट पुरस्कार विजेते अधिवक्ता श्री शिरीष लेले, अधिवक्ता परिषदेच्या तालुका उपाध्यक्ष व कुरूळ गावच्या सरपंच अधिवक्ता सुलभा पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
अधिवक्ता परिषदेचे जिल्हा सचिव अधिवक्ता श्री अभिजीत बागवे यांनी कार्यक्रमाची प्रस्तावना केली. अधिवक्ता निकेत चवरकर,चंद्रभान सिंग, वैभव जयगडकर, गौरव लेले, नेहा तांबट यांनी कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी विशेष मेहनत घेतली. कार्यक्रमाची सांगता अधिवक्ता श्रेया बापट यांनी वंदे मातरम सादर केल्यानंतर झाली.
मुख्य वक्ते श्री विलास नाईक यांनी नवीन फौजदारी कायद्यांचे स्वागत केले व त्यांची उपयुक्तता सांगताना खाली नमूद विविध मुद्दे मांडले-
- इंग्रज सरकार पासून प्रचलित असलेले कायदे कालानुरूप बदलण्याचे महत्त्वाचा क्रांतीकारी निर्णय भारत सरकारने घेतला आणि आता एक जुलैपासून इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आणि इंडियन इव्हिडन्स ॲक्ट हे तीनही कायदे नव्याने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या नावाने कार्यान्वित सुद्धा झालेले आहेत.
- मुख्यत्वे करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय न्यायव्यवस्था नेण्यासाठी आणि जागतिक पातळीवर न्याय प्रक्रिया समान पातळीवर आणण्यासाठी या नवीन कायद्यांचा प्रभावी उपयोगी होणार आहे.
- भारतीय न्याय संहितेमध्ये सर्वात क्रांतिकारी निर्णय कलम 4 प्रमाणे सामुदायिक सेवा हा शिक्षेचा एक भाग म्हणून स्वीकारण्यात आलेला आहे. अनेक प्रगतिशील देशांमध्ये आरोपी ने शुल्लक गुन्हा केला असेल व त्याचा पहिला गुन्हा असेल तर त्याला कठोर शिक्षा देऊन गुन्हेगारी जगतात ढकलण्यापेक्षा त्याला सुधारण्याची एक संधी देऊन त्याच्याकडून समाजसेवा करून घेणे हा यामागचा व्यापक हेतू आहे.
- पण त्याच वेळी स्त्रियांविरुद्धचे अपराध अतिरेकी कार्यवाही संघटित मोठ्या स्वरूपाची गुन्हेगारी आणि वारंवार केले जाणारे घृणास्पद गंभीर गुन्हे यासाठी मात्र गंभीर शिक्षेची व जास्तीत जास्त दंडाची सुद्धा तरतूद करण्यात आलेली आहे.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे काम करता यावे म्हणून संरक्षण देतानाच त्यांनी जर पदाचा दुरुपयोग करून गुन्हे केले तर त्यासाठी सुद्धा कठोर कार्यवाहीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
- बालकाचे बाबत स्पष्ट व्याख्या करून तसेच दस्तऐवजाची स्पष्ट व्याख्या करून त्यामध्ये अधिक सुरळीतपणा आणताना तीनही कायद्यांमध्ये दस्तऐवजामध्ये इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल रेकॉर्ड हा सुद्धा समाविष्ट करण्यात आलेला आहे.
- मॉबलींचीग व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान सार्वजनिक ठिकाणांची अशांतता यासाठी कठोर उपाययोजना म्हणून शिक्षेची तरतूद करून पिडीताना न्याय देण्यासाठी व गुन्हेगारांना जरब बसवण्यासाठी मुळातच गुन्हे कमी होतील यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आलेले आहेत.
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितांमध्ये फौजदारी न्याय प्रक्रिया याबरोबरच नागरिकांच्या हिताचा विचार करून कार्यपद्धती ठरवण्यात आलेली आहे.
- निर्णय लवकर होण्यासाठी कालमर्यादा आखून दिली असून वर्षानुवर्षे खटले चालू नयेत म्हणून फिर्याद दाखल झाल्यापासून 14 दिवसात प्राथमिक चौकशी करावी. झिरो एफ आय आर द्वारे कोणाही अन्यायग्रस्ताला कुठूनही फिर्याद देण्याची मुभा देण्यात आली असून खोटे आरोप होऊ नयेत म्हणून तीन दिवसात त्यांनी संबंधित पोलीस स्टेशनला जबाबावर सही करण्यासाठी समक्ष हजर राहण्याची तरतूदही केलेली आहे. मात्र त्याच वेळी साठ दिवसांमध्ये डिस्चार्ज चा अर्ज करण्याचे बंधन हे ठेवण्यात आलेले आहे. इतकेच नव्हे तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर ठराविक मुदतीतच निकाल दिला पाहिजे व नाईलाज असेल तर जास्तीत जास्त 45 दिवसात निकाल दिला पाहिजे अशा प्रकारच्या तरतुदी ही करण्यात आलेल्या आहेत.
- समन्स वॉरंट बजावणी करता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतिने समाज माध्यमावर ईमेलद्वारे डिजिटल पद्धतीने सुद्धा बजावणी मान्य करण्यात आली असून आरोपी न्यायालयासमोर हजर नाही म्हणून खटले प्रलंबित राहण्यापेक्षा फरार आरोपीच्या अपरोक्ष अनुपस्थितीत सुद्धा खटले सुनावणीची तरतूद केली असून ते निकाल अशा फरार आरोपीवर सुद्धा बंधनकारक राहणार आहेत.
- न्यायालयातील कालहरण टाळण्याकरता न्यायालयीन सुनावणी साक्षी पुरावा आरोपींची अटक याबाबत अधिक सुटसुटीतपणा व सोयीस्करपणा आणला असून यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अथवा न्यायाधीकरण समितीने दिलेल्या विविध सूचना आणि मार्गदर्शक तत्वे कायद्यात अंतर्भूत केली आहेत.
- विनाकारण अटक होऊ नये म्हणून अर्नेश कुमार मधील निकालपत्र,वर्मा समितीतील सूचना यांचा अंतर्भाव नवीन नागरिक सुरक्षा संहितेमध्ये करण्यात आलेला आहे.
- भारतीय साक्ष अधिनियम मध्ये पुराव्यापेक्षा साक्षीला अधिक महत्त्व देऊन नवीन तांत्रिक युगात संगणक,संगणकीय माहिती, डिजिटल रेकॉर्ड व इलेक्ट्रॉनिक पुरावे हे प्राथमिक पुरावे म्हणून मान्य करतानाच त्यात हेराफेरी होऊ नये व न्यायालयाची दिशाभूल होऊ नये, चुकीचा पुरावा खोडसाळपणे दाखल होऊ नये म्हणून दोन परिशिष्ट वाढवण्यात येऊन पूर्वीच्या कायद्यातील कलम 65 ब मधील तरतुदीपेक्षा अधिक सोयीस्कर परंतु तंत्रशुद्ध तरतूद करण्यात आलेली आहे. पूर्वीच्या कायद्यात दुय्यम पुरावा म्हणून विचारात घेतला जाणारा अनेक प्रकारचा डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक पुरावा आता प्राथमिक व मूळ पुरावा म्हणून स्वीकारला जाणार आहे.
- साक्ष अधिनियम मध्ये दस्तऐवजाची व्याख्या अधिक विस्तृत व सर्व समाविष्ट केली असून त्यामुळे पुराव्याची शाबीती करताना तांत्रिक बाजू सांभाळली जाणार आहे.
या व्याख्यानाला रायगड जिल्ह्यात प्रॅक्टिस करणारे सुमारे 80 ते 100 वकील उपस्थित होते. तसेच अधिवक्ता विलास नाईक यांचे व अधिवक्ता परिषदेच्या युट्युब चॅनेल वरून सुमारे अडीज हजार लोकांनी हा कार्यक्रम पाहिला आहे.
