सामाजिक क्रांतीचा कणा असलेल्या आश्रमशाळा

स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक इतिहासात जेव्हा दुर्गम, डोंगराळ आणि अतिसंवेदनशील भागांतील शोषिक व वंचित घटकांच्या विकासाचा विचार केला जातो, तेव्हा ‘आश्रमशाळा’ या संकल्पनेचे स्थान मध्यवर्ती ठरते. अलीकडच्या काळात, विशेषतः गडचिरोलीसारख्या भागात घडलेल्या दुर्दैवी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, आश्रमशाळांच्या व्यवस्थेवर, तिथल्या सुरक्षेवर, पायाभूत सुविधांवर आणि एकूणच या शैक्षणिक प्रारूपाच्या (Model) उपयुक्ततेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काहींनी या व्यवस्थेला ‘कालबाह्य’ ठरवत, तिने आदिवासी संस्कृतीचे केलेले अलगीकरण आणि प्रशासकीय अपयश यावर बोट ठेवले आहे.

मात्र, संपूर्ण आश्रमशाळा प्रारूपाला कालबाह्य ठरवणे अन्यायकारक ठरेल. एका विशिष्ट भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थितीत उभी राहिलेली ही व्यवस्था केवळ एक ‘सरकारी योजना’ नव्हती, तर ती दुर्गम भागातील लाखो आदिवासी मुलांसाठी शिक्षणाची कवाडे उघडणारी एक सामाजिक क्रांती होती. आज गरज या व्यवस्थेला पूर्णपणे मोडीत काढण्याची नाही, तर तिच्यातील ऐतिहासिक योगदानाचा स्वीकार करून काळाच्या गरजेनुसार तिच्यात रचनात्मक, आधुनिक आणि संवेदनशील सुधारणा करण्याची आहे.

आश्रमशाळांचा ऐतिहासिक उदय

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आदिवासी समाज हा भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम अशा जंगल-डोंगरांच्या भागात विखुरलेला होता. रस्ते, वीज, दळणवळणाची साधने, आणि आरोग्य सुविधा यांचा पूर्णतः अभाव असलेल्या या भागांमध्ये पारंपरिक शाळा चालवणे ही अशक्यप्राय गोष्ट होती. अशा काळात महात्मा गांधी आणि ठक्कर बाप्पा यांच्यासारख्या समाजसुधारकांच्या विचारांतून ‘आश्रमशाळा’ या संकल्पनेचा जन्म झाला.

या प्रारूपामागील मूळ उद्देश असा होता की, दुर्गम पाड्यांवरील मुलांना एकाच ठिकाणी निवास, भोजन, वस्त्र आणि शिक्षण अशा सर्व मूलभूत सुविधा मोफत पुरवून त्यांच्यातील अज्ञान दूर करणे. त्यांच्यात शिक्षणाचा प्रकाश पेरणे. आदिवासी भागातील गरिबी आणि भौगोलिक विषमता पाहता, जर मुलांच्या राहण्याची व खाण्याची सोय शाळेतच केली नाही, तर ती मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली असती.

स्वातंत्र्यानंतर वनवासी लोकसंख्या असणाऱ्या बहुतेक राज्य सरकारांनी या प्रारूपाचा स्वीकार केला आणि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आणि छत्तीसगड यांसारख्य राज्यांमध्ये शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांचे जाळे विणले गेले.

आजवरची ऐतिहासिक कामगिरी

गेल्या सहा-सात दशकांत आश्रमशाळांनी बजावलेली भूमिका ही केवळ शैक्षणिक नाही, तर ती सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाची मोठी नांदी ठरली आहे. या व्यवस्थेच्या योगदानाचा आढावा पुढील महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या आधारे घेता येतो..

१. साक्षरतेचा प्रसार आणि शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण : जेव्हा आदिवासी भागात साक्षरतेचे प्रमाण नगण्य होते, तेव्हा या आश्रमशाळांनीच शिक्षणाची गंगा थेट पाड्यांपर्यंत पोहोचवली. ज्या कुटुंबांमध्ये पिढ्यानपिढ्या कुणीही अक्षराची ओळख झालेली नव्हती, अशा कुटुंबांतील पहिल्या पिढीला साक्षर करण्याचे ऐतिहासिक काम या शाळांनी केले. यामुळे आदिवासी भागातील साक्षरता दरात वेगाने वाढ झाली.

२. सामाजिक गतिशीलता आणि नवीन नेतृत्वाची निर्मिती : आज प्रशासकीय सेवा (IAS, IPS, MPSC), वैद्यकीय क्षेत्र, अभियांत्रिकी, शिक्षण क्षेत्र आणि राजकीय नेतृत्व यांमध्ये दिसणारा आदिवासी समाजाचा सहभाग हा बहुतांश आश्रमशाळांमधूनच घडलेला आहे. आश्रमशाळांमध्ये मिळालेल्या पायाभूत शिक्षणामुळेच आदिवासी तरुण उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचू शकले आणि त्यांनी समाजकारणात व राजकारणात स्वतःचे स्थान निर्माण केले.

३. कुपोषण आणि गरिबीविरुद्धचा लढा : आश्रमशाळा या केवळ अभ्यासाचे वर्ग नव्हते, तर त्या मुलांच्या पोषणाचाही एक महत्त्वाचा आधार होत्या. अत्यंत गरिबीत जगणाऱ्या कुटुंबांतील मुलांना दोन वेळेचे अन्न, दूध, आणि वैद्यकीय देखभाल आश्रमशाळांच्या माध्यमातून मिळाली. यामुळे आदिवासी भागातील बालमृत्यू आणि कुपोषणाच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यात अंशतः यश आले.

४. मुलींच्या शिक्षणाला चालना दुर्गम भागात मुलींना शाळेत पाठवणे ही मोठी सामाजिक अडचण होती. परंतु, आश्रमशाळांच्या मोफत वसतिगृह व्यवस्थेमुळे पालकांनी आपल्या मुलींना शिक्षणासाठी पाठवण्यास सुरुवात केली. आज आश्रमशाळांमध्ये मुलींचे प्रमाण लक्षणीय असून, त्याद्वारे स्त्री शिक्षणाला आणि महिला सक्षमीकरणाला मोठी गती मिळाली आहे.

आश्रमशाळांच्या विस्ताराचा पट

महाराष्ट्राचे उदाहरण घेतल्यास, ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली यांसारख्या संपूर्ण आदिवासी पट्ट्यात शेकडो शासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांद्वारे संचलित (अनुदानित) आश्रमशाळा कार्यरत आहेत.

• शासकीय आश्रमशाळा : थेट आदिवासी विकास विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या या शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी मोठा निधी खर्च केला जातो.
• अनुदानित आश्रमशाळा : शासनमान्य स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या या शाळांनी ग्रामीण व दुर्गम भागात शिक्षणाचा विस्तार करण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे.

या विस्तृत जाळ्यामुळेच आज लाखो आदिवासी विद्यार्थी प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करत आहेत. ही व्यवस्था नसती, तर यातील बहुतांश मुले बालमजुरी किंवा पारंपरिक दारिद्र्याच्या चक्रातच अडकून पडली असती.

टीका आणि वास्तवातील त्रुटी : आक्षेपांचे विश्लेषण

आश्रमशाळांनी कितीही मोठे ऐतिहासिक योगदान दिले असले, तरी आजच्या काळात या व्यवस्थेत अनेक गंभीर दोष निर्माण झाले आहेत, हे नाकारता येत नाही. टीकाकारांचे मुख्य आक्षेप आणि त्यांचे वास्तव खालीलप्रमाणे आहे:

१. सुरक्षेचा प्रश्न आणि प्रशासकीय अनास्था गडचिरोलीत सर्पदंशामुळे झालेला चिमुकल्यांचा मृत्यू किंवा वसतिगृहांमध्ये होणारे लैंगिक शोषणाचे प्रकार हे दर्शवतात की, संस्थात्मक सुरक्षेची यंत्रणा ढासळली आहे. अनेक शाळांमध्ये सीमाभिंती (Compound walls) नाहीत, रात्रीच्या वेळी प्रथमोपचार किंवा वैद्यकीय मदत उपलब्ध नसते आणि आपत्कालीन व्यवस्थेचा अभाव असतो.

२. पायाभूत सुविधांची दुरावस्था काही आश्रमशाळांमध्ये अपुरे वर्ग, अस्वच्छ स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या शुद्धा पाण्याचा अभाव, आणि निकृष्ट दर्जाचे जेवण ही समस्या अजूनही कायम आहे. सरकारी निधी कागदावर खर्च होतो, पण प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना त्याचा पूर्ण लाभ मिळत नाही.

३. संस्कृती आणि भाषेपासून अलगीकरण आदवासी मुलांची मातृभाषा (उदा. गोंडी, भिल्ली, कोरकू, कातकरी) आणि शाळेतील शिक्षणाची भाषा (प्रमाण मराठी) यातील दरीमुळे मुले सुरुवातीला भीती व न्यूनगंडाच्या सावटाखाली राहतात. तसेच, आपल्या पाड्यापासून दूर वसतिगृहात राहिल्यामुळे ते स्वतःच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरांपासून तुटतात, असा एक वैचारिक आक्षेप घेतला जातो.

४. कंत्राटदारी आणि भ्रष्टाचाराचे केंद्र काही ठिकाणी आश्रमशाळा हे केवळ शैक्षणिक केंद्र न राहता, धान्य पुरवठा, साहित्य खरेदी, बांधकाम आणि नोकरभरती यांतील आर्थिक हितसंबंध जपण्याचे साधन बनल्याची टीका होते.

आश्रमशाळा मॉडेल ‘कालबाह्य’ आहे का?

एखाद्या व्यवस्थेत दोष निर्माण झाले किंवा अपघात घडले, तर संपूर्ण व्यवस्थाच ‘कालबाह्य’ ठरवून ती बंद करणे किंवा मोडीत काढणे हा पर्याय असू शकत नाही.

जर आपण आश्रमशाळा बंद केल्या, तर त्याला पर्याय काय? दुर्गम पाड्यांमध्ये जिथे अवघ्या १० ते १५ घरांची वस्ती आहे, तिथे स्वतंत्र शाळा आणि शिक्षक उपलब्ध करून देणे प्रशासकीयदृष्ट्या अत्यंत कठीण आहे. अशा वेळी आश्रमशाळांचा पर्याय हटवला, तर आदिवासी मुले पुन्हा एकदा शिक्षणाच्या प्रवाहातून पूर्णपणे बाहेर फेकली जातील.

म्हणूनच, आश्रमशाळांचे मॉडेल हे कालबाह्य झालेले नाही; तर ते ‘अद्ययावत’ (Update) करण्याची आणि त्यात ‘आमूलाग्र सुधारणा’ करण्याची तातडीची गरज आहे.

भविष्यातील सुधारणांचा पथदर्शी आराखडा

आश्रमशाळांना २१ व्या शतकाच्या गरजांनुसार सक्षम, सुरक्षित आणि संवेदनशील बनवण्यासाठी खालील उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे:

१. सुरक्षा व पायाभूत सुविधांचे सक्तीचे ऑडिट

• प्रत्येक आश्रमशाळेत २४ तास वीज, शुद्ध पाणी, पक्की इमारत आणि सुरक्षित सीमाभिंत असणे बंधनकारक केले पाहिजे.
• आपत्कालीन वैद्यकीय उपचारासाठी प्रत्येक आश्रमशाळेत प्रथमोपचार पेटी, सर्पदंशावरील औषधे (Anti-snake venom) आणि २४ तास रुग्णवाहिकेची सोय किंवा स्थानिक प्राथमिक आरोग्य केंद्राशी (PHC) थेट जोडणी असणे आवश्यक आहे.

२. द्विभाषिक शिक्षण पद्धती (Bilingual Education)

• प्राथमिक स्तरावर (पहिली ते चौथी) मुलांच्या मातृभाषेतून (आदिवासी बोलीभाषांमधून) शिक्षण दिले जावे. यासाठी स्थानिक आदिवासी शिक्षकांची नियुक्ती करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे.
• टप्प्याटप्प्याने त्यांना प्रमाण भाषेची ओळख करून दिल्यास मुलांमधील न्यूनगंड दूर होईल आणि शिक्षणातील रस वाढेल.

३. स्थानिक समुदायाचा आणि ग्रामसभांचा सहभाग

• शाळा व्यवस्थापन समित्यांमध्ये (SMC) स्थानिक पालक, ग्रामसभा आणि आदिवासी समाजातील सुशिक्षित तरुणांचा थेट आणि प्रभावी सहभाग असावा.
• जेवणाचा दर्जा, स्वच्छता आणि सुरक्षेची पाहणी करण्याचा अधिकार या स्थानिक समित्यांना दिला गेला पाहिजे, ज्यामुळे प्रशासनावर वचक राहील.

४. सांस्कृतिक जपणूक आणि आधुनिकतेचा मिलाफ

• आश्रमशाळांच्या अभ्यासक्रमात आणि दैनंदिन उपक्रमांत आदिवासी संस्कृती, लोककला, इतिहास आणि पर्यावरणपूरक ज्ञानपरंपरेचा समावेश असावा.
• त्याच वेळी, या शाळांमध्ये डिजिटल क्लासरूम, संगणक शिक्षण, आणि विज्ञान प्रयोगशाळांची सोय करून मुलांना आधुनिक जगाशी जोडले पाहिजे.

५. कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि संवेदनशीलता

• आश्रमशाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक, अधीक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना आदिवासी संस्कृती, मुलांचे मानसशास्त्र आणि सुरक्षेच्या नियमांचे विशेष प्रशिक्षण दिले पाहिजे.

ओडिशामध्ये ‘कलिंग’ या नावाने आश्रमशाळांचे एक प्रारूप विकसित केले आहे. त्याचाही अभ्यास सध्या चालू आहे. तो पुरा झाला आणि तेथील काही बाबी जर महाराष्ट्रात लागू झाल्या, तर आश्रमशाळांचे स्वरूप आणि कामगिरी निश्चितच सुधारेल, यात शंका नाही.

आश्रमशाळा ही केवळ सिमेंट-काँक्रीटची इमारत किंवा सरकारी निवासाची सोय नाही; तर ती दुर्गम भागातील शोषितांच्या आशा-आकांक्षेचे प्रतीक आहे. स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतर या व्यवस्थेत ज्या त्रुटी, निष्काळजीपणा आणि प्रशासकीय अनास्था निर्माण झाली आहे, तिचा तीव्र शब्दात निषेध झालाच पाहिजे आणि जबाबदार घटकांवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे.

परंतु, या दुर्दैवी घटनांचे भांडवल करून किंवा केवळ वैचारिक चौकटीत अडकून संपूर्ण आश्रमशाळा व्यवस्थेला कालबाह्य घोषित करणे ही एकांगी भूमिका ठरेल. आजची खरी गरज ही आश्रमशाळांचे अस्तित्व संपवण्याची नाही, तर तिचे ‘पुनरुज्जीवन’ करण्याची आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, कडक सुरक्षा यंत्रणा, स्थानिक संस्कृतीचा सन्मान आणि पारदर्शक प्रशासन यांची जोड देऊन आश्रमशाळांना समृद्ध बनवणे हीच आदिवासी मुलांच्या उज्ज्वल भविष्याची खरी हमी ठरेल.