महाराष्ट्र ही केवळ उद्योगांची भूमी नाही, तर भविष्यातील तंत्रज्ञानाला वेळेत ओळखून त्याला प्रशासकीय व औद्योगिक बळ देणारी प्रयोगशाळा आहे. सह्याद्री अतिथीगृहावर गुरुवारी पार पडलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी महाराष्ट्राच्या नव्या ‘ड्रोन धोरणा’ची जी रूपरेषा मांडली, ती केवळ एका नव्या उद्योगाचे स्वागत करणारी नाही; तर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आघाडीवर एक नवा अध्याय लिहिणारी ठरते. गेल्या काही वर्षांत ड्रोन हे केवळ छतावरून फोटो काढण्याचे खेळणे उरलेले नाही, तर ते आधुनिक शेती, संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधांचे सर्वेक्षण आणि रसद वाहतूक… या साऱ्याचे साधन बनले आहे.
अशावेळी इतर राज्यांशी असणाऱ्या औद्योगिक स्पर्धेत महाराष्ट्राने केवळ घोषणांचा पाऊस न पाडता, अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी थेट ‘मंत्रिस्तरीय कार्यगट’ आणि ‘पॉलिसी ऑफ पॉलिसीज’चा जो मार्ग निवडला आहे, तो स्वागतार्ह आहे.
‘पॉलिसी ऑफ पॉलिसीज’
महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेल्या ‘महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण २०२६’ मध्ये सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि एक लाखांपेक्षा जास्त रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. परंतु, केवळ कागदावर मोठे आकडे लिहून उद्योग येत नसतात. उद्योजकांना भीती असते ती लालफितीची आणि वेगवेगळ्या शासकीय विभागांच्या दिरंगाईची. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेली ‘पॉलिसी ऑफ पॉलिसीज’ ही संकल्पना वेगळी आहे. संशोधन व विकास (R&D), स्वदेशी सुट्या भागांची निर्मिती, चाचणी (Testing Ranges), पेटंट नोंदणी आणि विविध आर्थिक अनुदाने या साऱ्या तरतुदींना एकाच छताखाली आणून एकीकृत मसुदा तयार करणे, हा प्रशासकीय गुंतागुंत सोडवणारा निर्णय आहे. ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्स या धोरणाला केवळ नियमावलीत अडकवून न ठेवता उद्योजकांच्या समस्या सोडवणारी ‘सिंगल-विंडो’ ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
विद्यमान उद्योगांचे रक्षण
अनेकदा नवीन परदेशी किंवा आंतरराज्यीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या गडबडीत स्थानिक, आधीपासून कार्यरत असलेल्या एमएसएमई (MSME) व स्टार्ट-अप्सकडे दुर्लक्ष होते. मात्र, आता सरकारने स्पष्ट केले की, नवीन उद्योग आकर्षित करताना विद्यमान उद्योजकांकडे दुर्लक्ष होणार नाही. ही संवेदनशीलता या धोरणाला मानवी चेहरा देते. महाराष्ट्राने ड्रोनच्या क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरते’चा जो मार्ग धरला आहे, तो महत्त्वाचा आहे. ड्रोनमध्ये लागणारे सेन्सर्स, मोटर्स, बॅटऱ्या आणि सॉफ्टवेअर या प्रणाली परदेशातून आणण्याऐवजी महाराष्ट्रातच तयार व्हाव्यात, यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचे ठरले आहे. तसेच, राज्यात पूर्ण क्षमतेच्या चाचणी प्रयोगशाळा उभ्या राहेपर्यंत विद्यमान संस्थांना चाचणी खर्चासाठी आर्थिक साहाय्य देण्याचा निर्णय उद्योजकांना दिलासा देणारा आहे.
‘ड्रोन सिटी’ आणि प्रादेशिक समतोल
औद्योगिक विकासाचा केंद्रबिंदू नेहमी मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणापुरता मर्यादित राहतो, हा आक्षेप घेतला जातो. परंतु, नव्या ड्रोन धोरणात छत्रपती संभाजीनगर येथील इंडस्ट्रियल सिटी (AURIC) परिसरात ‘ड्रोन सिटी’ विकसित होणार आहे. मराठवाड्यात ‘ड्रोन सिटी’ उभारल्याने तिथल्या स्थानिक तरुणांना तंत्रज्ञानाधारित रोजगाराच्या संधी मिळतील. याशिवाय, ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेतून ग्रामीण महिला बचत गटांना कृषी-ड्रोनचे प्रशिक्षण देऊन शेतीत आधुनिकता आणता येईल.
ड्रोन परिसंस्थेचे वास्तव चित्र
महाराष्ट्रातील ड्रोन वापर तसेच व्यवसाय किती वेगाने मूळ धरत आहे आणि शासकीय धोरणामुळे तिला काय बळ मिळणार आहे, हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते:
| प्रमुख निकष / घटक | महाराष्ट्र / राष्ट्रीय सद्यस्थिती आणि लक्ष्य |
| महाराष्ट्राचे गुंतवणूक ध्येय (२०२६–२०३१) | ₹ २५,००० कोटी (नव्या धोरणात लक्ष्यांकित) |
| प्रस्तावित रोजगार निर्मिती | एक लाख + (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार) |
| प्रशिक्षित पायलटचे ध्येय (Remote Pilots) | ५,००० नागरिक आणि १,०००+ नमो ड्रोन दीदी |
| भारताची ड्रोन बाजारपेठ (२०२५-२६) | ~$१.३१ अब्ज (अंदाजे ₹११,०००+ कोटी) |
| महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत ड्रोन्सची संख्या | देशभरात शीर्ष ३ राज्यांमध्ये समावेश (डिजिटल स्काय डेटा) |
| प्रमुख तंत्रज्ञान केंद्रे (Incentive Hubs) | छत्रपती संभाजीनगर (ड्रोन सिटी), पुणे, नागपूर आणि मुंबई |
आंतरराज्यीय स्पर्धा
तेलंगण, गुजरात, तामिळनाडू आणि कर्नाटक ही राज्ये आपापल्या परीने तंत्रज्ञान उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी भांडवली सबसिडी आणि जमिनीचे दर यात सवलती देत आहेत. अशा वातावरणात महाराष्ट्रातील उत्पादकांनी व ‘रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन्स’ने (RPTOs) काही चिंता व्यक्त केल्या होत्या. उद्योग जगताच्या या तक्रारींची वेळेवर दखल घेऊन सरकारने ज्या वेगाने टास्क फोर्स गठित केला. हा महाराष्ट्राच्या लवचिक प्रशासकीय दृष्टिकोनाचा पुरावा आहे. परंतु आता आव्हाने केवळ कागदावर सोडवून चालणार नाही, तर एमआयडीसीद्वारे जमिनीचे त्वरित वाटप करणे, बीव्हिलॉस (BVLOS – Beyond Visual Line of Sight) उड्डाणांसाठी मोकळे हवाई क्षेत्र मिळवून देणे आणि चाचणी केंद्रांची गतीने उभारणी करणे, या गोष्टी कालबद्ध मर्यादेत पार पाडाव्या लागतील.
गगनवेधी आणि भविष्यवेधी महाराष्ट्र
एकविसाव्या शतकातील अर्थव्यवस्था ही केवळ कारखाने आणि चिमण्यांमधून निघणाऱ्या धुरावर चालणार नाही, तर ती डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मानवरहित स्वयंचलित प्रणालींच्या बळावर धावेल. ॲड. आशिष शेलार यांच्या टास्क फोर्सने जर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांची सुयोग्य सांगड घातली आणि उद्योजकांना नोकरशाहीच्या कचाट्यातून मुक्त वातावरण दिले, तर महाराष्ट्र केवळ भारताचीच नव्हे, तर आशियातील प्रमुख ‘ड्रोन कॅपिटल’ बनेल. ही धोरणात्मक तत्परता आणि उद्योजकांना दिलेला विश्वास स्वागतार्ह आहे!
