केंद्र शासन पुरस्कृत मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत साफसफाई आणि स्वच्छता क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, राज्यातील ‘महा-डीबीटी’ (MahaDBT) प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून शेकडो विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित होते.‘महा-डीबीटी’ पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणींकडे अखेर समाजकल्याण विभागाने याबाबत ठोस कार्यवाही सुरू केली आहे. पुणे जिल्ह्यातील मागील 3 वर्षांपासून शिष्यवृत्तीपासून वंचित असलेल्या ३,०५६ विद्यार्थ्यांना थकीत ८३ लाख १८,७०० रुपयांची  शिष्यवृत्ती 30 सप्टेंबर पर्यंत देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो कष्टकरी पालक आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ आणि ‘अंत्योदय’ (समाजातील शेवटच्या घटकाचा विकास) या विचारसरणीला केंद्रस्थानी ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार कार्यरत आहे. वंचितांना सक्षम करणे, गरिबांच्या पाल्यांना शिक्षणाची दारे उघडी करून देणे आणि प्रशासनात पारदर्शकता आणणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट राहिले आहे.

पुण्यातील कचरावेचक, मैलावाहक व स्वच्छता कामगारांच्या पाल्यांच्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीबाबत निर्माण झालेला प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासनाने घेतलेली तातडीची भूमिका आणि ३० सप्टेंबरपर्यंत थकीत रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा दिलेला निर्णय, हा केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व ‘डीबीटी’ (Direct Benefit Transfer) प्रणालीच्या पारदर्शक धोरणाचाच मोठा विजय आहे.

स्वच्छता कामगार आणि कचरावेचक हे आपल्या समाजाचे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणारे खरे स्वच्छता दूत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच या कष्टकरी वर्गाचा सन्मान केला आहे. नमस्ते (NAMASTE) योजनेसारख्या उपक्रमांतून स्वच्छता कामगार आणि कचरावेचकांना थेट सामाजिक सुरक्षा व ओळखपत्रे देऊन सन्मानित करण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे. 

तांत्रिक त्रुटी

गेल्या काही काळात राज्यातील ‘महा-डीबीटी’ (MahaDBT) डिजिटल पोर्टलवरील काही तांत्रिक अडचणींमुळे आणि स्थानिक प्रशासकीय पातळीवरील अनास्थेमुळे स्वयंअर्थसहाय्यित (सेल्फ फायनान्स) शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रक्रियेत अडकले होते.

केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार (स्कोप कलम ३.१), शासकीय आणि सर्व मान्यताप्राप्त खाजगी/सेल्फ फायनान्स शाळांमधील पात्र विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे पूर्णपणे वैध आहे. मात्र, महा-डीबीटी प्रणालीतील सॉफ्टवेअर अपडेट्स व तांत्रिक मुद्द्यांमुळे हा प्रश्न काही काळ प्रलंबित राहिला.

संघटनेच्या वतीने ऑक्टोबर २०२४ पासून या प्रश्नावर सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. तब्बल ९ ते १० वेळा प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला. १७ जुलै २०२६ रोजी समाज कल्याण आयुक्तालयासोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान प्रशासनाने १५ दिवसांत प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, दिलेल्या मुदतीत कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही किंवा ‘सेल्फ फायनान्स’ (स्वयंअर्थसहाय्यित) शाळांमधील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली गेली नाही. त्यामुळे संप्तप्त कचरावेचक महिला, विद्यार्थी आणि पालकांनी भर पावसात आयुक्तालयासमोर धरणे आंदोलन धरले.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार (स्कोप कलम ३.१), शासनमान्य आणि वैध युडीआयडी (UDISE) कोड असलेल्या शासकीय तसेच खाजगी/सेल्फ फायनान्स शाळांमधील सर्व पात्र विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरतात. असे असतानाही, केवळ शाळा ‘सेल्फ फायनान्स’ आहे या तांत्रिक कारणावरून महा-डीबीटी पोर्टलवर अर्जाची सोय उपलब्ध न ठेवणे हा विद्यार्थ्यांवर उघड अन्याय होता.

याव्यतिरिक्त, सन २०२३-२४ या वर्षातील विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषद, पुणे येथील समाज कल्याण विभागाकडे जमा केलेले अर्ज गायब असण्याचा गंभीर प्रकारही संघटनेने निदर्शनास आणून दिला.

पुणे जिल्ह्यातील थकित शिष्यवृत्तीची आकडेवारी:

आंदोलनाची तीव्रता पाहून समाज कल्याण आयुक्तालयाचे सहआयुक्त प्रमोद जाधव आणि उपायुक्त विजयकुमार गायकवाड यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाशी तातडीने चर्चा केली. चर्चेनंतर प्रशासनाने पुढील निर्णय घेतले. त्याप्रमाणे सेल्फ फायनान्स शाळांमधील पात्र विद्यार्थ्यांना महा-डीबीटी प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व अधिकृत पत्रे त्वरित जारी करण्यात आली. मागील तीन वर्षांची थकित ८३.१८ लाख रुपयांची रक्कम ३० सप्टेंबरपर्यंत थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले होते.

कचरा वेचून आपल्या पाल्यांचे भविष्य घडवणाऱ्या मातांनी या आंदोलनात दिलेला लढा अत्यंत भावूक आणि प्रेरणादायी होता.

“आम्ही कचरा वेचून पोट भरतो आणि मुलांना शिकवतो. आमच्या मुलांच्या हक्काच्या शिष्यवृत्तीसाठी जर आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागत असेल, तर हे प्रशासनाचे अपयश आहे. आता तरी प्रशासनाने दिलेले लेखी आश्वासन पाळावे आणि आमच्या मुलांच्या खात्यात पैसे जमा करावेत.”

— अनुराधा गायकवाड व सारिका गायकवाड (कचरा वेचक महिला)

कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायतीचे सरचिटणीस योगेश मंजुळा ही या आंदोलनात सहभागी होते. 

समाजातील अंतिम घटकातील मुलांनी शिक्षण घेऊन मुख्य प्रवाहात यावे, हा केंद्र शासनाच्या या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, डिजिटल आणि प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे हे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहात होते. या आंदोलनामुळे आता ३,०५६ विद्यार्थ्यांना थकित शिष्यवृत्ती मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. प्रशासनाने आता ३० सप्टेंबरच्या दिलेल्या मुदतीचे तंतोतंत पालन करून या कष्टकरी पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा देणे गरजेचे आहे.