मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) क्षेत्रातील जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी तसेच भाडेकरूंना मोठा दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. नवीन इमारतींमध्ये जागा मिळणाऱ्या भाडेकरूंसाठी नोंदणी शुल्क (Registration Fee) माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूल विभागाने घेतला असून, याबाबतचे परिपत्रक (Circular) जारी करण्यात आले आहे.
काय आहे हा ऐतिहासिक निर्णय?
नोंदणी फी माफ: मुंबई महापालिका क्षेत्रातील जुन्या इमारतीत राहणाऱ्या भाडेकरूंना पुनर्विकासाद्वारे नवीन इमारतीत जागा (घर) हस्तांतरित करताना, त्यासाठी लागणारे नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
क्षेत्र मर्यादा: जुन्या जागेच्या भाडेकरूंना आता ४०० चौरस फुटांवरून ६०० चौरस फुटांपर्यंत जागा मिळाल्यास, त्यासाठी कोणतीही नोंदणी फी भरावी लागणार नाही.
२०० चौ. फूट वाढ माफ: याचा अर्थ, भाडेकरूचे घराचे बांधकाम क्षेत्र २०० चौरस फूट वाढूनही (उदा. ४०० वरून ६०० चौ. फूट) नोंदणी फी माफ होणार आहे.
पुनर्विकासाला मिळणार गती
मुंबईतील अनेक जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला भाडेकरूंच्या समस्यांमुळे गती मिळत नव्हती. या निर्णयामुळे भाडेकरूंचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. तसेच, पारदर्शक, न्यायपूर्ण आणि जलद पुनर्विकास होण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
