मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठी घोषणा केली आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’ अंतर्गत राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कर्जमाफी आणि सवलतींचे स्वरूप
२ लाखांची कर्जमाफी: ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे पीककर्ज थकीत आहे, अशा पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाईल.
प्रोत्साहनपर लाभ : जे शेतकरी प्रामाणिकपणे आणि नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना अन्याय होऊ नये म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
बजेटमधील शेतीसाठीचे ७ महत्त्वाचे ‘मास्टरस्ट्रोक’
१. शेतमजुरांचा विमा: गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत आता शेतमजुरांचाही समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील राबणाऱ्या हातांना सुरक्षा कवच मिळेल.
२. अॅग्रीस्टॅक (AgriStack) आणि तंत्रज्ञान: राज्यात १ कोटी ३१ लाख ‘फार्मर आयडी’ तयार झाले असून, चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन उत्पन्न वाढीवर भर दिला जाईल.
३. नैसर्गिक शेतीला चालना: आगामी दोन वर्षांत ‘महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान’ राबवून विषमुक्त शेतीकडे पाऊल टाकले जाईल.
४. पायाभूत सुविधा: पुढील ४ वर्षांत भांडवली गुंतवणूक वाढवून शेतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. तसेच प्रलंबित पाणंद रस्त्यांना मोठ्या प्रमाणावर मंजुरी देण्यात आली आहे.
५. महिलांसाठी विशेष योजना: महिला गोपालक आणि शेळीपालकांसाठी विशेष आर्थिक मदतीची योजना राबवण्यात येईल.
६. माहितीचे सक्षमीकरण: ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना रिअल-टाइम हवामान आणि बाजारभावाची माहिती डिजिटल माध्यमांतून दिली जात आहे.
७. गोपीनाथ मुंडे मंडळ विस्तार: या मंडळात आता शेतमजुरांचाही अधिकृत समावेश करून त्यांच्या कल्याणासाठी योजना आखल्या जातील.
