Monday, August 18, 2025

शेती

निती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी उचलला दूध, कापूस, सोयाबीन, कांदा शेतकऱ्यांचा मुद्दा

नवी दिल्ली : नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (NITI) आयोगाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी राज्यातील दूध, कापूस,...

महायुती सरकारची शेतकर्‍यांसाठी मोठी घोषणा, शेतकऱ्यांना मिळणार मोफत वीज

महायुती सरकारने योजनांचा धडाका लावला आहे समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी महायुती सरकारने विविध योजनांची घोषणा केली आहे त्यामध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ज्यामध्ये पात्र...

बीड जिल्ह्यातील खरीप २०२३ चा उर्वरित पीकविमा तातडीने वितरित करा; कृषिमंत्र्यांचे पीकविमा कंपनीला निर्देश

बीड : बीड (Beed) जिल्ह्यात खरीप 2023 मध्ये अग्रीम 25 टक्के प्रमाणे वितरित झालेल्या पीकविम्या नंतर उर्वरित नैसर्गिक आपत्ती नुकसान व अंतिम पीक कापणी...

अर्थसंकल्पात कृषी विकासाला प्राधान्य – कृषिमंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भारत सरकारने पाहिलेल्या विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले सकारात्मक पाऊल हा आजचा अर्थसंकल्प (Budget) आहे....

पीक विमा भरण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ; कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या प्रयत्नांना यश

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत एक रुपयात पीक विमा भरण्याची आज दि. १५ जुलै ही अंतिम मुदत...

शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

मुंबई : "राज्य शासन आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजना तसेच देण्यात येणाऱ्या अनुदानासह कृषी, पणन विभागाच्या माध्यमातून शासन राज्यातील शेतकऱ्यांना (Farmer) समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्नशील...

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्वीकारला महाराष्ट्राचा सर्वोत्कृष्ट कृषी पुरस्कार

नवी दिल्ली : पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून राज्याकडून घेतल्या गेलेल्या शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेत, 15 व्या कृषी नेतृत्व समितीचा 2024 चा...

शेतकऱ्यांचे हित पाहून पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना : राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई : सर्वप्रथम शेतकऱ्यांचे हित पाहून पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात यावा. या विभागांची पुनर्रचना करतांना कोणत्याही शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर...