आर्थिक
अर्थकारणाची नवी झेप!
लवकरच देशात नवी कररचना लागू होऊ शकते. तशी ती झाली आणि ती जर दीर्घ पल्ल्याची असेल तर अर्थकारणाला स्थैर्य तर येईलच पण विकासाचाही उत्तम अंदाज बांधता येईल. देशाच्या आर्थिक...
आर्थिक
बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाने हेतू साध्य झाला का?
भारताने सन १९६९ मध्ये अनेक बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले, पण खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांना बँकिंग सुविधा आणि सोय सन २०१४ नंतर 'जनधन' खात्यांच्या माध्यमातून मिळाली. या...
आर्थिक
RBI आणणार टिकाऊ पॉलिमर नोट! फाटक्या नोटांना मिळणार निरोप?
भारतीय रिझर्व्ह बँक लवकरच १० आणि २० रुपयांच्या पॉलिमर नोटांची चाचणी सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. कागदी नोटांपेक्षा अधिक टिकाऊ, जलरोधक आणि बनावट नोटांना आळा घालणाऱ्या या नवीन नोटा चलन व्यवस्थापनात मोठा बदल घडवू शकतात. पॉलिमर नोटांचे फायदे, आव्हाने, पर्यावरणीय परिणाम आणि जगातील इतर देशांचा अनुभव या लेखातून जाणून घ्या.
आर्थिक
पैसे वाढवायचे तर योग्य गुंतवणूक गरजेची…
चांगला नफा मिळवण्याच्या ४ सोप्या टिप्स
आपण नोकरी, व्यवसाय करत असताना महिन्याकाठी काही रक्कम आपल्या खात्यात जमा होत असते. मग आपण आपल्या गरजा लक्षात घेऊन...
आर्थिक
बेकायदेशीर धर्मांतराची पाळेमुळे उखडणार…
भारत हा विविधतेने नटलेला, संविधानाचा आदर करणारा देश आहे. परंतु या सर्वसामावेशकतेला, सामाजिक रचनेला सुरुंग लावण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न मिशनरी शक्तींकडून सुरू असल्याचे उघड झाले...
नागपूर
नागपूर महानगरपालिकेचा सरप्लस अर्थसंकल्प..
नागपूर महानगरपालिकेचा चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा हिशोब नसून शहराच्या विकासाची नवी दिशा दर्शवणारा एक पथदर्शी दस्तऐवज आहे. 'सरप्लस' म्हणजेच शिलकीचा अर्थसंकल्प...
ग्रामीण
सहकारी संस्थांतील गैरव्यवहारामुळे शेतकरी सावकारांच्या दावणीला
महाराष्ट्राची सहकार चळवळ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाते. स्वातंत्र्यानंतर शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांना खासगी सावकारांच्या पिळवणुकीतून मुक्त करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, पतसंस्था,...
आर्थिक
दुबई, अर्जेंटिना, इस्रायलच्या अब्जावधींच्या प्रकल्पांसाठी कोकण रेल्वे सज्ज
भारतीय अभियांत्रिकीचा आणि दुर्गम पर्वतीय भागातील रेल्वे बांधकामाचा सुवर्णमानदंड मानली गेलेली 'कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (KRCL) आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत...
आर्थिक
महावितरण समभाग विक्री: महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्राच्या पुनर्रचना आराखडा
महावितरणचे सर्वात मोठे संकट म्हणजे तिची लिक्विडीटी (Liquidity). कंपनीकडे दरमहा वीज खरेदी करण्यासाठी व पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी पुरेशा खेळत्या भांडवलाची (Working Capital) कमतरता...
शेती
सहकारी संस्थातील गैरव्यवहारामुळे शेतकरी सावकाराच्या दावणीला
महाराष्ट्रात ग्रामीण कर्जव्यवस्थेचा प्रमुख आधार म्हणून सहकारी बँका आणि पतसंस्था उभ्या राहिल्या होत्या. शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि सावकारीपासून संरक्षण देणे...
आर्थिक
भारतीय MSME आणि अलंग मॉडेल: जागतिक एरोस्पेस साखळीत भारताचे धोरणात्मक पाऊल
२१ व्या शतकातील भू-राजकीय आणि आर्थिक स्थित्यंतरे एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण वळणावर आहेत. पारंपारिकपणे महासत्तांच्या विशाल कारखान्यांपुरते मर्यादित असलेले संरक्षण आणि एरोस्पेस उत्पादन आता जागतिक...