नवी दिल्ली/मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी झाली. राज्य निवडणूक आयोगाची विनंती मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ मंजूर केली आहे. आता या निवडणुका १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
नेमकी पार्श्वभूमी काय?
सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती) निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाकडून सादर करण्यात आला होता. १० जानेवारीच्या आसपास महानगरपालिका निवडणुकांचे रणधाम संपल्यानंतर लगेचच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेणे प्रशासकीयदृष्ट्या आव्हानात्मक असल्याचे आयोगाने नमूद केले होते.
दोन आठवड्यांचा दिलासा
आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने आयोगाचे म्हणणे ग्राह्य धरले आणि ३१ जानेवारीची डेडलाईन वाढवून १५ फेब्रुवारीपर्यंत केली आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला निवडणुकीचे नियोजन आणि यंत्रणेची जुळवाजुळव करण्यासाठी अतिरिक्त १५ दिवसांचा वेळ मिळाला आहे.
५० टक्के आरक्षणाचा पेच कायम
निवडणुका जाहीर झाल्या असल्या तरी आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही चर्चेत आहे. राज्यातील:
१२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे.
इतर २० जिल्हा परिषदा आणि संबंधित पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत आहे.
या वाढीव आरक्षणाबाबत काय निर्णय होणार, यावर अद्याप प्रश्नचिन्ह आहे. या मुद्यावर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असून, ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत असलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास कोणताही अडथळा नाही.
राजकीय हालचालींना वेग
महानगरपालिका निवडणुकांनंतर लगेचच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होत असल्याने राज्याचे राजकीय वातावरण तापलेले आहे. ग्रामीण भागातील सत्तेची ही सेमीफायनल मानली जात असून, १५ फेब्रुवारीपर्यंत निकाल स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
