विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदान करताना मतदारांनी खूप विचारपूर्वक मतदान करणे आवश्यक ठरणार आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात अडीच वर्षे होते. त्यांच्या कारभाराचे स्वरूप काय होते, ते महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. आधीच्या सरकारच्या अनेक चांगल्या योजना महाविकास आघाडीने बंद केल्या. त्यामुळे राज्याच्या विकासालाच खीळ बसली.
जलयुक्त शिवार ही महाराष्ट्रातील एक गाजलेली योजना. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना. सन २०१४ मध्ये त्यांनी ही योजना आणली. ही योजना केवळ यशस्वी झाली असे नाही तर योजनेला लोकचळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले. शासनाच्या पुढाकाराबरोबरच जलयुक्त शिवार योजनेत मोठ्या प्रमाणात लोकसहभागही होता. सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सेवा संस्थांचा सहभाग हा देखील या योजनेच्या यशातील मोठा घटक ठरला.
पहिले काम केले स्थगिती देण्याचे…
राज्याच्या जलसिंचन क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या या योजनेला २०१९ मध्ये सत्तेत येताच महाविकास आघाडीने तातडीने स्थगिती दिली. एवढ्यावरच न थांबता योजनेवर आरोपही केले गेले. केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून प्रत्येक गोष्टीकडे बघितले तर विकास कसा थांबू शकतो, हेच महाविकास आघाडीने राज्याला या निर्णयाद्वारे दाखवले.
योजनेचे उद्देश काय होते… ?
या योजनेचे उद्देश लक्षात घेतले, तर योजना किती महत्त्वाची होती, ते समजून येते. पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे, भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे, राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे, शेतीसाठी संरक्षित पाणी आणि पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे, राज्यातील सर्वांना पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वतता निर्माण करणे, ग्रामीण भागातील बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन करून पाणीपुरवठ्यात वाढ करणे, विकेंद्रित पाणीसाठे निर्माण करणे, पाणीसाठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे, अस्तित्वात असलेल्या आणि निकामी झालेल्या जलस्रोतांची (बंधारे/गावतलाव/पाझर तलाव/ सिमेंट बंधारे) पाणीसाठवण क्षमता पुनर्स्थापित करणे/वाढविणे, अस्तित्वातील जलस्रोतांमधील गाळ लोकसहभागातून काढून जलस्रोतांचा पाणीसाठा वाढविणे, वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देऊन वृक्ष लागवड करणे, पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत जनतेत जाणीव तसेच जागृती निर्माण करणे, शेतीसाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यास प्रोत्साहन तसेच जनजागृती करणे, पाणी अडविणे/जिरविणे बाबत लोकांना प्रोत्साहित करणे, लोकसहभाग वाढविणे, हे या योजनेचे उद्देश होते.
जलयुक्त शिवार अभियान २.०
अशा अत्यंत महत्त्वाच्या योजनेला स्थगिती दिली गेली आणि योजना बंद झाली. पुढे राज्यात जून २०२२ मध्ये महायुतीचे सरकार आले. महायुती सरकारने आधीच्या सरकारने बंद केलेली योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आणि जलयुक्त शिवार अभियान २.० हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरू झाला. जानेवारी २०२३ पासून जलयुक्त शिवार अभियान २.० राबविण्यात येत आहे. या अभियानाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. सन २०२३-२४ मध्ये या अभियानात एकूण ४९ हजार ५११ कामे पूर्ण झाली आणि त्या कामांवर ९४७.५४ कोटी रुपयांचा खर्च झाला.
लक्षात एवढेच घेऊ या, की सिंचनाच्या क्षेत्रासाठीची एवढी महत्त्वपूर्ण योजना महाविकास आघाडी सरकारने बंद पाडली ती केवळ राजकारण म्हणून. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांना श्रेय मिळू नये म्हणून. महाविकास आघाडी पुन्हा सत्तेत आली तर…? हा विचार करून मतदान करावे लागेल. आपल्याला स्थगिती सरकार हवे आहे की प्रगती सरकार हवे आहे, याचा विचार करावा लागेल.
-अभिजित पाटील
