मालेगाव महापालिकेच्या उपमहापौर शान-ए-हिंद यांनी आपल्या नूतनीकरण केलेल्या शासकीय कार्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या छायाचित्रांसोबत टिपू सुलतान यांचे छायाचित्र लावल्याने पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडली आहे. यापूर्वीही असा प्रयत्न झाला असता भाजप आणि शिवसेनेच्या तीव्र विरोधामुळे तसेच शासकीय प्रोटोकॉलचा भंग होत असल्याने ते छायाचित्र हटवावे लागले होते. तरीही पुनश्च तोच हट्ट धरणे, हे केवळ प्रशासकीय उद्धटपणाचेच नव्हे तर जाणीवपूर्वक राजकीय तणाव निर्माण केला जात आहे.
मलबारमध्ये नंबुद्री ब्राह्मण आणि नायर जमीनदार होते. चेरुमर, पुलयर आणि मुक्कूवर यांसारख्या कनिष्ठ मानल्या गेलेल्या जातींना इस्लाम मध्ये धर्मान्तरीत करून त्यांच्या प्रदेशावर ताबा मिळवला. हैदर अली आणि टिपू सुलतान यांनी धर्मान्तर मोहिमा राबवून मलबार हल्ल्यांदरम्यान राजकीय सत्ता समीकरणांमध्ये मोठा बदल झाला. नायर जमीनदारांचे वर्चस्व कमी झाले आणि म्हैसूर प्रशासनाच्या पाठिंब्यामुळे अनेक कसतकरी व मजुरांनी इस्लामचा स्वीकार केला.अरबी समुद्रातून येणाऱ्या अरब व्यापाऱ्यांनी मलबार किनारपट्टीवर (कोझिकोडे, कन्नूर, कोल्लाम) आपल्या व्यापारी नौका थांबवल्या. अरब व्यापाऱ्यांनी स्थानिक मल्याळी महिलांना धर्मान्तरित करून विवाह केले. या आंतरधर्मीय विवाहांतून जन्माला आलेल्या पिढीला आणि त्यांच्या वंशजांना ‘मोपले/मॅपिला मुस्लिम’ म्हटले गेले.
टिपू सुलतान याने राजकीय सत्ता टिकवण्यासाठी आणि बंड मोडून काढण्यासाठी सक्तीच्या धर्मांतराचे शस्त्र वापरले. या भयापोटी हजारो नायर व नंबुद्री कुटुंबांना आपला मूळ मलबार प्रांत सोडून त्रावणकोर राज्यात आश्रय घ्यावा लागला होता.
शासकीय प्रोटोकॉलच्या अधिकृत यादीत टिपू सुलतान यांचे नाव नसताना, महापालिकेच्या मुख्य उपमहापौर दालनात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या सर्वसमावेशक व राष्ट्रव्यापी महापुरुषांच्या पंक्तीत टिपू सुलतान यांचे छायाचित्र लावणे कितपत योग्य आहे? छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. आंबेडकर हे संपूर्ण भारताची अस्मिता आहेत, तर टिपू सुलतान हा धर्मान्ध शासक होता. अशा वेळी केवळ बहुमताच्या जोरावर आणि मुस्लिम समाजाच्या भावना खूश करण्यासाठी शासकीय नियमांची पायमल्ली करणे प्रशासकीय चौकटीला न शोभणारे आहे. राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप करत चौकशीचे आणि फोटो हटवण्याचे संकेत दिले आहेत, तो राजकीय वर्चस्ववादाचा भाग बनला आहे.
तुष्टीकरणाचे राजकारण
मालेगाव महानगरपालिकेची एकूण नगरसेवक क्षमता ८४ आहे. या ८४ जागांपैकी तब्बल ६४ नगरसेवक हे मुस्लिम धर्मीय आहेत. टक्केवारीचा हिशोब केला तर हे प्रमाण ७६ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. पक्षनिहाय आकडेवारी पाहिली तर ISLAM पार्टीकडे ३५, एमआयएमकडे (AIMIM) २१, समाजवादी पार्टीकडे ५ आणि काँग्रेसकडे ३ नगरसेवक आहेत. लोकशाहीतील बहुमताचा वापर शहराच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी, पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी आणि सर्व घटकांना एकत्र घेऊन जाण्यासाठी व्हायला हवा, की मुस्लिम व्होट बँकेला खूश करण्यासाठी याचा निश्चित विचार व्हायला हवा.
मालेगाव महापालिकेत सत्ताधारी आणि बहुसंख्य गटाकडून होणारे निर्णय हे लोकशाही मार्गाने होत असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात त्यामागे बहुमताचा उन्माद आणि एकांगी राजकीय दृष्टिकोन स्पष्टपणे दिसून येतो. रस्ते, चौक, सार्वजनिक वास्तू यांना मुस्लिम धाजिर्ण्य व्यक्तींची नाव देण्याचा घाट घातला जातोय , आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये नियमांना बगल देऊन धार्मिक कृत्ये व कार्यक्रमांना दिलेली मूक संमती दिली जातेय असा स्थानिक स्तरावर आरोप होतोय.
निधी वाटपातील असंतुलन: पूर्व विरुद्ध पश्चिम मालेगाव
मालेगाव महापालिकेतील संघर्ष केवळ ऐतिहासिक प्रतीकांपुरता किंवा धार्मिक अस्मितांपुरता मर्यादित नाही, तर त्याला आर्थिक अन्यायाची आणि पायाभूत सुविधांमधील भेदभावाचीही किनार आहे. मोसम नदीच्या एका बाजूला पूर्व मालेगाव आहे, जे मुस्लिम बहुल असून अत्यंत दाट लोकसंख्येचे आणि जुने शहर आहे. दुसऱ्या बाजूला पश्चिम मालेगाव आहे, जे हिंदू बहुल असून नवीन वसाहती आणि व्यापारी क्षेत्रांचा भाग आहे.
विरोधी नगरसेवकांचा आरोप आहे की, महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात आणि नगरसेवक निधीत उघड उघड दुटप्पीपणा केला जातो.
| क्षेत्र | लोकसंख्या आणि स्वरूप | निधी वाटपातील वस्तूस्थिती (आरोप व स्पष्टीकरण) |
| पूर्व मालेगाव | मुस्लिम बहुल, दाट लोकसंख्या, पॉवरलूम क्षेत्र | बजेटमध्ये कोट्यवधी रुपयांची तरतूद. सत्ताधारी नगरसेवकांच्या मर्जीतल्या प्रभागांना भरघोस निधी. |
| पश्चिम मालेगाव | हिंदू बहुल, नवीन वसाहती, व्यापारी भाग | दुय्यम स्थान, निधीमध्ये तफावत, रस्ते दुरुस्ती, पाणीपुरवठा व स्वच्छतेच्या कामांकडे दुर्लक्ष. |
सत्ताधारी यावर असा युक्तिवाद करतात की, पूर्व मालेगाव हे अत्यंत जुने आणि दाट लोकसंख्येचे असल्याने तेथे गटारी, पाणी आणि स्वच्छतेचा ताण जास्त आहे; त्यामुळे तेथे निधी अधिक लागतो. परंतु, हा युक्तिवाद पश्चिम मालेगावमधील करदात्या नागरिकांवर होणारा अन्याय लपवू शकत नाही. शहराच्या एका भागाचा विकास करायचा आणि दुसऱ्या भागाला निधीपासून वंचित ठेवायचे, ही प्रशासकीय पद्धत शहरात असंतोषाची दरी निर्माण करत आहे.
महासभेतील गोंधळ आणि लोकशाहीचा संकोच
जेव्हा निधी वाटपात अन्याय होतो आणि बहुमताच्या जोरावर नियमबाह्य उपप्रस्ताव मंजुरीसाठी आणले जातात, तेव्हा महासभेत गोंधळ उडणे अटळ ठरते. मालेगाव महापालिकेच्या अर्थसंकल्प सभेत ऐनवेळी मूळ मसुद्यात विकासकामांचे नवीन उपप्रस्ताव घुसडणे, विरोधकांच्या प्रभागांवर अन्याय करणे यावरून नगरसेवक आक्रमक झाले. महापौरांच्या व्यासपीठासमोरील मोकळ्या जागेत (राजदंड असलेल्या भागात) धाव घेणे, कागदपत्रे फाडणे, मायक्रोफोन ओढणे आणि एकमेकांच्या अंगावर धावून जाणे हे दृश्य मालेगावच्या लोकशाहीसाठी अत्यंत लाजीरवाणे आहे.
मालेगावमधील पॉवरलूम उद्योग अडचणीत आहे, रोजगाराचे प्रश्न आहेत, रस्ते, आरोग्य आणि स्वच्छतेचे बेहाल आहेत. या गंभीर विषयांवर चर्चा करण्याऐवजी महासभेत टिपू सुलतान यांच्या फोटोवरून आणि नामांतरावरून राजकीय चिखलफेक केली जात आहे.
मालेगाव शहराला आज धार्मिक किंवा राजकीय अस्मितांच्या संघर्षाची गरज नाही, तर सर्वसमावेशक विकास आणि सुशासनाची गरज आहे. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, बहुमताचा वापर हा अधिकाराच्या प्रदर्शनासाठी नसून जबाबदारीच्या पालनासाठी असतो. अल्पसंख्याक किंवा विरोधी पक्षांच्या भावनांचा अनादर करून शहराचा विकास होऊ शकत नाही.
शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रोटोकॉलचे तंतोतंत पालन झालेच पाहिजे. टिपू सुलतान यांच्या छायाचित्रासारखे चिघळणारे विषय बाजूला ठेवून, प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी पूर्व व पश्चिम मालेगाव या दोन्ही भागांना समान निधी देऊन नागरी समस्या सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. जर मालेगाव महापालिका केवळ राजकीय सूडबुद्धीने आणि एकांगी धोरणाने चालवली गेली, तर शहराची शांतता आणि विकास दोन्हीही कायमचे धोक्यात येतील. वेळेच सावध होऊन सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी समन्वयाची भूमिका घेतली नाही, तर मालेगावचा हा राजकीय गदारोळ शहराला आणखी मोठ्या संकटात ढकलल्याशिवाय राहणार नाही.
