लोकसंख्येतील बदल : मुंबईसमोरील चित्र आणि इतिहासाचे संदर्भ

मुंबईच्या बदलत्या लोकसंख्यात्मक रचनेचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. अधिवक्ता परिषदेच्या अभ्यासानुसार, मुंबईतील 36 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 17 मतदारसंघांमध्ये 2025 मध्ये मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण 35 टक्के किंवा त्याहून अधिक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अभ्यासात 2011 आणि 2025 या दोन कालखंडातील आकडेवारीची तुलना करण्यात आली आहे.

अभ्यासातील तक्त्यानुसार, वांद्रे पूर्व आणि कुर्ला येथे हे प्रमाण 80 टक्के, मानखुर्द-शिवाजीनगर आणि धारावी येथे 75 टक्के, मालाड पश्चिम आणि भायखळा येथे 65 टक्के, तर मुंबादेवी येथे 60 टक्के आहे. शीव-कोळीवाडा येथे 55 टक्के, वर्सोवा 50 टक्के, कलिना 49 टक्के, माहिम आणि वडाळा प्रत्येकी 48 टक्के, तर अणुशक्तीनगर, चांदिवली आणि अंधेरी पश्चिम येथे 45 टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. वांद्रे पश्चिम आणि दिंडोशी येथे हे प्रमाण 35 टक्के आहे.

2011 च्या तुलनेत 2025 मध्ये वाढ झाल्याचेही तक्त्यात दाखवण्यात आले आहे. वांद्रे पूर्वमध्ये 33.9 टक्क्यांवरून 80 टक्के, कुर्ल्यात 30.7 वरून 80 टक्के आणि धारावीत 33.8 वरून 75 टक्के असा बदल नोंदवण्यात आला आहे. मुंबई शहरासाठी मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण 25.9 टक्के आणि मुंबई उपनगरासाठी 19.2 टक्के असल्याचेही अभ्यासात नमूद आहे. रायगडमध्ये 8.6, रत्नागिरीत 11.6 आणि सिंधुदुर्गात 3.9 टक्के अशी जिल्हानिहाय आकडेवारी देण्यात आली आहे.

अभ्यासात या बदलामागे स्थलांतराचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. मात्र ही आकडेवारी अधिवक्ता परिषदेच्या अभ्यासातील आहे; ती 2025 ची अधिकृत जनगणना म्हणून मांडलेली नाही. त्यामुळे अभ्यासातील निष्कर्ष आणि अधिकृत सरकारी आकडेवारी यांची स्वतंत्र ओळख ठेवणे आवश्यक आहे.

बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांचा मुद्दा

कात्रणातील प्रतिक्रियेत कौशल्य विकासमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडला आहे. मुंबईत अवैधरीत्या राहणारे बांगलादेशी घुसखोर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी मोठा धोका असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मतांच्या राजकारणासाठी अशा घुसखोरांना राजाश्रय देण्याचे प्रयत्न खपवून घेतले जाणार नसल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली आहे.

लोढा यांच्या मते, सीमावर्ती भागातील लोकसंख्यात्मक बदल हा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे. रोहिंग्यांचाही संदर्भ या चर्चेत आला आहे. मात्र मुंबईतील रोहिंग्यांची संख्या किंवा लोकसंख्येतील त्यांचा वाटा याबाबत स्वतंत्र अधिकृत आकडा उपलब्ध नसल्याने त्यांना अधिवक्ता परिषदेच्या लोकसंख्येच्या तक्त्यातील आकडेवारीशी जोडलेले नाही.

लोकसंख्यात्मक बदल आणि अंतर्गत सुरक्षा

अधिवक्ता परिषदेचे कोकण प्रांत कार्यकारिणी सदस्य श्रीराम रेडीज यांनीही या विषयावर भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “डेमोग्राफिक बदल ही केवळ कल्पना नाही, तर ती समोर येणाऱ्या आकडेवारीतून प्रकर्षाने जाणवते आहे. विषय कुणा विशिष्ट समाजाचा नाही, तर भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेविषयी आहे. समाजातील सर्व घटकांनी यावर विचारविनिमय करणे अपेक्षित आहे.”

रेडीज यांच्या भूमिकेत लोकसंख्यात्मक बदलाकडे केवळ एका समाजाच्या संदर्भातून न पाहता, त्याचा व्यापक सामाजिक आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने विचार करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे या विषयावर समाजातील विविध घटकांनी विचारविनिमय करावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

पंजाबची फाळणी आणि बदललेला भूभाग

फाळणीपूर्व पंजाबमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या बहुसंख्य होती. धार्मिक बहुसंख्यतेचा आधार घेऊन पंजाबची विभागणी करण्यात आली आणि रॅडक्लिफ आयोगाने अंतिम सीमा निश्चित केल्या. अविभाजित पंजाबच्या सुमारे 62 टक्के क्षेत्रफळाचा भाग पश्चिम पंजाबच्या रूपाने पाकिस्तानात गेला. पश्चिम पंजाबमध्ये कालव्याने सिंचन झालेल्या आणि कृषीदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रदेशाचा मोठा वाटा होता. फाळणीनंतरच्या मोठ्या स्थलांतरामुळे पंजाबच्या दोन्ही भागांची लोकसंख्या आणि सामाजिक रचना बदलली.

सिंध : फाळणीपूर्व रचना आणि बदल

फाळणीपूर्व सिंध हा मुस्लिमबहुल प्रदेश होता; त्याच वेळी कराची, हैदराबाद, शिकारपूर आणि सखर (Sukkar) या शहरांमध्ये हिंदू समाजाची व्यापारी आणि सामाजिक उपस्थिती मोठी होती. फाळणीनंतर हिंदू आणि शीख समाजातील मोठ्या संख्येने लोक भारतात स्थलांतरित झाले, तर भारतातून मुस्लिम निर्वासित सिंधमध्ये आले.

कराचीमध्ये हा बदल विशेष ठळक होता. पाकिस्तानच्या 1951 च्या अधिकृत जनगणनेनुसार, कराची कॉर्पोरेशन क्षेत्रात 1941 मध्ये मुस्लिम लोकसंख्या 42 टक्के आणि हिंदू लोकसंख्या 47.6 टक्के होती. 1951 मध्ये मुस्लिमांचा वाटा 96.1 टक्के, तर हिंदूंचा 0.4 टक्के झाला. शहराच्या लोकसंख्येतही मोठी वाढ झाली.

काश्मीरची फाळणीपूर्व लोकसंख्या

फाळणीपूर्व जम्मू-काश्मीर संस्थानात मुस्लिम लोकसंख्या बहुसंख्य होती. उपलब्ध ऐतिहासिक जनगणना आकडेवारीनुसार, मुस्लिमांचा वाटा 1901 मध्ये 74.16 टक्के, 1911 मध्ये 75.94 टक्के, 1921 मध्ये 76.75 टक्के आणि 1931 मध्ये 77.28 टक्के होता. पुढील काळात दहशतवाद आणि सुरक्षेच्या परिस्थितीमुळे काश्मीर खोऱ्यातून मोठ्या संख्येने कुटुंबांचे विस्थापन झाले. गृह मंत्रालयाच्या नोंदीनुसार, 44,167 काश्मिरी स्थलांतरित कुटुंबांची नोंद आहे; त्यापैकी 39,782 कुटुंबे हिंदू स्थलांतरितांची आहेत.

मुंबईसमोरील प्रश्न

मुंबईतील अभ्यासातील मतदारसंघनिहाय आकडे, बांगलादेशी घुसखोरीबाबत व्यक्त करण्यात आलेली चिंता आणि लोकसंख्यात्मक बदलाचा अंतर्गत सुरक्षेशी असलेला संबंध यामुळे हा विषय व्यापक चर्चेत आला आहे. मात्र प्रत्येक प्रदेशाची ऐतिहासिक, भौगोलिक आणि राजकीय परिस्थिती वेगळी होती. त्यामुळे या उदाहरणांकडे थेट तुलना म्हणून नव्हे, तर लोकसंख्यात्मक बदलांच्या परिणामांचा ऐतिहासिक संदर्भ म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरते. मुंबईच्या बाबतीत उपलब्ध अभ्यासातील आकडे आणि त्यामागील कारणांबाबत मांडलेली मते यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे महत्त्वाचे आहे.

स्रोत

1. 27 ऑगस्ट 2026 रोजी पाठवलेले ‘मुंबईतील निवडक विधानसभा मतदारसंघांत ‘हिंदू खतरे में’!’ हे वृत्तपत्रीय कात्रण — अधिवक्ता परिषदेच्या अभ्यासातील 2011–2025 मतदारसंघनिहाय आकडे आणि मंगल प्रभात लोढा व श्रीराम रेडीज यांची विधाने.
2. Census of Pakistan, 1951 — Population According to Religion — कराचीची 1941 आणि 1951 मधील अधिकृत लोकसंख्या व धार्मिक रचना.
3. Census of Sindh, 1941 — सिंधची धार्मिक आणि ग्रामीण-शहरी लोकसंख्येची पार्श्वभूमी.
4. Punjab Boundary Commission / Radcliffe Award, 1947 — पंजाबच्या फाळणीची सीमा-प्रक्रिया.
5. Jammu and Kashmir historical census data — 1901–1941 मधील धार्मिक लोकसंख्येची आकडेवारी.
6. भारत सरकार, गृह मंत्रालय / PIB — काश्मिरी स्थलांतरित कुटुंबांची अधिकृत आकडेवारी.

– राज भाटिया