पुणे : पुण्याच्या (Pune) पायाभूत सुविधांच्या विकासाला महत्त्वपूर्ण चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मंत्रिमंडळाने पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या (Pune Metro Phase 2) टप्प्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा निर्णय 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक करण्यात आला, जो भारतातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या शहरांपैकी एकामध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी एक महत्त्वाचा क्षण आहे.
फेज 2 मध्ये खालील मार्गांचा समावेश आहे
खडकवासला-स्वारगेट-हडपसर-खराडी लाईन : पुण्याच्या पूर्व आणि पश्चिम भागांसाठी कनेक्टिव्हिटीमध्ये लक्षणीय सुधारणा करून प्रमुख निवासी आणि व्यावसायिक केंद्रांना जोडणे या मार्गाचे उद्दिष्ट आहे.
SNDT नळस्टॉप-डहाणूकर कॉलनी-वारजे-माणिकबाग लाईन : पुण्याच्या दक्षिण आणि मध्य भागातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी डिझाइन केलेली, ही लाईन स्थानिक प्रवाशांना आणि शैक्षणिक आणि व्यावसायिक झोनकडे प्रवास करणाऱ्या दोघांनाही सेवा देईल.
पुणेकरांची दीर्घकाळापासूनची मागणी असलेला हा प्रकल्प शाश्वत शहरी विकासासाठी सरकारची बांधिलकी दर्शवतो. ही मंजुरी द्विपक्षीय एजन्सींच्या योगदानाबरोबरच केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समान रीतीने शेअर केलेल्या अंदाजे गुंतवणुकीसह येते आणि निधीसाठी सहयोगी दृष्टिकोन दर्शवितो.
या विस्तारामुळे केवळ वाहतूक कोंडी कमी होणार नाही तर संपूर्ण शहरात गतिशीलता वाढवून आर्थिक विकासाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मेट्रो नेटवर्क, पूर्ण झाल्यावर, पुण्याच्या शहरी लँडस्केपमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी, ते अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम बनवण्यात महत्त्वपूर्ण ठरेल.
डिसेंबर 2024 पर्यंत बांधकाम सुरू होणार आहे, फेब्रुवारी 2029 पर्यंत ऑपरेशनल सेवा पूर्ण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आहे. ही टाइमलाइन या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाची निकड आणि राज्य आणि शहराच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली प्राथमिकता अधोरेखित करते.
स्थानिक रहिवासी आणि प्रवासी त्यांच्या दैनंदिन प्रवासाच्या वेळा कमी करण्यासाठी आणि जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी या विस्ताराची दीर्घकाळ वाट पाहणाऱ्या पुणेकरांमध्ये आराम आणि उत्साहाची भावना आहे. तसेच, मेट्रो सारख्या अधिक सार्वजनिक वाहतूक पर्यायांकडे वाटचाल हे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून पाहिले जाते, जागतिक स्थिरतेच्या उद्दिष्टांशी संरेखित होते. वर्धित कनेक्टिव्हिटीमुळे मेट्रो कॉरिडॉरसह रिअल इस्टेट विकास आणि व्यावसायिक क्रियाकलापांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे पुण्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे केवळ पुण्याच्या मेट्रो प्रकल्पाला गती मिळत नाही तर भारतातील इतर वेगाने विस्तारणाऱ्या शहरांमध्येही शहरी नियोजनाचा आदर्श ठेवला जातो. सार्वजनिक वाहतूक पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करणे शाश्वत शहरी विकासाचे मॉडेल म्हणून काम करू शकते, पर्यावरणीय विचारांसह वाढ संतुलित करू शकते.
