वरळीच्या रॅलीमध्ये एका महिलेने राज्य भाजपाने काढलेली रॅली थांबवण्याचे जे प्रकार केले त्याला पुढे करून महिलाच या महिला विधेयकाच्या विरोधात आहेत असा भासवण्याचा प्रयत्न केला आहे. २१ एप्रिल २०२६ रोजी वरळीत महिला आरक्षण विधेयकाच्या मुद्द्यावरून काढण्यात आली होती. एका महिलेने रॅलीमुळे रस्ता अडवला गेल्याने आणि तिला तिच्या मुलाला शाळेतून आणायला उशीर होत असल्याने संताप व्यक्त केला होता. मुंबई पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की, ट्रॅफिक जाममुळे मंत्री गिरीश महाजन यांना जाब विचारणाऱ्या महिलेवर कोणताही गुन्हा (FIR) दाखल करण्यात आलेला नाही. सोशल मीडियावर या संदर्भात पसरणाऱ्या अफवा चुकीच्या असल्याचे पोलिसांनी अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांची मुलगी झेन सदावर्ते हिने या महिलेविरोधात वरळी पोलीस ठाण्यात एक तक्रार अर्ज दिला आहे. त्यामध्ये तिने या महिलेने गोंधळ घातल्याचा आणि शिवीगाळ केल्याचा आरोप केला आहे, परंतु पोलिसांनी अद्याप याचे रूपांतर एफआयआरमध्ये केलेले नाही.
वास्तविक पाहता महिलांचे प्रश्न महिलांवर होणारे अन्याय हे थांबवण्यासाठी महिला प्रतिनिधी निर्माण होण्याच्या मार्गावर ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण विधेयक) भाजपाने दिलं होतं सहाजिकच महिला प्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणावर तयार होते आणि महिलांवर होणारे अन्याय थांबवण्यासाठी या महिला प्रतिनिधी यांचा उपयोग झाला असता. या विश्वासाने हे महिलांच्या राखीव जागा विधेयक मांडलं होतं परंतु विरोधकांनी हे विधेयक मारून काढलं आणि यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री महिला आरक्षण विधेयकाच्या (Women’s Reservation Bill) समर्थनार्थ ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत विविध आंदोलने आणि कार्यक्रमांचे नियोजन करत आहेत. लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर न झाल्याच्या निषेधार्थ आणि विधेयकाच्या समर्थनार्थ सत्ताधारी महायुतीने ‘महिला शक्ती जनआक्रोश मोर्चा’ सुरू केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य, जिल्हा आणि मंडल स्तरावर ‘स्त्री शक्ती’ या बॅनरखाली निषेध सभा आणि कार्यक्रम घेण्याचे निर्देश दिले असून हे कार्यक्रम ३० एप्रिल पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या विधेयकाच्या बाजूने महाराष्ट्रातील १ कोटी महिलांच्या सह्या गोळा करण्याची मोठी मोहीम भारतीय जनता पक्ष आणि महायुती राबवत आहे. विरोधकांनी महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करून देशातील ७० कोटी महिलांचा विश्वासघात केला आहे, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला असून त्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी हा मोर्चा काढला जात आहे. हा कायदा संसदेत २०२३ मध्ये मंजूर झाला असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुढील जनगणना आणि परिसीमन (Delimitation) प्रक्रियेनंतर म्हणजेच साधारणपणे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून होणार आहे.
शक्ती फौजदारी कायदा
माननीय मुख्यमंत्र्यांची महिलांच्या बाबतीत असलेली संवेदनशीलता आणि कार्यतत्परता मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी मांडली आहे महिलांचे प्रश्न जेव्हा जेव्हा निर्माण झाले आहेत त्याच्यावर तातडीची कारवाई करण्याचं काम देवेंद्रजींनी वेळोवेळी केलेला आहे
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये गुन्हेगारांना कठोर आणि तातडीने शिक्षा व्हावी यासाठी त्यांनी अमहाराष्ट्रात महिला आणि बालकांवरील अत्याचारांना पायबंद घालण्यासाठी ‘शक्ती फौजदारी कायदा’ आणण्यामध्ये त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहिली आहे . अनेकदा ‘फास्ट ट्रॅक’ कोर्टाची स्थापना आणि विशेष तपास पथकांचे (SIT) आदेश दिले आहेत. ‘लेक लाडकी’ योजना किंवा घर खरेदीच्या नोंदणीत महिलांना दिलेली मुद्रांक शुल्कातील (Stamp Duty) सवलत यांसारख्या निर्णयांतून त्यांनी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून महिलांच्या हातात थेट आर्थिक ताकद देण्याचे काम प्रभावीपणे सुरू आहे. यामुळे महिलांमध्ये सरकारबद्दल विश्वासाची भावना निर्माण केलीच आहे. महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी पोलीस प्रशासनात विशेष ‘महिला डेस्क’ आणि तातडीच्या मदतीसाठी हेल्पलाईन अधिक सक्षम करण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. परंतु विरोधकांनी राज्य सरकारला वेठीस धरण्याचं काम महिलांचे प्रश्न पुढे करून त्याला ढाल बनवून केलेलं आहे. विरोधक जनहितापेक्षा केवळ सरकारची कोंडी करण्यासाठी महिलांचे प्रश्न ढाल बनवून महिला असुरक्षितता या मुद्द्यांचा वापर करत आहेत.
महिला आयोगाच रिक्तपद
त्याच धर्तीवर नाशिकमधील स्वयंघोषित ‘भोंदू बाबा’ अशोक खरात याच्याशी असलेल्या कथित संबंधांच्या आरोपामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘नैतिकतेच्या’ आधारावर चाकणकर यांना राजीनामा देण्यास सांगितले होते. मात्र, नवीन नियुक्ती तातडीने न होण्यामागे सरकारला योग्य चेहरा मिळत नाहीये की अंतर्गत राजकारण सुरू आहे, असा आरोप विरोधकांकडून होण्यास सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याकडे हे पद असल्याकारणाने या निवडीमध्ये वेळ लागतोय. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात अकाली निधन झाले. या घटनेमुळे संपूर्ण राष्ट्रवादी काँग्रेसवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आणि पक्षात एक मोठी नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली. अजित पवारांच्या निधनानंतर पक्षाची सर्व सूत्रे सांभाळण्याची जबाबदारी सुनेत्रा पवार यांच्यावर आली आहे. कुटुंबातील दुःखद वातावरण आणि नवीन नेतृत्वाची घडी बसवताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे, रूपाली चाकणकर यांच्या जागी नवीन नियुक्ती करण्यासारख्या अंतर्गत विषयांकडे लक्ष देण्यास विलंब होत आहे. महिला प्रदेशाध्यक्षपदासाठी सध्या पक्षात अंतर्गत स्पर्धा सुरू असून, विविध नावांची चर्चा सुरू आहे. परंतु, पक्षातील सध्याची संवेदनशीलता पाहता ही निवड विचारपूर्वक करण्यासाठी वेळ घेतला जात असल्याचे दिसून येते. यात कोणीही सहृदय व्यक्ती समजू शकेल. हे जरी असलं तरी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी महिलांवर होणारे अन्यायाचे शोषणाचे कोणतेही गुन्हे माफ केले जाणार नाही याचे स्पष्टोक्ती दिलीच आहे
आगामी निवडणुकांचा आधार
भारताच्या राजकारणात आगामी निवडणुकीत गोवा मध्य प्रदेश यामध्ये येणाऱ्या निवडणुकांना पुढे करून महिला विधेयक हाणून पाडल. गोवा आणि मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस नेत्यांच्या मते, भाजप महिला आरक्षणाच्या नावाखाली मतदारसंघांची फेररचना करून राजकीय फायदा घेऊ पाहत आहे. विरोधकांच्या नाकर्तेपणामुळे महिलांच्या प्रश्नांचे स्वरूप तीव्र झालेले आहे राजरोस महिलांवर होणारे जे अत्याचार आहेत त्या अत्याचारांच्या घटनांना पुढे करून वृत्तपत्रे मासिके सोशल मीडिया सरकारवर ताशेरे ओढण्याचा घाट घालत आहेत. महिलांकडून या विधेयकाच्या बाबतीत द्वेष तयार करून महिलांना सरकारविरोधी करण्याची भूमिका विरोधक करत आहेत. निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘महिला विरोधी सरकार’ असा भ्रम, प्रतिमा तयार करणे हा विरोधकांच्या रणनीतीचा एक भाग बनला आहे. महिला विधेयकाला विरोध करून महिलांना सरकारच्या विरोधात करण्याचा हा विरोधकांचा डाव राजकीय जागा बळकवण्यासाठी आहे हे सहज लक्षात येतं. महिलांना सरकारच्या विरोधात केल्यावर पूर्ण मतदान हे सरकारच्या विरोधात होईल हे भावना जनमानसात निर्माण करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे.
महिला सबलीकरण परिवर्तनाचा महामेरू
माननीय मुख्यमंत्री वेळोवेळी महिलांचे प्रश्न हे तातडीने सोडवण्याच्या कामी प्रभावी कामे करत आहेत. त्यामुळे महिला विधेयक पारित व्हावा यासाठी भाजप सरकार बरोबर ते कसोशीने प्रयत्न करत आहेत आणि महिलांच्या शोषणाबाबतीत ज्या ज्या घटना होतील त्याला ते नेहमीच कडक कायद्याच्या परिघांमध्ये बघतील
मुंबई महानगरपालिकेत महिलांची सरशी करून महिला अधिकाऱ्यांचं संमेलन त्यांनी मुंबईमध्ये घेतली आहेत. श्रीमती अश्विनी भिडे यांची बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या १६० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्या महिला महापालिका आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या महापालिकेचा महत्त्वाचा कारभार महिलांच्या हाती आहे. आयुक्त पदासोबतच महापौर पदी रितू तावडे आणि विरोधी पक्षनेते पदी किशोरी पेडणेकर कार्यरत आहेत. नऊ प्रभाग समित्यांचे अध्यक्षपद महिलांकडे असून, मुख्यालयातील चारपैकी तीन वैधानिक समित्यांचे नेतृत्वही महिलाच करत आहेत. महिला कर्मचाऱ्यांचे कामाचे नियोजन सोपे व्हावे आणि प्रवासातील गर्दी टाळता यावी, यासाठी ‘कम अर्ली, गो अर्ली’ ही लवचिक कामकाजाची वेळ देणारी योजना सुरू करण्यात आली आहे.जेंडर बजेटच्या माध्यमातून नियोजन विभागातर्फे महिला अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवले जातात. महिला कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी कार्यालयांमध्ये स्वच्छतागृहांची उपलब्धता आणि सुरक्षित कामाचे वातावरण निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे. महिला कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी १८० दिवसांची वाढीव मातृत्व रजा लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांना कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि नोकरी यांचा ताळमेळ राखणे सोपे झाले आहे. त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना त्याद्वारे आर्थिक सुरक्षेच भान ठेवला गेल.
जेव्हा विरोधक विधेयकातील तरतुदींबद्दल स्पष्टता देण्याऐवजी केवळ भीती किंवा गोंधळ निर्माण करतात, तेव्हा सामान्य मतदारांमध्ये त्यांच्याबद्दल साशंकता निर्माण होते. “हे विरोधासाठी विरोध करत आहेत का?” असा प्रश्न जनतेला पडतोय. विरोधक त्यांचे प्रयत्न करत असले, तरी जमिनीवर होणारे काम आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी होणारी कायद्याची अंमलबजावणी हेच शेवटी प्रभावी ठरते.
– अपरांत कांबळे
