‘पार्टिसिपेट मुंबई’ हा केवळ सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी उभारण्याचा मंच नसून शासन, महापालिका, कॉर्पोरेट आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन विकासासाठी काम करण्याचे व्यासपीठ आहे. समग्र संस्थेबरोबरच्या सामंजस्य करारामुळे महापालिकेच्या सेवा वितरण व्यवस्थेत सुधारणा, प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होण्यास व कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. या दोन्ही उपक्रमांमुळे मुंबईच्या विकासाला लोकसहभाग आणि गतिमान प्रशासनाची जोड मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबईच्या विकास प्रक्रियेत नागरिक, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था आणि तज्ज्ञांचा सहभाग वाढविण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ हा भागीदारीचा नवा डिजिटल मंच सुरू केला आहे. त्याचे लोकार्पण तसेच महापालिकेच्या सेवा वितरण व्यवस्थेत सुधारणा, प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ‘समग्र’ या संस्थेसोबत सामंजस्य कराराचे आदानप्रदान बृहन्मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगरे जिल्हा सहपालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी, महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, यांच्यासह महापालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवक, अधिकारी, कर्मचारी, उद्योग व स्वयंसेवी क्षेत्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई येथे बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि समग्रा डेव्हलपमेंट असोसिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. मुंबईतील सेवा वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करणे आणि संस्थात्मक कार्यक्षमता बळकट करणे हा या सामंजस्य कराराचा मुख्य उद्देश आहे.
सामंजस्य कराराची उद्दिष्टे :
✅प्रशासकीय सुधारणाः नागरी सुविधांचे सक्षमीकरण
▪️बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची प्रक्रिया प्रत्येक मुंबईकरासाठी अधिक जलद, सोपी आणि पारदर्शक होईल
▪️नागरी-केंद्रित सेवा पुरवठा मजबूत करणे आणि संस्थात्मक कार्यक्षमता वाढवणे
✅नागरिकांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण
▪️जलद निवारण- तक्रारींचे जलद निवारण आणि आपत्कालीन परिस्थितीत अधिक जलद प्रतिसाद
▪️सुलभ नागरी सेवा – किमान कागदपत्रे, प्रतिक्षा कालावधी कमी करत नागरिकांच्या वेळेची बचत
▪️पारदर्शक आणि जबाबदार कारभार- प्रभागापासून मुख्यालयापर्यंत कामगिरीचे रिअल-टाइम ट्रॅकिंग करणे शक्य होणार
