महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) हेल्थ सप्लिमेंट्स, प्रोटीन पावडर, न्यूट्रास्युटिकल्स आणि विशेष आहारविषयक उत्पादनांच्या उत्पादन व विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी राज्यव्यापी कठोर अनुपालन आदेश जारी केला आहे. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेला हा निर्णय ग्राहकांच्या आरोग्याचे संरक्षण आणि या क्षेत्रातील अनियमिततेला आळा घालण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. या निर्णयानुसार हेल्थ सप्लिमेंट्सची विक्री करणाऱ्या जिम, फिटनेस सेंटर, मेडिकल स्टोअर्स आणि फार्मसी यांना संबंधित FSSAI परवाना किंवा नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. उत्पादकांपासून वितरक, किरकोळ विक्रेते आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मपर्यंत संपूर्ण पुरवठा साखळी नियमनाच्या कक्षेत आणण्यात आली आहे. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर दहा लाख रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाईची तरतूद आणि संशयास्पद उत्पादनांच्या तपासणीसाठी विशेष लक्ष देण्याचा निर्णय हा ग्राहक संरक्षणाच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा आहे.
तरुणाईच्या फिटनेसच्या आकर्षणाचा गैरफायदा रोखण्याची गरज
आजच्या तरुणाईमध्ये जिम, व्यायाम, शरीरसौष्ठव आणि फिटनेसविषयीची जागरूकता वाढत आहे. आकर्षक शरीरयष्टी, स्नायूंची वाढ आणि शारीरिक क्षमता सुधारण्यासाठी प्रोटीन पावडर, क्रिएटिन, मल्टिव्हिटॅमिन्स आणि इतर हेल्थ सप्लिमेंट्सचा वापर केला जात आहे. आरोग्याविषयी वाढती जागरूकता ही सकारात्मक बाब असली तरी या मागणीचा फायदा घेऊन काही उत्पादक आणि विक्रेते ग्राहकांची दिशाभूल करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. बनावट, भेसळयुक्त आणि निकृष्ट दर्जाची उत्पादने, विनापरवाना उत्पादन, चुकीचे लेबलिंग आणि अप्रमाणित घटकांचा वापर या समस्या गंभीर आहेत. विशेषतः जिम ट्रेनर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि काही विक्रेत्यांच्या शिफारशींवर विश्वास ठेवून तरुण विशिष्ट उत्पादने खरेदी करतात. मात्र त्या उत्पादनांची गुणवत्ता, त्यातील घटक आणि संभाव्य दुष्परिणाम यांची खातरजमा केली जात नाही. अशा परिस्थितीत केवळ ग्राहकांच्या जागरूकतेवर अवलंबून न राहता संपूर्ण बाजारपेठेवर नियामक नियंत्रण आणणे आवश्यक होते. महाराष्ट्र FDA ने घेतलेला निर्णय याच गरजेला उत्तर देणारा आहे.
जिमपासून ऑनलाइन विक्रीपर्यंत संपूर्ण साखळीवर नियंत्रण
यापूर्वी औषधविक्रीचा परवाना किंवा व्यवसायाची अन्य नोंदणी असल्यामुळे हेल्थ सप्लिमेंट्सची विक्री करण्यास आपोआप पात्रता मिळत नव्हती. आता संबंधित FSSAI परवाना किंवा नोंदणीचे पालन आवश्यक आहे. उत्पादक, ब्रँड मालक, आयातदार, वितरक, गोदामचालक, पुनर्पॅकिंग करणारे व्यावसायिक, मेडिकल स्टोअर्स, जिम आणि ई-कॉमर्स कंपन्या या सर्वांना लागू असलेल्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. यामुळे उत्पादन कुठे तयार झाले, त्याचे वितरण कोणी केले, त्याची विक्री कोणत्या माध्यमातून झाली आणि ग्राहकांपर्यंत ते कसे पोहोचले, याचा मागोवा घेणे अधिक सुलभ होईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर परवाना निलंबित करणे, रद्द करणे, उत्पादनांचा साठा जप्त करणे आणि कायदेशीर कारवाई करणे शक्य होईल. ही व्यवस्था केवळ विक्रेत्यांवर निर्बंध आणणारी नसून जबाबदार आणि गुणवत्तापूर्ण व्यवसायाला प्रोत्साहन देणारी आहे.
जाहिरातींमधील खोट्या दाव्यांना लगाम
आज सोशल मीडिया हे हेल्थ सप्लिमेंट्सच्या जाहिरातींचे मोठे माध्यम बनले आहे. काही इन्फ्लुएन्सर्स आणि फिटनेस क्रिएटर्स उत्पादनांचा प्रत्यक्ष वैज्ञानिक आधार तपासल्याशिवाय त्यांचे प्रमोशन करतात. काही जाहिरातींमध्ये उत्पादनामुळे आजार बरा होतो, वजन झपाट्याने कमी होते किंवा अल्पावधीत शरीरयष्टीत मोठा बदल होतो, असे दावे केले जातात. FDA च्या नव्या निर्देशांनुसार हेल्थ सप्लिमेंट्समुळे एखादा आजार बरा होतो, नियंत्रित होतो किंवा प्रतिबंधित होतो, असे दावे करता येणार नाहीत. डॉक्टर किंवा न्यूट्रिशनिस्ट यांची शिफारस असल्याचा खोटा आभास निर्माण करणाऱ्या जाहिरातींवरही प्रतिबंध आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या जाहिरातदारांवर दहा लाख रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. विशेष म्हणजे, या नियमांच्या कक्षेत सोशल मीडिया आणि इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंगचाही समावेश आहे. डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या प्रभावाच्या काळात सरकारने या क्षेत्राकडे लक्ष देणे ही काळाची गरज होती.
FDA च्या कारवाईची व्याप्ती
सरकारच्या या भूमिकेचे महत्त्व प्रत्यक्ष तपासणी आणि जप्तीच्या आकडेवारीतूनही दिसून येते. १३ नोव्हेंबर रोजी FDA ने राज्यातील सहा विभागांमधील १७ आस्थापनांची तपासणी करून ₹१,३८,९५,८५२ किमतीचा संशयित उत्पादनसाठा जप्त केला. यामध्ये FSSAI कडून उत्पादन मंजुरीसाठीचे अर्ज नाकारण्यात आलेले Magnesium Acetyl Taurate आणि Nicotinamide Mononucleotide (NMN) हे घटक काही उत्पादनांमध्ये वापरल्याचे आढळले. संबंधित नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. राज्यात या क्षेत्राशी संबंधित १,१०० अन्न व्यवसाय परवानाधारक असून त्यामध्ये ३१३ उत्पादक, ७५९ री-लेबलर्स आणि २८ री-पॅकर्सचा समावेश आहे. एवढ्या मोठ्या व्यावसायिक साखळीवर देखरेख ठेवण्यासाठी जोखीम आधारित तपासणी आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. संशयास्पद उत्पादनांचा साठा जप्त करण्याबरोबरच त्यांचे नमुने तपासणीसाठी पाठवणे ही ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक प्रक्रिया आहे.
पारदर्शक लेबलिंग आणि ग्राहकांचा माहितीचा अधिकार
नव्या निर्देशांमधील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे उत्पादनांच्या लेबलिंगमधील पारदर्शकता. उत्पादनातील घटक, त्यांचे प्रमाण, लक्ष्यित वयोगट, वापराचे निर्देश, सुरक्षा सूचना आणि शिफारस केलेल्या दैनिक आहाराच्या तुलनेतील पोषक घटकांची टक्केवारी (RDA) नमूद करणे आवश्यक आहे. लागू असलेल्या उत्पादनांवर ‘NOT FOR MEDICINAL USE’ ही सूचनाही ठळकपणे देणे बंधनकारक आहे. यामुळे ग्राहकांना आकर्षक पॅकेजिंग किंवा जाहिरातींवर अवलंबून न राहता उत्पादनाची माहिती तपासता येईल. ग्राहकांचा माहितीचा अधिकार अधिक प्रभावी होण्यासाठी अशा पारदर्शकतेची आवश्यकता आहे. तसेच हेल्थ सप्लिमेंट्स आणि औषधे यांच्यातील कायदेशीर फरक स्पष्ट झाल्यामुळे या क्षेत्रातील अनेक संदिग्ध बाबींवर नियंत्रण आणण्यास मदत होईल.
निरोगी जीवनशैलीचा शास्त्रीय दृष्टिकोन आवश्यक
सरकारने नियम कडक केले असले तरी नागरिकांची आरोग्याविषयीची जागरूकता तितकीच महत्त्वाची आहे. प्रोटीन पावडर किंवा इतर सप्लिमेंट्स हे संतुलित आहाराचे पर्याय नाहीत. डाळी, कडधान्ये, दूध, दही, अंडी, फळे, भाज्या, धान्ये आणि सुका मेवा यांचा योग्य समावेश असलेला आहार, नियमित व्यायाम आणि पुरेशी विश्रांती हे निरोगी जीवनाचे मूलभूत आधार आहेत. सप्लिमेंट्सची गरज असल्यास पात्र आहारतज्ज्ञ किंवा वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच त्यांचा वापर करणे आवश्यक आहे.
ग्राहक संरक्षण आणि जबाबदार बाजारपेठेकडे वाटचाल
हेल्थ सप्लिमेंट्सची बाजारपेठ ही केवळ व्यावसायिक क्षेत्र नसून थेट नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील नियमांचे पालन, उत्पादनांची गुणवत्ता आणि विक्रीतील पारदर्शकता यांना सर्वोच्च प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र FDA ने उत्पादकांपासून जिम, मेडिकल स्टोअर्स आणि ऑनलाइन विक्रेत्यांपर्यंत संपूर्ण साखळीला उत्तरदायी बनवण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. या कारवाईमुळे प्रामाणिक उत्पादक आणि नियमांचे पालन करणाऱ्या व्यावसायिकांनाही फायदा होईल, कारण निकृष्ट आणि अनधिकृत उत्पादनांमुळे निर्माण होणारी असमान स्पर्धा कमी होण्यास मदत होईल. आरोग्याच्या नावाखाली ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये, तरुणांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या अनधिकृत व्यवसायांना आळा बसावा आणि नागरिकांना सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण उत्पादने उपलब्ध व्हावीत, ही सरकारची भूमिका निश्चितच कौतुकास्पद आहे. महाराष्ट्र FDA चा हा पुढाकार एका बाजारपेठेचे नियमन करणारा निर्णय ग्राहकांच्या आरोग्याला आणि विश्वासाला प्राधान्य देणाऱ्या सुशासनाचे उदाहरण आहे. निरोगी महाराष्ट्राच्या दिशेने उचललेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल.