जागतिक स्तरावरील आव्हानात्मक आणि युध्दजन्य परिस्थिती, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतूकीवरील मर्यादा तसेच इतर दळणवळणाच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महागाईच्या झळा सामान्यांना बसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी आयात होणाऱ्या प्रमुख कच्च्या खाद्यतेलांवरील मूलभूत सीमाशुल्क (Basic Customs Duty – BCD) कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे निर्माण झालेला महागाईचा दबाव कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील BCD १० टक्क्यांवरून शून्य टक्के, तर कच्च्या सोयाबीन तेल आणि कच्च्या पाम तेलावरील BCD १० टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आले आहे. यासोबतच, खाद्यतेलावरील लागू BCD मध्येही कपात करण्यात आली असून, कच्चे आणि खाद्यतेल यांच्यातील १९.२५ टक्क्यांचा आयात शुल्क फरक कायम ठेवण्यात आला आहे.
ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, कच्च्या खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी झाल्यामुळे त्याचा लँडेड कॉस्ट कमी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आयात खर्चातील या कपातीचा लाभ देशांतर्गत पुरवठा साखळीतून ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे खाद्यपदार्थांच्या किमतीवरील तसेच एकूण महागाईवरील दबाव कमी करण्यास हातभार लागण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, सरकारने खाद्यतेल उत्पादक संघटना आणि उद्योग क्षेत्रातील संबंधित घटकांना आयात शुल्क कपातीचा संपूर्ण लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन केले आहे. आयात खर्चात झालेल्या कपातीच्या अनुषंगाने वितरकांसाठीचे दर आणि कमाल किरकोळ विक्री किंमत (MRP) तातडीने सुधारण्याच्या सूचना उद्योग घटकांना देण्यात आल्या आहेत.
खाद्यतेल संघटनांनीही आपल्या सदस्यांना संबंधित दरकपात विलंब न करता लागू करण्याचा सल्ला द्यावा, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
