महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आता केंद्राच्या राजकारणात महत्त्वाची जबाबदारी मिळणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. भाजपच्या संघटनात्मक पातळीवर मोठी जबाबदारी मिळणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क सुरू आहेत. मात्र, सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार भाजपच्या संसदीय मंडळात फडणवीसांची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे.
भाजपच्या नव्या संघटनात्मक रचनेनंतर पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णय प्रक्रियेत फेरबदलाची चर्चा सुरू झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नावे संसदीय मंडळासाठी चर्चेत आहेत.
फडणवीसांना ‘दिल्लीत बढती’ का महत्त्वाची?
देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्रातील प्रशासनाचा अनुभव, संघटनात्मक कामाचा प्रदीर्घ अनुभव आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाशी असलेला समन्वय यामुळे त्यांच्याकडे राष्ट्रीय जबाबदारीसाठी सक्षम नेता म्हणून पाहिले जात असल्याचे म्हटले जात आहे.
त्यामुळे संसदीय मंडळात प्रवेश मिळाल्यास ही केवळ पक्षातील नियुक्ती न राहता फडणवीसांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील वाढत्या वजनाचे संकेत मानले जाऊ शकतात.
भाजपचे ‘संसदीय मंडळ’ म्हणजे नेमके काय?
भाजपचे संसदीय मंडळ आणि भारतीय संसदेची संसदीय समिती या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
भाजपचे संसदीय मंडळ हे पक्षाचे सर्वोच्च निर्णय घेणारे मंडळ आहे. पक्षाच्या महत्त्वाच्या राजकीय निर्णयांमध्ये त्याची भूमिका असते. मुख्यमंत्रीपदासाठी नेत्यांची निवड, महत्त्वाचे राजकीय निर्णय आणि निवडणूक रणनीती यांसारख्या विषयांमध्ये या मंडळाची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. भाजपच्या संसदीय मंडळातील सदस्य केंद्रीय निवडणूक समितीचेही सदस्य असतात.
दुसरीकडे, भारतीय संसदेच्या संसदीय समित्या या संसद सदस्यांच्या समित्या असतात. संसदेचे काम मोठ्या प्रमाणावर आणि विविध विषयांवर असल्याने प्रत्येक विधेयक, धोरण किंवा प्रशासकीय विषयाचा सविस्तर अभ्यास सभागृहात करणे शक्य नसते. त्यामुळे विविध समित्यांच्या माध्यमातून या विषयांचा सखोल अभ्यास केला जातो.
विभागाशी संबंधित स्थायी समित्या केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या कामकाजाची छाननी करून संसदेसमोरील उत्तरदायित्व मजबूत करण्याचे काम करतात.
मुख्यमंत्र्यांना पक्षाच्या राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रियेत आणण्याची प्रथा
भाजपच्या इतिहासात राज्यांचे मुख्यमंत्री किंवा माजी मुख्यमंत्री यांना राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका देण्याची उदाहरणे आहेत. नरेंद्र मोदी स्वतः गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना भाजपच्या संसदीय मंडळात होते. त्याचप्रमाणे माजी आसाम मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांना २०२२ मध्ये संसदीय मंडळात स्थान देण्यात आले होते.
मात्र, ही पद्धत कायमस्वरूपी किंवा ठरलेला नियम आहे असे म्हणता येणार नाही. २०२२ मध्ये तत्कालीन मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि नितीन गडकरी यांना संसदीय मंडळातून वगळण्यात आले होते. पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णय प्रक्रियेत मुख्यमंत्री असण्यामुळे काही निर्णयांमध्ये हितसंबंधांचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी चर्चा त्यावेळी झाली होती.
यामुळेच आता फडणवीसांना संसदीय मंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता ही भाजपच्या राष्ट्रीय राजकारणातील त्यांच्या वाढत्या भूमिकेचा महत्त्वाचा संकेत मानली जात आहे.
