प्रशांत महासागराच्या पृष्ठभागावरील तापमानातील वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या ‘एल निनो’ हवामान प्रणालीचा परिणाम यंदाच्या खरीप हंगामावर जाणवत आहे. पावसाचे उशिरा आगमन, त्यानंतर पडणारे मोठे खंड आणि पावसाच्या वितरणातील असमानता यामुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये शेतीचे गणित बिघडले आहे. सप्टेंबर २०२६च्या मध्यापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात सरासरीच्या तुलनेत १७.५ टक्के पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे. अपेक्षित ९०८.४ मिलिमीटरच्या तुलनेत राज्यात ७४९.२ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. ३६ पैकी १९ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची तूट २० टक्क्यांहून अधिक आहे.
या परिस्थितीचा परिणाम विशेषतः मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भागांवर झाला आहे. सोलापूरमध्ये पावसाची तूट ४८.७ टक्के, लातूरमध्ये ४७.८ टक्के, नंदूरबारमध्ये ४६.७ टक्के, कोल्हापूरमध्ये ४६.४ टक्के, परभणीत ४४.४ टक्के, अमरावतीत ४०.३ टक्के आणि अकोल्यात ३६.७ टक्के तूट नोंदली गेली आहे. अकोला जिल्ह्यात अपेक्षित २८६ मिलिमीटरच्या तुलनेत १७८.४ मिलिमीटर पाऊस झाला. परिणामी, पेरणीपासून पिकांच्या वाढीपर्यंत अनेक टप्प्यांवर शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
पावसाच्या अनिश्चिततेचा थेट परिणाम खरीप पेरणीवरही झाला आहे. राज्यातील खरीप पेरणीचे क्षेत्र मागील पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत सुमारे ९५ टक्क्यांवर आले आहे. खरीप ज्वारीच्या पेरणीत ६८ टक्के, मुगात ५१ टक्के, उडिदात ४५ टक्के आणि बाजरीत ४२ टक्के घट झाल्याचे आकडे समोर आले आहेत. कडधान्यांच्या एकूण पेरणीतही सुमारे २० टक्के घट झाली आहे. सोयाबीन, तूर आणि कापूस यांसारख्या प्रमुख पिकांवरही पावसातील खंडाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या नैसर्गिक परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी राज्य शासनाने आर्थिक मदतीसोबतच विमा, वीज आणि कृषी तंत्रज्ञानाचा आधार देण्यावर भर दिला आहे. केंद्र सरकारकडून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अर्थात SDRF अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी ५०० कोटी रुपयांचा आगाऊ हप्ता मंजूर करण्यात आला आहे. पीक नुकसान आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीचे अधिकृत मूल्यांकन करण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग आणि नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाच्या पातळीवर सुरू आहे. या अहवालाच्या आधारे पात्र बाधित क्षेत्रासाठी मदतीबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक आधार देणाऱ्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेलाही या काळात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीअंतर्गत केंद्राकडून मिळणाऱ्या सहा हजार रुपयांना राज्याच्या सहा हजार रुपयांची जोड मिळते. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला एकूण १२ हजार रुपयांची मदत मिळते. या योजनेच्या सातव्या हप्त्यापोटी ९१ लाख ६५ हजार १५६ शेतकऱ्यांच्या खात्यात १,८९२ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. पुढील हप्त्यासाठीही राज्य सरकारने निधीची तरतूद केली आहे.
पावसातील खंडामुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण देण्यासाठी ‘एक रुपयात पीक विमा’ योजनाही महत्त्वाची ठरत आहे. शेतकऱ्याला केवळ एक रुपया भरून विमा संरक्षण घेता येते आणि उर्वरित प्रीमियम राज्य शासनाकडून भरला जातो. पावसातील दीर्घ खंड, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती तसेच कीड-रोगांमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी विमा संरक्षणाची तरतूद आहे. यंदा पेरण्यांना झालेला विलंब लक्षात घेऊन काही भागांत विमा नोंदणीसाठी मुदतवाढही देण्यात आली होती.
सिंचनाचा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४’ देखील महत्त्वाची आहे. कृषी पंपांसाठी मोफत वीज उपलब्ध करून देताना शासनाने वीज वितरण कंपन्यांना दर सवलतीपोटी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. पावसाने ओढ दिलेल्या काळात उपलब्ध पाण्याचा वापर करून पिकांना संरक्षित सिंचन देण्यासाठी ही सुविधा शेतकऱ्यांना उपयोगी ठरू शकते.
आर्थिक मदतीसोबतच कृषी विभाग आणि कृषी संशोधन संस्थांकडून हवामानानुकूल शेतीवर भर दिला जात आहे. कमी कालावधीत येणारी आणि तुलनेने कमी पाण्यात वाढणारी पिके निवडणे, ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर करणे, जमिनीतील ओलावा टिकवण्यासाठी मल्चिंग करणे आणि शेणखत-कंपोस्टचा वापर वाढवणे, अशा उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. शेततळ्यांच्या माध्यमातून पावसाचे पाणी साठवून संरक्षित सिंचन उपलब्ध करण्यावरही भर आहे.
एल निनोसारख्या हवामानविषयक आव्हानांचा परिणाम एका हंगामापुरता मर्यादित राहत नाही. त्यामुळे तातडीची आर्थिक मदत, पीक विमा, सिंचनासाठी वीज, जलसंधारण आणि हवामानानुकूल कृषी तंत्रज्ञान यांचा समन्वय आवश्यक ठरतो. यंदाच्या खरीप हंगामातील पावसाची तूट ही राज्यासाठी आव्हानात्मक बाब असली, तरी नुकसानाचे शास्त्रीय मूल्यांकन आणि त्यानुसार मदत, तसेच दीर्घकालीन जलसंधारणाच्या उपाययोजना यामुळे भविष्यात अशा हवामानजन्य संकटांचा शेतीवरील परिणाम कमी करण्याचा मार्ग तयार होऊ शकतो.
