रस्त्यावर वाहन चालवताना वाहतूक नियमांचे पालन करणे ही केवळ पोलिसांच्या कारवाईपासून वाचण्याची बाब नाही, तर आपल्या आणि इतरांच्या जीविताच्या सुरक्षेशी जोडलेली जबाबदारी आहे. वेगमर्यादा पाळणे, हेल्मेट आणि सीट बेल्टचा वापर करणे, सिग्नलचे पालन करणे, मोबाईलवर बोलत वाहन न चालवणे किंवा दारूच्या नशेत वाहन न चालवणे हे नियम कागदावरचे निर्बंध नसून अपघात टाळण्यासाठी तयार करण्यात आलेली सुरक्षा व्यवस्था आहे.
भारतामध्ये रस्ते अपघातांचे प्रमाण आजही चिंताजनक आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, देशात ४,८७,७०७ रस्ता अपघात झाले. या अपघातांमध्ये १,७७,१७५ जणांचा मृत्यू झाला, तर ४,७१,४४१ जण जखमी झाले. म्हणजेच दररोज सरासरी हजारो अपघात आणि शेकडो मृत्यू होत आहेत. या आकडेवारीकडे केवळ सांख्यिकीय दृष्टिकोनातून पाहण्याऐवजी प्रत्येक मृत्यूमागे एक कुटुंब, एक जबाबदारी आणि अनेक अपूर्ण स्वप्ने आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
रस्ता अपघातांमध्ये अतिवेग हा मोठा कारणीभूत घटक आहे. २०२४ मध्ये रस्ता अपघातातील मृत्यूंपैकी मोठा वाटा अतिवेगाशी संबंधित होता. दुचाकीस्वार आणि पादचारी हे देखील अपघातांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बळी पडतात. त्यामुळे रस्त्यावर नियमांचे पालन करणारा प्रत्येक वाहनचालक केवळ स्वतःचे संरक्षण करत नाही, तर इतरांच्या जीवाचीही काळजी घेत असतो.
ई-चलानामुळे नियमभंगाची नोंद अधिक प्रभावी
तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे वाहतूक नियमांची अंमलबजावणीही डिजिटल झाली आहे. कॅमेरे, स्वयंचलित यंत्रणा आणि Intelligent Traffic Management System (ITMS) यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नियमभंगाची नोंद केली जाते. वाहनचालक प्रत्यक्ष पोलिसांच्या नजरेसमोर नसतानाही वेगमर्यादा ओलांडणे, सिग्नल तोडणे किंवा इतर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणे याची नोंद होऊ शकते.
मोटार वाहन कायद्यातील कलम १३६A आणि केंद्रीय मोटार वाहन नियमांतील तरतुदींमुळे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करण्याला कायदेशीर आधार मिळतो. त्यामुळे ई-चलान ही केवळ दंड वसुलीची यंत्रणा नसून वाहतूक शिस्त निर्माण करण्याच्या व्यापक व्यवस्थेचा भाग आहे.
मात्र इथे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो—चलान निघाल्यानंतर पुढे काय?
नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकावर ई-चलान जारी झाले, पण त्याने दंड भरलाच नाही, तर कारवाईचा उद्देश कितपत साध्य होतो? याच प्रश्नाकडे सर्वोच्च न्यायालयातील एका प्रकरणामुळे लक्ष वेधले गेले आहे.
हजारो कोटींचे ई-चलान प्रलंबित
‘एस. राजशेखरन विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात रस्ता सुरक्षेचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील प्रलंबित ई-चलानचा प्रश्नही चर्चेत आला.
उपलब्ध माहितीनुसार, विविध टप्प्यांवर सुमारे ४९,१९४ कोटी रुपयांच्या ई-चलान दंडाची आकारणी झाली होती. त्यापैकी सुमारे २६,१७५ कोटी रुपयांची वसुली झाली असून अंदाजे २३,०१९ कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप प्रलंबित आहे.
यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित चलानच्या वसुलीसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजनांचा विचार केला. वाहनाला परिवहन पोर्टलवर ब्लॅकलिस्ट करणे, काही ऑनलाइन वाहन सेवांवर निर्बंध आणणे, वाहनाच्या मालकी हक्काच्या हस्तांतरणावर मर्यादा आणणे, फिटनेस किंवा पीयूसीशी संबंधित सेवांवर परिणाम करणे तसेच काही परिस्थितीत वाहन तपासणीदरम्यान जप्त करण्यासारख्या उपायांचा विचार करण्यात आला.
यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते—चलान काढणे ही कारवाईची सुरुवात आहे; नियमभंगाची जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी दंडाची वसुलीही तितकीच महत्त्वाची आहे.
महाराष्ट्रातील थकीत ई-चलानचे चित्र
महाराष्ट्रातही ई-चलानची संख्या मोठी आहे. जानेवारी २०१९ ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत राज्यात सुमारे १२.८ कोटी ई-चलान जारी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यातून सुमारे ८,६७८ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला.
यापैकी ५.४३ कोटी चलान निकाली निघाले असून सुमारे २,९५३ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. मात्र तब्बल ७.२ कोटी ई-चलान अद्याप प्रलंबित असून त्यांची रक्कम सुमारे ५,७२४ कोटी रुपये आहे.
हा केवळ सरकारी महसुलाचा प्रश्न नाही. ई-चलान म्हणजे एखाद्या नियमभंगाची अधिकृत नोंद. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर दंड प्रलंबित राहणे म्हणजे नियमभंगानंतरची जबाबदारी पूर्ण न होण्याचा प्रश्नही आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे उदाहरण
तंत्रज्ञानामुळे नियमभंग शोधण्याची क्षमता किती वाढली आहे, हे मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील Intelligent Traffic Management System वरून दिसून येते.
जुलै २०२४ पासून या मार्गावर ITMS कार्यान्वित करण्यात आले. AI आधारित कॅमेरे आणि इतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन नोंदवले जाते.
जुलै १९, २०२४ ते जुलै १७, २०२५ या कालावधीत या यंत्रणेद्वारे सुमारे २७.७६ लाख ई-चलान जारी करण्यात आले. त्यांची दंडाची रक्कम सुमारे ४७० कोटी रुपये होती. मात्र उपलब्ध आकडेवारीनुसार यापैकी केवळ सुमारे ५१.३२ कोटी रुपयांची वसुली झाली.
याचा अर्थ तंत्रज्ञान नियमभंग शोधू शकते; मात्र त्यानंतरची जबाबदारी नागरिकांनी स्वीकारणेही आवश्यक आहे. कॅमेरा नियमभंग पकडतो, यंत्रणा चलान तयार करते; पण दंड भरण्याची जबाबदारी वाहनचालकाचीच असते.
दंड म्हणजे केवळ सरकारला पैसे देणे नाही
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर दंड भरण्याकडे अनेकदा केवळ आर्थिक भार म्हणून पाहिले जाते. मात्र दंडाचा उद्देश नियमभंगाला किंमत लावणे आणि भविष्यात नियमांचे पालन करण्यास प्रवृत्त करणे हा देखील आहे.
एखाद्या व्यक्तीने सिग्नल तोडला आणि त्याच्यावर दंड आकारला गेला, तर तो दंड भरला जाणे म्हणजे त्या व्यक्तीने आपल्या कृतीची कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारणे होय. चुकीचा दंड झाला असेल तर त्याला कायदेशीर मार्गाने आव्हान देण्याचा अधिकार नागरिकाला आहे. मात्र योग्यरीत्या आकारण्यात आलेला दंड जाणीवपूर्वक न भरणे ही वेगळी बाब आहे.
“माझं वाहन, माझी मर्जी” हा विचार धोकादायक
रस्त्यावर वाहन चालवताना ‘माझं वाहन, माझी मर्जी’ असा विचार करणे धोकादायक ठरू शकते. कारण सार्वजनिक रस्ता ही कोणाची खासगी जागा नाही.
आपण अतिवेगाने वाहन चालवतो तेव्हा त्याचा धोका केवळ आपल्यापुरता मर्यादित राहत नाही. सिग्नल तोडल्यामुळे दुसऱ्या दिशेने येणाऱ्या वाहनाला धोका निर्माण होतो. चुकीच्या दिशेने वाहन चालवल्यास समोरच्या वाहनचालकाचा जीव धोक्यात येतो. फुटपाथवर वाहन नेल्यास पादचाऱ्याला धोका निर्माण होतो.
म्हणून वाहतूक नियमांचा संबंध केवळ वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी नसून सामूहिक सुरक्षिततेशी आहे.
नागरिक कर्तव्याची खरी परीक्षा
नागरिक कर्तव्य म्हणजे केवळ मतदान करणे, कर भरणे किंवा सरकारी आदेशांचे पालन करणे एवढेच नाही. सार्वजनिक ठिकाणी इतरांच्या सुरक्षेचा विचार करून वागणे हेदेखील नागरिक कर्तव्याचा महत्त्वाचा भाग आहे.
पोलिस दिसत नसतानाही लाल सिग्नलवर थांबणे, रिकामा रस्ता असतानाही वेगमर्यादा पाळणे, हेल्मेट आणि सीट बेल्टचा वापर करणे, मोबाईलचा वापर टाळणे आणि दारू पिऊन वाहन न चालवणे ही जबाबदार नागरिकाची लक्षणे आहेत.
त्याचप्रमाणे, नियमभंग झाला आणि कायदेशीर दंड आकारला गेला तर तो दंड भरणेही नागरिकाच्या जबाबदारीचा भाग आहे. चुकीच्या दंडाविरोधात कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे; मात्र योग्य दंड टाळणे हा उपाय नाही.
अपघाताची किंमत दंडापेक्षा मोठी
वाहतूक नियम मोडल्यास काहीशे किंवा काही हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो. मात्र एका चुकीमुळे झालेल्या अपघाताची किंमत त्यापेक्षा कितीतरी मोठी असू शकते.
एखाद्याचा जीव जाऊ शकतो, एखादी व्यक्ती कायमची अपंग होऊ शकते किंवा एका कुटुंबाचा आर्थिक आधार हिरावला जाऊ शकतो. त्यामुळे हेल्मेट न घालणे, सीट बेल्ट न लावणे किंवा वेगमर्यादा ओलांडणे याकडे ‘छोटी चूक’ म्हणून पाहणे धोकादायक आहे.
रस्त्यावरचा प्रत्येक नियम हा एखाद्या अपघाताच्या अनुभवातून किंवा संभाव्य धोक्याचा विचार करून तयार झालेला असतो. त्यामुळे नियमांचे पालन करणे म्हणजे स्वतःवर बंधन घालणे नव्हे; तर स्वतःच्या आणि इतरांच्या जीवनाचे संरक्षण करणे आहे.
नियम पाळणे हीच खरी रस्ता सुरक्षा
ई-चलानची संख्या, थकीत दंडाची रक्कम किंवा न्यायालयीन निर्देश हे रस्ता सुरक्षेच्या मोठ्या प्रश्नाचे केवळ एक अंग आहे. सरकारकडून कॅमेरे, ITMS, ई-चलान आणि कठोर कारवाईची व्यवस्था केली जाऊ शकते. मात्र रस्ते खऱ्या अर्थाने सुरक्षित होण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग तितकाच आवश्यक आहे.
वाहतूक नियम पोलिसांच्या भीतीने नव्हे, तर स्वतःच्या आणि इतरांच्या सुरक्षेसाठी पाळले गेले पाहिजेत. नियमभंग झाला तर कायदेशीर प्रक्रिया स्वीकारणे आणि योग्य दंड भरणे ही जबाबदार नागरिकाची भूमिका आहे.
कारण चलान भरणे म्हणजे केवळ सरकारला पैसे देणे नाही; तर केलेल्या नियमभंगाची जबाबदारी स्वीकारणे आहे. आणि वाहतूक नियम पाळणे म्हणजे केवळ दंड टाळणे नाही; तर एखाद्याचा जीव वाचवण्याची शक्यता निर्माण करणे आहे.
