१५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पात्र वनहक्क दाव्यांच्या निपटाऱ्यासाठी विशेष मोहीम; आश्रमशाळांमधील रिक्त पदे भरण्यासह मूलभूत सुविधांबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश
मुंबई : आदिवासी बांधवांच्या शिक्षण, वनहक्क, पुनर्वसन, पाणीपुरवठा, आधार नोंदणी आणि कामगार कल्याणाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक कार्यवाही करीत आहे. या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी संबंधित विभागांनी समन्वय साधून प्रस्ताव तयार करावेत आणि कालबद्ध कृती आराखडा राबवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
कामगार कल्याण संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत आदिवासी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री गिरीश महाजन आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी विशेष उपाययोजना
आदिवासी विद्यार्थ्यांना वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देण्याबाबत आढावा घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना शुल्कमुक्त शिक्षण आणि पुरेशा शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
आश्रमशाळांमधील रिक्त पदे भरणे, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पुरेशा वर्गखोल्या उपलब्ध करून देणे, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारणे आणि क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देणे, या बाबींनाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
१५ डिसेंबरपर्यंत वनहक्क दाव्यांचा निपटारा
पात्र वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ग्रामसभास्तरीय समित्यांनी मान्यता दिलेल्या दाव्यांच्या निपटाऱ्यावर या मोहिमेत भर देण्यात येईल. एकही पात्र दावा प्रलंबित राहू नये, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
पालघर जिल्ह्यात अनेक पिढ्यांपासून जमिनी कसणाऱ्या; मात्र कायदेशीर कागदपत्रांच्या अभावामुळे हक्कांपासून वंचित राहिलेल्या कुटुंबांचे प्रश्न महसूल विभागामार्फत सोडविण्यात येत आहेत.
बंधमुक्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी आराखडा
ठाणे, पालघर, नाशिक, पुणे, रायगड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाला नळाद्वारे पाणी
जलजीवन मिशनअंतर्गत आदिवासी बांधवांच्या प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच आधार कार्ड नसलेल्या आदिवासी नागरिकांची जिल्हानिहाय यादी तयार करून पात्र व्यक्तींना आधार कार्ड मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
आदिवासी आणि भटक्या समाजातील नागरिकांना जन्मनोंदणी प्रमाणपत्रे देण्याचा तहसीलदारांचा अधिकार पूर्ववत करण्याबाबतही सरकार सकारात्मक कार्यवाही करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
‘विकसित भारत २०४७’च्या आराखड्यात संघटनांच्या सूचनांचा समावेश
‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनापत्राच्या तयारीत कामगार कल्याण संघटना आणि सहकार्य करणाऱ्या संस्थांना सहभागी करून घेण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येणार आहे. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करताना विविध संघटनांच्या सूचनांचाही समावेश केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
