महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असलेली MPSC परीक्षा व्यवस्था पारदर्शक असावी, गैरप्रकारांना आळा बसावा आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, याबाबत कोणाचेही दुमत असू शकत नाही. पेपरफुटी किंवा परीक्षेतील गैरप्रकारांची चौकशी झालीच पाहिजे. मात्र विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवण्याचा प्रश्न आता उपस्थित होतो. ३० सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाशी सविस्तर चर्चा करून अनेक मागण्यांवर ठोस निर्णय आणि कार्यवाहीची दिशा जाहीर केली आहे. मग प्रश्न असा आहे की, मागण्या मान्य होत असताना आंदोलन नेमके कशासाठी ?
सप्टेंबरमध्ये विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या १२ प्रमुख मागण्यांमध्ये MPSC अध्यक्ष व सचिवांचा राजीनामा, विविध परीक्षांतील कथित गैरप्रकारांची चौकशी, पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींच्या कार्यकाळातील परीक्षांचे फॉरेन्सिक ऑडिट, संशयास्पद निकालांची तपासणी, आगामी Group-C परीक्षा पारदर्शकपणे घेणे आणि स्टेनोग्राफर पद पुन्हा सुरू करणे यांचा समावेश होता.
मागणी १. अध्यक्ष आणि सचिवांचा राजीनामा
विद्यार्थ्यांची पहिली मागणी MPSC अध्यक्ष आणि सचिवांचा राजीनामा घेऊन त्यांच्या जागी स्वच्छ प्रतिमेच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची होती. यातील सचिवांच्या बाबतीत शासनाने तत्काळ बदलीचा निर्णय घेतला. अध्यक्षांच्या बाबतीत मात्र संविधानिक अडचण आहे. MPSC अध्यक्ष हे संविधानिक पद असल्याने राज्य सरकारला त्यांना थेट पदावरून हटवता येत नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संविधानाच्या कलम ३१७ अंतर्गत चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. अध्यक्ष आणि संबंधित सदस्यांबाबत न्यायालयीन चौकशी करून दोष आढळल्यास पुढील घटनात्मक कारवाई करण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. म्हणजे मागणी सरळ नाकारलेली नाही कायदेशीर मार्गाने कारवाई करण्याची प्रक्रिया स्वीकारण्यात आली आहे.
मागणी २. Group-B परीक्षेवरील आक्षेपांची चौकशी
Group-B परीक्षेबाबत विद्यार्थ्यांनी आक्षेप नोंदवून आठ दिवसांत स्पष्टीकरण आणि गैरप्रकारांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परीक्षांबाबत आलेल्या तक्रारींची पडताळणी करून जिथे प्रथमदर्शनी अनियमितता आढळेल, तिथे SITमार्फत सखोल चौकशी करण्याची भूमिका जाहीर केली. Group-B आणि Group-C परीक्षांच्या पुनर्तपासणीची तयारीही शासनाने दर्शवली आहे.
मागणी ३. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ आणि कृषी सेवा परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांची तपासणी
वर्णनात्मक उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीमध्ये चुका झाल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप होता. याबाबतही शासनाने पुनर्तपासणीची भूमिका स्वीकारली आहे. कृषी सेवा आणि Food Safety Officer परीक्षांमधील गुणांबाबत निर्माण झालेला संभ्रम तपासला जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मागणी ४. मुंबई Crime Branchचा अहवाल सार्वजनिक करणे
MPSCच्या Drug Inspector परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात मुंबई Crime Branchने केलेल्या प्राथमिक तपासाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे आणि संबंधित तपासाच्या आधारे पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. सरकारने पेपरफुटी प्रकरणाकडे दुर्लक्ष न करता चौकशी आणि कारवाईची दिशा स्वीकारली आहे. त्यामुळे या मागणीवरही चौकशीची प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली आहे.
मागणी ५. अभिजित लेंडवे यांच्या कार्यकाळातील परीक्षांचे फॉरेन्सिक ऑडिट
अटक करण्यात आलेले MPSCचे अवर सचिव अभिजित लेंडवे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व परीक्षांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सरकारने या प्रकरणातील संशयित परीक्षांची तपासणी करण्याची भूमिका घेतली आहे. गैरप्रकार आढळल्यास कोणत्याही अधिकारी, विद्यार्थी किंवा एजंटला संरक्षण दिले जाणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मागणी ६. आरोपी अधिकाऱ्यांच्या सेवा नोंदी आणि पदोन्नतीची चौकशी
लेंडवे यांच्यासह अन्य आरोपी अधिकाऱ्यांच्या सेवाकाळाचा आणि पदोन्नतीच्या प्रक्रियेचा तपास करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. ही मागणी देखील तपासाच्या व्यापक चौकटीत समाविष्ट करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा तपास होत असताना त्यांच्या सेवा नोंदी आणि कार्यकाळातील निर्णय तपासणे ही चौकशी प्रक्रियेचा भाग ठरू शकते. विद्यार्थ्यांनी मागितलेल्या चौकशीला शासनाने तत्त्वतः विरोध केलेला नाही.
मागणी ७. संबंधित उमेदवारांचे CDR तपासणे
आरोपी अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असलेल्या आणि त्यातून निवड झाल्याचा संशय असलेल्या उमेदवारांचे Call Detail Records तपासण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी थेट तपास यंत्रणेशी संबंधित आहे. पेपरफुटी किंवा गैरप्रकाराच्या तपासात डिजिटल पुरावे, संपर्क आणि आर्थिक व्यवहारांची तपासणी तपास यंत्रणेमार्फत केली जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मागितलेल्या चौकशीसाठी स्वतंत्र तपास यंत्रणा कार्यरत आहे.
मागणी ८. दलाल आणि एजंटांची चौकशी
प्रवीण पाटील, मयूर ठाकरे यांच्यासह अन्य एजंटांचा सहभाग तपासण्याची मागणी करण्यात आली होती. गैरप्रकारात अधिकारी असो, विद्यार्थी असो किंवा एजंट असो, दोष सिद्ध झाल्यास कोणालाही वाचवले जाणार नाही. SIT आणि पोलिस तपासाच्या माध्यमातून या बाबींची चौकशी करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.
मागणी ९. इतर परीक्षांच्या निकालांची स्वतंत्र चौकशी
विद्यार्थ्यांनी केवळ Drug Inspector परीक्षेपुरते प्रश्न उपस्थित केलेले नाहीत. इतर परीक्षांच्या निकालांबाबतही शंका व्यक्त करून स्वतंत्र चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मागील दोन-तीन वर्षांतील परीक्षांमधील तक्रारी तपासण्याची आणि जिथे प्रथमदर्शनी अनियमितता आढळेल तिथे पुढील चौकशी करण्याची भूमिका जाहीर केली आहे.
१०. Drug Inspector परीक्षेच्या निकालांचे फॉरेन्सिक ऑडिट
Drug Inspector परीक्षेतील संशयास्पद निकाल आणि निवड झालेल्या उमेदवारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. या प्रकरणात परीक्षा रद्द करण्याची कारवाई आधीच करण्यात आली आहे आणि पेपरफुटी प्रकरणाचा तपासही सुरू आहे. त्यामुळे या मागणीचा मुख्य गाभा गैरप्रकाराचा तपास आणि दोषींवर कारवाई ही प्रक्रिया सुरू आहे.
मागणी ११. Group-C परीक्षा पारदर्शकपणे घेणे
२५ ऑक्टोबरला होणाऱ्या Group-C परीक्षेबाबत विद्यार्थ्यांनी संपूर्ण पारदर्शकतेची मागणी केली होती. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने परीक्षा पद्धतीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. MPSCच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच घेण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. भविष्यात परीक्षा पद्धतीत बदल करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्याची भूमिकाही घेण्यात आली आहे.
मागणी १२. स्टेनोग्राफर पद पुन्हा सुरू करणे
स्टेनोग्राफर पद पुन्हा सुरू करण्याची मागणीही या १२ मागण्यांमध्ये होती. ही मागणी इतर मागण्यांपेक्षा स्वतंत्र प्रशासकीय निर्णयाशी संबंधित आहे. त्यामुळे याबाबत अंतिम निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी शासनाच्या संबंधित विभागीय प्रक्रियेतून होणे अपेक्षित आहे.
सरकारने मागण्यांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली असेल, तर आंदोलनाचा पुढचा अजेंडा नेमका काय आहे?
MPSCच्या विद्यार्थ्यांना पारदर्शक परीक्षा हवी आहे. त्यांना वेळेत भरती हवी आहे. त्यांना पेपरफुटीमुक्त व्यवस्था हवी आहे. त्यांना त्यांच्या मेहनतीवर विश्वास ठेवता यावा अशी यंत्रणा हवी आहे. या सगळ्या उद्दिष्टांसाठी आंदोलन हे एक साधन आहे; ते स्वतः अंतिम उद्दिष्ट नाही.
त्यामुळे आता सरकारकडून उत्तर मागण्याबरोबरच आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या राजकीय नेत्यांनाही प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. मागण्या मान्य करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, चौकशीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, भरतीचे नियोजन जाहीर झाले आहे आणि परीक्षा ऑफलाइन घेण्याचे स्पष्ट झाले आहे तर मग पुढे नेमके काय हवे आहे?
विद्यार्थ्यांचा लढा हा कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या आंदोलनापेक्षा मोठा आहे. त्यामुळे MPSCच्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचा खरा केंद्रबिंदू राजीनामा नव्हे, तर विश्वासार्ह परीक्षा आणि वेळेत भरती हा असला पाहिजे. आता रोहित पवारांनी सरकारला एकच प्रश्न विचारण्याऐवजी विद्यार्थ्यांसमोरही एक प्रश्न स्पष्ट करावा “शासनाने घेतलेल्या या निर्णयांनंतरही आंदोलन नेमक्या कोणत्या अपूर्ण मागणीसाठी सुरू आहे?” या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर मिळणे, हे स्वतः MPSCच्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचे ठरेल.
