
मंगळवारी, १७ नोव्हेंबरला महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने एक निर्णय घेतला. तो वरवर वाटतो तितका साधा नाही. नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून लुटलेल्या शस्त्रांची माहिती देणाऱ्यांना आता रोख बक्षीस मिळणार असल्याचे घोषणा या निर्णयाद्वारे केली गेली आहे. स्वयंचलित, अर्धस्वयंचलित, इतर शस्त्रे आणि दारूगोळा, अशा शस्त्रांची माहिती देणाऱ्यास शस्त्रप्रकारानुसार सुमारे १.५० लाख रुपयांपर्यंत रक्कम बक्षीस म्हणून देण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाने मांडला आणि मंत्रिमंडळाने तो मान्य केला.
मुळात हे का करावे लागले? आकडे बघितले की उत्तर मिळते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की माओवादी चळवळ सुरू झाल्यापासून राज्यात पोलीस ठाणी आणि पोलीस पथकांवर झालेल्या हल्ल्यांत १७५ शस्त्रे लुटली गेली. त्यापैकी ५० परत मिळाली, पण १२५ शस्त्रांचा अजून पत्ता नाही. म्हणजे १२५ बंदुका आजही कुणाच्या तरी हातात किंवा कुठल्या तरी जंगलात दडलेल्या आहेत. त्या आपल्या जवानांच्या होत्या. उद्या त्याच बंदुका, पुन्हा त्यांच्याच विरोधात उचलल्या जाण्याचा धोका अजूनही उरतोच.
विशेष म्हणजे, आतापर्यंत यासाठी स्वतंत्र तरतूद नव्हती. नक्षलवाद्यांना अटक करण्यासाठी माहिती देणाऱ्यांना आणि शस्त्रांसह आत्मसमर्पण करणाऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन होते, पण लुटलेली शस्त्रे शोधून देणाऱ्यांसाठी वेगळी योजना नव्हती. या तरतुदीमुळे अशी माहिती देण्यासाठी गावकरी पुढे यावेत म्हणून निदान आता एक संधी उपलब्ध करून दिली गेली आहे असे म्हणता येते.
ही बक्षीसे कोण मंजूर करणार, याचाही निर्णय झाला आहे. १० लाखांपर्यंतची बक्षीसे निश्चित करण्याचे अधिकार पोलीस अधीक्षकांकडे आहेत. २५ लाखांपर्यंत गडचिरोली परिक्षेत्राचे उपमहानिरीक्षक, २५ ते ५० लाखांपर्यंत नक्षलविरोधी अभियानाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि ५० लाख ते १ कोटीपर्यंत अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती) असे अधिकार देण्यात आले आहेत. म्हणजे मोठ्या शस्त्रसाठ्याची माहिती मिळाली तर कोटीपर्यंतचे बक्षीस द्यायची तयारी आहे. रक्कम जितकी मोठी, तितका वरचा अधिकारी निर्णय घेणार असल्यामुळे गैरव्यवहाराला वाव कमी राहील अशी अपेक्षा ठेवता येईल.
हा निर्णय अचानक आलेला नाही. गडचिरोलीत गेल्या काही महिन्यांत जे घडले, त्याचाच हा पुढचा टप्पा आहे. ६ कोटी रुपयांचे बक्षीस असलेला वरिष्ठ नेता भूपतीसह ६१ माओवाद्यांनी गडचिरोली पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले आणि ५४ शस्त्रे सुपूर्द केली. त्यात सात AK-47 आणि नऊ INSAS रायफल्स होत्या. म्हणजे एकीकडे लोक शस्त्रे टाकून परत येत आहेत आणि सरकार त्यांचे पुनर्वसन करत आहे. दुसरीकडे जी शस्त्रे अजून कुणाच्या हातात आहेत, त्यांचा माग काढायचा प्रयत्न आता अधिक जोमाने होणार आहे.
एक गोष्ट इथे ठळकपणे मांडावीशी वाटते. नक्षलवाद संपवायचा, असे आपण म्हणतो. पण चळवळ फक्त नेत्यांवर टिकत नाही. ती टिकते शस्त्रांवर आणि दारूगोळ्यावर. नेता पकडला गेला तरी बंदुका हातात असतील, तर हल्ला करणारे कुणी ना कुणी तयार होतातच. म्हणूनच शस्त्रे परत मिळवणे हा या लढाईतला सर्वात ठोस आणि मोजता येण्यासारखा टप्पा आहे. एकेक बंदूक परत आली, की हल्ल्याची एक शक्यता संपली, असे म्हणायला हरकत नाही.
जवानांच्या मनोबलाचाही विचार करायला हवा. आपल्या शहीद सहकाऱ्यांची शस्त्रे हरवली आहेत आणि सरकार ती परत आणायला इतके गंभीर आहे, हा संदेश त्यांच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचेल.
अर्थात, निर्णय घेणे सोपे असले तरी त्याची अंमलबजावणी अवघड असणार आहे. माहिती देणाऱ्याची ओळख पूर्णपणे गुप्त राहिली पाहिजे, कारण जंगलातल्या गावात राहून नक्षलवाद्यांविरुद्ध माहिती देणे सोपे नाही. बक्षीस वेळेवर आणि पारदर्शकपणे मिळाले पाहिजे. आणि खोट्या माहितीचा गैरवापर होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागेल. हे सगळे जमले, तर गडचिरोली नक्षलमुक्त होण्याचे स्वप्न खरोखर प्रत्यक्षात येईल, आणि नक्षलमुक्त भारताचे गृहमंत्र्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात महत्वाचा हातभार लागेल!