प्रस्तावना
कोल्हापूरचा ‘गोकुळ दूध संघ’ म्हणजे साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या घामातून आणि कष्टातून उभा राहिलेला प्रकल्प आहे. ५०० कोटींहून अधिक उलाढाल असलेली ही नुसती संस्था नाही, तर कोल्हापूर जिल्ह्याची आर्थिक नाडी आहे, इथल्या शेतकऱ्यांची ‘कामधेनू’ आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून या कामधेनूला राजकीय महत्त्वाकांक्षेच्या दावणीला बांधण्याचा जो काही अट्टहास सुरू होता, त्याला राज्य सरकारने एका झटक्यात बॉल पलीकडच्या कोर्टात ढकलला आहे. थेट सांगायचं तर, आता कळेल की खरेच काम कुणाला करायचे आहे ते!
नेमका पेच काय होता?
अलीकडेच गोकुळची निवडणूक झाली. आकडेवारी काय सांगते? एका बाजूला आमदार सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीला मिळालेल्या १३ जागा, तर दुसऱ्या बाजूला महायुतीच्या पॅनेलच्या १२ जागा. फरक कितीचा? अवघ्या एका जागेचा! पण खरी गोम इथेच आहे. गोकुळच्या उपविधीनुसार (बाय-लॉज) चेअरमनपदाच्या निवडीसाठी किंवा कोणत्याही कायदेशीर बैठकीसाठी किमान १४ संचालकांचा कोरम (उपस्थिती) बंधनकारक आहे.
आता महायुतीचे १२ संचालक बैठकीला गेलेच नाहीत, तर १४ चा कोरम पूर्ण होणार कसा? आणि कोरमच नाही, तर चेअरमन निवडणार कसा? हा निव्वळ राजकीय अहंभावाचा प्रश्न नव्हता, तर हा ‘डेडलोक’ होता. जर बैठका अशाच वारंवार स्थगित झाल्या असत्या, तर कायद्याने या संस्थेवर प्रशासक बसवण्याची नामुष्की ओढवली असती.
लोकशाहीचा अर्थ
अशा वेळी सरकारने डोळ्यांवर पट्टी बांधून बसावं का? अजिबात नाही. मंत्रिमंडळाने एक धोरणात्मक निर्णय घेतला. ज्या सहकारी संस्थांची उलाढाल ५०० कोटींपेक्षा जास्त आहे, ज्यांना शासकीय भागभांडवल किंवा अनुदान आहे, तिथे ५ तज्ज्ञ संचालक (४ राजकीय, १ शासकीय) नेमण्याचा आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
आता यावर विरोधकांनी नेहमीप्रमाणे ‘लोकशाहीचा खून’, ‘बहुमताची चोरी’ अशी ओरड सुरू केली आहे. पण १३ जागा मिळाल्या म्हणजे जिल्ह्याचा संपूर्ण सातबारा आपल्याच नावावर झाला आणि आपण म्हणू तीच पूर्व दिशा, हा कुठला लोकशाहीचा अर्थ? १३ विरुद्ध १२ असा निसटता कौल असताना, विरोधकांनी मनमानी करू नये यासाठीच सरकारने हा कायदेशीर तिढा सोडवला आहे.
मुश्रीफांची स्पष्टोक्ती आणि सतेज पाटलांचा जळफळाट
या सगळ्यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा मांडलाय तो मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी. “कायदा आणला असला तरी तिथे माझा मुलगा नवीद किंवा कोणताही राजकीय कार्यकर्ता संचालक होणार नाही. ज्यांचा राजकारणाशी दुरान्वये संबंध नाही, अशा खऱ्या तज्ज्ञांचीच नेमणूक होईल,” हे मुश्रीफांचे शब्द सहकारात पारदर्शकता आणण्याची हमी देतात. सहकार म्हणजे कार्यकर्त्यांचं पुनर्वसन करण्याचा अड्डा नाही, हे यातून स्पष्ट होतं.
दुसरीकडे, आमदार सतेज पाटील यांची प्रतिक्रिया बघा. “२०२९ मध्ये सत्ता बदलेल तेव्हा आम्हीही हे लक्षात ठेवू,” अशी भाषा ते वापरत आहेत. यातून काय दिसतं? यातून सहकाराकडे पाहण्याची ‘बदल्याची आणि जहागिरीची’ मानसिकता दिसते. संस्था आपल्याच खिशात असावी आणि तिथे आपल्याला कुणीही प्रश्न विचारणारा नसावा, हा जो अहंकार होता, त्याला या ५ तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्तीने मोठी ठेच लागली आहे. हा निव्वळ सत्तेपासून दूर राहावे लागल्याच्या नैराश्यातून आलेला जळफळाट आहे. तसेच, राजकीय खेळीचाच विषय असेल तर २०१९ ची निवडणूक जिंकल्यावर भाजपशी हातमिळवणी करणारे लोक भाजपलाच तोंडघशी पडायला कमी पडले नाहीत. तेव्हा कुठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म?
मुद्द्याचं बोलायचं तर…
सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता असली, तरी एक गोष्ट स्पष्ट आहे. गोकुळ ही कोणा एका नेत्याची खाजगी जहागिरी नाही. ती लाखो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाची शिदोरी आहे. तिथे कायद्याचं, गुणवत्तेचं आणि पारदर्शकतेचं राज्य यायलाच हवं. राजकीय आखाड्यात कोण जिंकणार हे माहिती नसलं, तरीपण गोकुळच्या साडेपाच लाख दूध उत्पादकांच्या घामाच्या पैशाला राजकारणाची आणि एकाधिकारशाहीची कीड लागू नये, एवढीच सामान्य माणसाची अपेक्षा आहे.
राज्य सरकारने ५ तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेऊन, या ‘कामधेनू’ला सत्तेच्या वळचणीवरून सोडवण्याचं महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. आणि म्हणूनच, हा निर्णय म्हणजे सत्तांध राजकारणाला चाप आणि शेतकरी हिताचा मोठा विजय मानला पाहिजे!
