Saturday, November 21, 2026

लोकसंख्येचे गणित बदलते तेव्हा…

Share

लोकसंख्येचे गणित बदलते, तेव्हा अनेकदा त्या भूमीची संस्कृती, सामाजिक व्यवस्था आणि सत्तेची समीकरणेही बदलतात. इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्मांच्या ऐतिहासिक विस्ताराचा मागोवा घेतला, तर धर्मप्रसार, राजसत्ता आणि लोकसंख्येतील परिवर्तन यांचे परस्परसंबंध अनेक प्रदेशांत आढळतात. शतकानुशतके चालणाऱ्या या प्रक्रियांचे परिणाम काही वेळा इतके व्यापक असतात की, पुढील पिढ्यांना त्या भूमीचा पूर्वेतिहासही अपरिचित वाटू लागतो.

याच पार्श्वभूमीवर Pew Research Center ने १८ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेले संशोधन महत्त्वाचे ठरते. त्यानुसार २०३५ पर्यंत इस्लाम हा जगातील सर्वाधिक अनुयायी असलेला धर्म होण्याचा अंदाज असून, २०७० पर्यंत मुस्लिमांचे जागतिक प्रमाण २५.६ वरून ३५.८ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. ख्रिश्चनांचे प्रमाण सुमारे २९ टक्क्यांवर स्थिर राहील, तर हिंदूंचे १४.९ वरून १३.६ टक्क्यांपर्यंत घसरेल.

भारतीय उपखंडातील इस्लामी राजवटींचा विस्तार, अनातोलियाचे (आजचा तुर्कस्तान) शतकानुशतके झालेले इस्लामीकरण आणि लेबनॉनमधील धार्मिक सत्तावाटपाचा इतिहास हे त्याचे दाखले आहेत. भारतात सिंधवरील अरब आक्रमणापासून दिल्ली सल्तनत आणि मुघल साम्राज्यापर्यंत राजसत्तेच्या विस्ताराबरोबर धर्मप्रसार आणि धर्मांतराच्या विविध प्रक्रिया घडल्या. लेबनॉनमध्ये तर सातव्या शतकातील अरब-इस्लामी विजयानंतर धार्मिक रचना बदलत गेली. पुढे १९४३ मध्ये ख्रिश्चन-मुस्लिम संसदीय प्रतिनिधित्वाचे ६:५ असे निश्चित झालेले प्रमाण १९८९ मध्ये बदलून समान करण्यात आले. धार्मिक लोकसंख्येतील बदल आणि राजकीय शक्तिसंतुलनाचे पडसाद घटनात्मक व्यवस्थेपर्यंत कसे पोहोचतात, हे यातून दिसून येते.

भारतीय उपखंडातील धार्मिक विभागणीला पुढे द्विराष्ट्रवादाचे स्वरूप प्राप्त झाले आणि अखेर देशाची फाळणी झाली. १९४१ च्या जनगणनेनुसार आजच्या पाकिस्तानात समाविष्ट झालेल्या प्रदेशात हिंदूंचे प्रमाण सुमारे १४.९ टक्के होते; २०२३ च्या पाकिस्तानी जनगणनेत ‘हिंदू जाती’ या प्रवर्गाची नोंद अवघी १.६१ टक्के असून, अनुसूचित जातींची स्वतंत्र ०.५६ टक्के नोंद आहे. आजही तेथील हिंदू, ख्रिश्चन आणि अहमदिया समुदायांच्या अधिकारांचे प्रश्न गंभीर असून, अल्पवयीन मुलींची अपहरणे, सक्तीची धर्मांतरे आणि विवाह यांची प्रकरणे अगदी आंतरराष्ट्रीय अहवालांतून देखील समोर आली आहेत. बांगलादेशातही १९५१ मधील सुमारे २२ टक्के हिंदू लोकसंख्या २०२२ मध्ये अवघ्या ७.९५ टक्क्यांवर आली. जिथे मंदिरांचे, मालमत्तेचे आणि मुलींच्या सुरक्षिततेचेही संरक्षण अनिश्चित होते, तिथे स्थलांतर हा केवळ आर्थिक पर्याय उरत नाही; तो अस्तित्व टिकवण्याचा प्रश्न बनतो.

अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजवटीने शरियाच्या कठोर व्याख्येनुसार महिलांच्या शिक्षणावर आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर लादलेली बंधने, काश्मीरमधील इस्लामी कट्टरतावादी दहशतवादामुळे झालेले पंडितांचा संहार आणि विस्थापन. तसेच, मध्यपूर्वेत ISIS ने यझिदी धार्मिक समुदायाचा केलेला नरसंहार, सक्तीची धर्मांतरे व महिलांची गुलामी, ही धर्माधिष्ठित कट्टरतेची भयावह उदाहरणे आहेत. श्रद्धेला राजकीय वर्चस्वाचे स्वरूप प्राप्त झाले आणि कायद्याचे समान संरक्षण कमकुवत झाले, तर त्याची किंमत किती भीषण असू शकते, याचा हा इतिहास आहे.

ख्रिश्चन धर्माच्या विस्ताराचाही स्वतंत्र इतिहास आहे. युरोपीय वसाहतवादी सत्तांच्या प्रभावाखाली अमेरिका, आफ्रिका आणि आशियातील अनेक प्रदेशांत धर्मप्रसाराला संस्थात्मक पाठबळ मिळाले. भारतात पोर्तुगीजांच्या गोव्यातील राजवटीपासून पुढे शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून मिशनरी संस्थांचा प्रभाव विस्तारत गेला. ईशान्य भारतातील बदललेली धार्मिक रचना विशेष लक्षवेधी असून, २०११ च्या जनगणनेनुसार नागालँड, मिझोराम आणि मेघालयात ख्रिश्चनांचे स्पष्ट बहुमत आहे. केरळ, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पंजाब, छत्तीसगड, झारखंड आणि महाराष्ट्रातील धर्मप्रसार व धर्मांतराच्या घडामोडींचाही वस्तुनिष्ठ अभ्यास आवश्यक आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर राखतानाच प्रलोभन, दबाव किंवा फसवणुकीतून होणाऱ्या धर्मांतरांवर कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

आज युरोपात ख्रिश्चन धार्मिक ओळखीचे प्रमाण घटत असताना मुस्लिम लोकसंख्येचा वाटा वाढत आहे. Pew नुसार २०७० पर्यंत युरोपातील मुस्लिमांचे प्रमाण ६ वरून १३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, तर भारतात हिंदूंचे प्रमाण ७९.४ वरून ७५.८ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. राष्ट्रीय सरासरीच्या पलीकडे जाऊन शहरांतील बदलती वस्तीव्यवस्था, स्थलांतर, धर्मांतरे आणि स्थानिक राजकारणातील नवी समीकरणे यांचा अभ्यास म्हणूनच आवश्यक ठरतो. धार्मिक ध्रुवीकरण, कट्टरतावाद किंवा कायद्याच्या अंमलबजावणीतील राजकीय तडजोड यांचे परिणाम अखेर संपूर्ण समाजालाच भोगावे लागतात.

Pew चे आकडे भविष्यकालीन अंदाज असले, तरी सामाजिक परिवर्तनाची चाहूल अनेक ठिकाणी वर्तमानातही जाणवते आहे. दीर्घकाळ संथ वाटणाऱ्या बदलांना काही परिस्थितींमध्ये विलक्षण वेग प्राप्त होऊ शकतो. म्हणूनच इतिहासातून बोध घेत आजच सामाजिक स्थितीचा अचूक ताळेबंद मांडणे आणि आवश्यक पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.

मात्र सनातन संस्कृतीचे सातत्य टिकवण्याची जबाबदारी केवळ शासनावर सोपवून चालणार नाही. आपल्या परंपरा, संस्कार, शिक्षण, मंदिरे आणि सांस्कृतिक संस्थांचे संवर्धन ही व्यक्ती, कुटुंब आणि समाजाची जबाबदारी आहे; तर नागरिकांची सुरक्षितता, कायद्याचे समान संरक्षण आणि सांस्कृतिक वारशाचे रक्षण सुनिश्चित करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.

सनातन संस्कृतीचे चिरंतनत्व केवळ तिच्या प्राचीन इतिहासात सामावलेले नाही, तर काळाच्या प्रत्येक आव्हानाला सामोरे जात तिचे सातत्य राखण्याच्या सामर्थ्यात आहे. पूर्वजांनी हा वारसा आपल्यापर्यंत पोहोचवला; पुढील पिढ्यांपर्यंत तो किती समर्थपणे पोहोचतो, हे आपल्या आजच्या कर्तृत्वावर अवलंबून आहे!

– आशिष विलास सोनवणे

अन्य लेख

संबंधित लेख