मुंबई : महाराष्ट्र महसूल विभागात मोठी डिजिटल क्रांती झाली असून, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्या धडाकेबाज निर्णयाची सध्या राज्यभर चर्चा आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला डिजिटल ७/१२ (Digital 7/12) उतारा कायदेशीररित्या वैध ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय शासनाने घेतला आहे. याविषयीचे शासन परिपत्रक प्रसिद्ध झाले असून, यामुळे राज्यातील कोट्यवधी शेतकरी आणि सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे बावनकुळे यांचा ऐतिहासिक निर्णय?
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता देण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे महसूल प्रशासनातील जुनी आणि किचकट प्रक्रिया इतिहासजमा झाली आहे. आता केवळ ₹१५ मध्ये अधिकृत ७/१२ उतारा ऑनलाइन मिळणार. या डिजिटल उताऱ्यावर आता तलाठ्याची स्वाक्षरी आणि स्टॅम्पची गरज नसेल. डिजिटल स्वाक्षरी, QR कोड व १६ अंकी पडताळणी क्रमांकासह असणारे ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे हे आता सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग आणि न्यायालयीन कामकाजात पूर्णपणे कायदेशीर व वैध असतील.
सामान्य नागरिकांच्या अडचणीवर मात
अनेकदा अधिकृत ७/१२ मिळवण्यासाठी नागरिकांना तलाठी सज्जाचे उंबरे झिजवावे लागत होते, तसेच काही ठिकाणी ‘चिरीमिरी’ दिल्याशिवाय काम होत नसे. या सर्व अडचणींवर या नवीन शासकीय परिपत्रकाने मात केली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या नियम 1971 अंतर्गत हे नवीन आदेश देण्यात आले आहे.
डिजिटल पेमेंट आणि डाऊनलोड प्रक्रिया
नागरिकांना आता digitalsatbara.mahabhumi.gov.in या महाभूमी पोर्टलवर डिजिटल पेमेंटच्या मदतीने हे सातबारा डाऊनलोड करता येतील.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे ट्विट जश्यास तसे
“महसूल विभागात डिजिटल क्रांती!
डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री आदरणीय
@Dev_Fadnavis
जी यांच्या मार्गदर्शनात महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे:
- डिजिटल ७/१२ ला अधिकृत मान्यता
- फक्त ₹१५ मध्ये अधिकृत उतारा उपलब्ध
- तलाठ्याच्या सही-स्टॅम्पची गरज संपली
- डिजिटल स्वाक्षरी, QR कोड, आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले ७/१२, ८-अ व फेरफार उतारे
- सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग व न्यायालयीन कामांसाठी पूर्णपणे वैध
हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक आणि सामान्य नागरिकांसाठी सुविधा, पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा यांचा नवा अध्याय लिहितोय. राज्यातील जनता या निर्णयाचे स्वागत करेल, याची मला खात्री आहे.
डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल!”
महसूल विभागातील ही ‘डिजिटल क्रांती’ सेवा अधिक पारदर्शक, जलद आणि सामान्य नागरिकाभिमुख बनवणारी ठरणार आहे.
