देशात आणि राज्यात घडणाऱ्या घटना अत्यंत निंदनीय आहेत. महिला, तरुणी असो की चिमुकल्यांवर होणारे अत्याचार म्हणजे समाजमन सुन्न करणाऱ्या घटना आहेत. अशा घृणास्पद कृत्यांच्या विरोधात जनप्रक्षोभ उसळणं ही नैसर्गिक आणि स्वाभाविक कृती आहे. राज्यात घडणाऱ्या घटनांमध्ये आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा होण्यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या ती केस मजबूत होणे आवश्यक असते आणि त्याच आधारावर पुढे मा. न्यायालयात त्यावर युक्तीवाद चालतो. बदलापुर प्रकरणातही महाराष्ट्र सरकारने अगदी हीच भूमिका ठेवली. भविष्यात असे कृत्य करण्यापूर्वी कुठल्याही व्यक्तीने किमान दहावेळ विचार करावा यादृष्टीने कठोर शिक्षा आरोपीला होणे हे अत्यंत आवश्यक आहे आणि ही मागणी देखील रास्त आहे.
मात्र ही मागणी होत असतानाच आता पुन्हा जुन्या प्रकरणांचा संदर्भ पुढे आला आहे. वंचित बहुजन आघाडीने या प्रकरणात ॲड. उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप नोंदविला. ॲड. आंबेडकरांच्या आधी महाविकास आघाडीने देखील आपली भूमिका ही ॲड. निकम यांच्या विरोधातच मांडली. बदलापूर प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपीला लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी यासाठी राज्य सरकारने ॲड. उज्जवल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या निर्णयाचा विरोध करताना वंचीत आघाडीने दिलेले संदर्भ मात्र चर्चेचा विषय आहेत. ते यासाठी कारण वंचीत ने ॲड. उज्ज्वल निकम यांच्या नेमणुकीचा विरोध करताना त्यांची भूमिका ही खैरलांजी आणि मोहसीन शेख प्रकरणात संशयास्पद असल्याचे नमूद केले. आता या उल्लेख केलेल्या प्रकरणांच्या मुळाशी जाण्यासाठी या जुन्या प्रकरणांचा थोडक्यात आढावा घेणे आवश्यक आहे.
२९ सप्टेंबर २००६ रोजी महाराष्ट्रातील भंडारा जिल्ह्यातल्या खैरलांजी या अवघ्या ८०० लोकसंख्येच्या गावात घडलेल्या घटनेने माणुसकीला काळीमा फासले. ८०० लोकवस्तीत दोनच दलित घरे. यातील एक घरच पूर्णत: नष्ट करण्याचे दुष्कृत्य स्थानिक दलितविरोधी मानसिकतेने केले. शेतकरी भैयालाल भोतमांगे यांच्या कुटुंबातील ४५ वर्षीय पत्नी सुरेखा, १७ वर्षीय मुलगी प्रियंका, २१ वर्षीय मुलगा सुधीर आणि १९ वर्षीय मुलगा रोशन या चौथांचा निघृण खून करण्यात आला. केवळ खून नव्हे तर भैयालाल भोतमांगे यांची पत्नी आणि मुलीवर बलात्कार केला आणि मुलीची नग्न धिंड देखील गावातून काढण्यात आली. हा संपूर्ण घटनाक्रम वाचण्यामागील प्रयोजन म्हणजे या जातीवाती घटनेला खतपाणी देण्यास कारणीभूत ठरली ती त्यावेळी भंडारा जिल्ह्यात ओबीसी समुदायाच्या मतैक्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली ‘छावा संघर्ष समिती’… २००९ ची लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये ओबीसी विशेषतः कुणबी समाजाला एकत्र करण्याच्या हेतूने तयार केलेल्या या संघटनेचे संस्थापक आणि निर्माते म्हणजे सध्याचे काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष नाना पटोले. खैरलांजी प्रकरणातील क्रुर दुष्कृत्य करण्याचे पाप ज्यांच्या माथी ते सर्व या संघटनेचे कार्यकर्ते… राज्यातून आणि देशातून विरोध होत असतानाही आरोपींना वाचविण्याची जाहीरपणे भूमिका त्यावेळी याच पटोलेंनी घेतल्याचे सर्वश्रुत आहे. या प्रकरणात तत्कालीन सरकारने विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्जवल निकम यांचीच नियुक्ती केली होती. त्यावेळी सत्ता काँग्रेसची होती आणि काँग्रेसचे भंडारा जिल्ह्यातील नेते असलेले छावा संघर्ष समितीच्या ‘त्या’ कार्यकर्त्यांचे कर्ताकरविता नाना पटोलेंना दलितांच्या हिताचा पुळका दाटून येतो. हा स्पष्ट कृत्रिमपणा राज्यात लपता लपविता येईना अशी आज स्थिती आहे. याला कारणही तसेच आहे. राज्यामध्ये काँग्रेसचे नेतृत्व करणारे पटोले यांची भूमिका आजही स्थानिक पातळीवर दलित विरोधीच आहे. दलितांच्या स्वाभिमानाला मारक असलेले काँग्रेसचे नेतृत्व खरंच आता अत्याचाराच्या घटनांमध्ये न्यायासाठी लढा देणार का? हा देखील मोठा प्रश्न उभा राहतो. राहिला प्रश्न ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी खैरलांजी प्रकरणाच्या संदर्भाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचा… पण ॲड. आंबेडकरांनी यापुढे जाऊन खैरलांजीचे दोषी कोण? हा प्रश्न देखील विचारणे क्रमप्राप्त ठरते.
दुसरा संदर्भ आंबेडकरांनी दिला तो मोहसीन शेख प्रकरणाचा. मुळचा सोलापूरचा आणि पुण्यात तांत्रिक विशेषज्ञ म्हणून कार्यरत असलेल्या मोहसील शेख यांची जमावाने हत्या केली ते हे प्रकरण. मोहसीन यांनी सोशल मीडियावर महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि हिंदूहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह फोटो पोस्ट केलेल्या होत्या. त्याच रागातून तब्बल २१ आरोपींनी २ जून २०१४ला नमाज पठण करून परत येत असलेल्या मोहसीनला गाठले आणि मारहाण केली त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना देखील तेवढीच निंदणीय आहे. या प्रकरणात देखील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने ॲड. उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक केली. प्रकरण मजबूत करून मा. न्यायालयात पूर्ण मांडण्याची तयारी असताना ऐणवेळी काँग्रेसचे खासदार हुसैन दलवाई यांनी ॲड. निकम यांच्या नेमणुकीवर आक्षेप नोंदविला. विशेष म्हणजे मोहसीन शेख यांचे वडील मोहम्मद सादिक यांना निकम यांच्या नियुक्तीवर कुठलाच आक्षेप नव्हता पण राजकीय दबाव वाढत गेला आणि पर्यायाने ॲड. निकम यांनी प्रकरणातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी मोहम्मद सादिक यांनी पत्रव्यवहार करून ॲड. उज्ज्वल निकम यांनीच प्रकरण हाताळावे अशी विनंती देखील केल्याचे समजते.
वरील दोन्ही प्रकरणांचा उहापोह यासाठी कारण याचे संदर्भ वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पुढे आणले एवढ्यासाठीच… पण ते एवढ्यासाठीच मुळीच नाही. कारण प्रकरण पुढे आणताना त्यातील सत्यता मांडून आंबेडकरी समुदाय आणि दलित बांधवांची दिशाभूल होणार नाही, याची जबाबदारी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वारस म्हणून ॲड. प्रकाश आंबेडकरांवर जास्त येते. काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात दलित अत्याचाराच्या अनेक घटना घडल्या. राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा मतदार संघ असलेल्या काटोल येथे अरविंद बन्सोड या दलित तरुणाची संशयास्पद हत्या झाली. यातील आरोपी हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पदाधिकारी असल्याचे स्पष्ट झाले. संशयित आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी पोलिसांद्वारेही मदत करण्यात आली. पुढे नागपूर शहरातील माजी नगरसेवक काँग्रेस पक्षाचा दलित कार्यकर्ता देवा उसरे ची दिवसाढवळ्या हत्या झाली. राज्याचे तत्कालीन ऊर्जा मंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्या घराजवळ ही हत्या झाली. सदर प्रकरणात अद्यापही आरोपींचा पत्ता नाही. जालना जवळील पाणशेंद्रा गावातील दोन दलित बांधवांची हत्या झाली. या प्रकरणातही तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने साधी सुध घेतली नाही. दलित अत्याचाराच्या घटनांचा हा सर्व क्रम सादर करण्याचे प्रयोजन एवढेच की यात ना काँग्रेस आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांनी पीडितांच्या हिताची कुठलीच भूमिका मांडली ना न्यायासाठी पाऊल उचलले. या घटनांमध्ये तर आंबेडकरांनी रसही घेतला नाही.
ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी खैरलांजी प्रकरणाचे संदर्भ देताना त्यावर ॲड. उज्ज्वल निकम यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करतानाच या प्रकणातील खरे दोषी कोण हे देखील स्पष्ट करणे आवश्यक होते. यासोबतच वरील सर्व दलित अत्याचाराच्या घटनांवर निदान एक कटाक्ष तरी टाकणे अपेक्षित होते. आंबेडकरांनी काँग्रेसची तळी राखण्याचे पाप आपल्या माथी घेऊन समग्र दलित आणि आंबेडकरी राजकारणाला दिशाभूलीचे वळण लावू नये, हीच यानिमित्ताने विनंती!
ॲड. धर्मपाल मेश्राम
प्रदेश उपाध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र
