शरण किंवा मरण नक्षलवादाचे रचले सरण

बस्तरच्या दंडकारण्यात गेली अनेक दशके दहशतीचे दुसरे नाव बनलेला आणि १ कोटींहून अधिक बक्षीस असलेला कुख्यात नक्षलवादी कमांडर सुन्नम पापाराव याच्या मुसक्या आवळण्यासाठी आता प्रशासनाने ‘आरपार’ची लढाई सुरू केली आहे. मधल्या काळात पापाराव चकमकीत मारला गेल्याच्या चर्चा होत्या. मात्र, तो आजही सशस्त्र नक्षलवाद्यांच्या तुकडीसह जंगलात सक्रिय असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने आता पापारावच्या आत्मसर्पणासाठी भावनिक आवाहन आणि लष्करी दबाव असे दुहेरी चक्रव्यूह रचले आहे.

नुकतेच तेलंगणामध्ये छत्तीसगडमधील तब्बल १२७ नक्षलवाद्यांनी एकाच वेळी आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. या ऐतिहासिक घटनेमुळे नक्षली चळवळीला आणखी एक मोठा हादरा बसला असून, याच धर्तीवर आता पापारावनेही शस्त्रे खाली टाकावीत, यासाठी पोलीस आणि महसूल प्रशासनाने थेट त्याच्या घराचा उंबरठा ओलांडला. सुकमा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी स्वतः पापारावच्या गावी जाऊन त्याच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. “पापारावला सांगा, आता हिंसाचाराचा मार्ग संपला आहे. त्याच्या १२७ सहकाऱ्यांनी घेतलेला मार्ग स्वीकारा आणि शरणागती पत्करा,” असे आवाहन प्रशासनाने त्याच्या नातेवाईकांमार्फत केले आहे.

सुन्नम पापाराव उर्फ ‘मंगू दादा’ हा माओवाद्यांच्या दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटीचा अत्यंत प्रभावशाली सदस्य असून पश्चिम बस्तर विभागाचा प्रमुख आहे. एके-४७ सह वावरणाऱ्या पापारावला स्थानिक भौगोलिक रचनेची उत्तम माहिती व अभ्यास असल्याने तो अनेकदा सुरक्षा दलांच्या तावडीतून निसटला आहे. काही काळापूर्वी झालेल्या चकमकीत त्याची पत्नी उर्मिला मारली गेली, मात्र पापाराव तिथून पळ काढण्यात यशस्वी झाला होता. सुरक्षा दलांच्या हातावर तुरी देऊन ५ वेळा तो आजपावेतो पसार झाला आहे. १०० हून अधिक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असलेला हा नक्षल नेता सध्या सुरक्षा यंत्रणांच्या रडारवर आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा सूचनेनुसार सुरक्षा दलाची ३१ मार्चपूर्वी देशातून नक्षलवाद हद्दपार करण्यासाठी २ वर्षापासून आक्रमक मोहीम सुरू आहे. त्यामुळे २०२६ च्या सुरुवातीलाच डीआरजी आणि विशेष पथकांनी पापारावला ‘जिवंत किंवा मृत’ पकडण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. तेलंगणातील मोठ्या प्रमाणावरील आत्मसमर्पणानंतर नक्षली फळी खिळखिळी झाली असून, पापारावने शरणागती पत्करल्यास बस्तरमधील नक्षलवादाचा अध्याय कायमचा मिटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. प्रशासनाने आता चेंडू पापारावच्या कोर्टात टाकला असून, तो कुटुंबीयांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देतो की जंगलातच आपला अंत ओढवून घेतो, याकडे आता सुरक्षा यंत्रणांचे लक्ष लागले आहे.

विशेष म्हणजे देशभरात माओवादी संघटनेचा पॉलीट ब्युरो सदस्य आणि माजी सर्वोच्च कमांडर मुप्पला लक्ष्मणराव उर्फ गणपती आणि मिशीर बेसरा असे केवळ दोन सर्वोच्च नेते शिल्लक आहेत. पापाराव वगळता इतर सगळे एकतर चकमकींत मारले गेले आहेत किंवा शरण आले आहेत.

या बातमीतले गांभीर्य समजावून घेण्यासाठी आपल्याला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४ साली सत्तारूढ होण्यापूर्वी आणि त्यानंतरच्या परिवर्तनाचा लेखाजोखा मांडावा लागेल.

मोदी सरकारच्या प्रबळ राजकीय शक्तीचे यश…

सशस्त्र क्रांतीद्वारे (Protracted People’s War) भारतातील सध्याची लोकशाही व्यवस्था आणि शासन उलथवून टाकून साम्यवादी (Communism) राज्य स्थापन करणे हे पूर्वाश्रमीचे नक्षलवादी आणि आताचे माओवादी ह्यांचे मूळ उद्दिष्ट आहे. जमीनदारांकडून जमीन हिरावून घेऊन ती भूमिहीन शेतकरी आणि आदिवासींमध्ये वाटण्याचे, तसेच शोषक वर्गाचा नायनाट करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट ठेवून केलेल्या सशस्त्र दहशतवादी चळवळीने प्रभावित असलेल्या ‘रेड कॉरिडॉर’ (लाल गलियारा किंवा पशुपती ते तिरुपती) क्षेत्राचा २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रात स्थानापन्न होण्यापूर्वीचा हा नकाशा.

नैसर्गिक साधन संपत्तीने संपन्न परंतु अविकसित राहिलेला असा हा भाग. २००० च्या दशकात १८० जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवादाच्या काळ्या छायेखाली असलेला, भारताच्या छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश राज्यांमध्ये अर्थात देशाच्या पूर्व, मध्य ते दक्षिण भागापर्यंत हा रेड कॉरिडॉर पसरलेला होता.

देशाची सुरक्षा व एकात्मता पणाला लावणारा नक्षलवाद देशातून संपवायचा ही जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्ती असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार २०१४ साली केंद्रात स्थानापन्न झाले आणि “बोली का जवाब बोली से, और गोली का जवाब गोली से” अर्थात दहशतवादाशी कोणतीही तडजोड नाही – Zero tolerance against Terrorism – या सुस्पष्ट नीतीमुळे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात (मे २०१४ ते २०२५ अखेर) नक्षल-माओवादाविरोधातील कारवाईत मोठी वाढ झाली.

एका अहवालानुसार, या काळात १,८०० हून अधिक नक्षलवादी-माओवादी मारले गेले असून, ८,७०० हून अधिक नक्षल-माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. २०२५ पर्यंत भारतात नक्षल-माओवादाचा प्रभाव लक्षणीयरीत्या कमी झाला असून मिलिंद तेलतुंबडे, सर्वोच्च नेता बसवराजू, मडवी हिडमा असे कडवे हिंसक माओवादी सुरक्षा दलांनी संपवले आणि माओवाद्यांच्या इकोसिस्टीम मधील सशस्त्र कॅडरचे (Armed Cadre) कंबरडेच मोडले.

आज १० कोटींपेक्षा जास्त बक्षीस असलेला नक्षलवादी चळवळीचा सर्वात मोठा नेता आणि माओवाद्यांचा ‘मेंदू’ समजला जाणारा मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपती उर्फ सोनू हा नक्षलवादी, अतिशय वरिष्ठ माओवादी नेता थीप्पिरी तिरुपती उर्फ देवजी, सतीश उर्फ टी. वासुदेव राव, सुंदर उर्फ कबीर उर्फ सोमा… अशा बिनीच्या नक्षलवादी नेत्यांच्या आत्मसमर्पणामुळे माओवादी चळवळीची इकोसिस्टीम पार खिळखिळी झाली आहे.

गृहमंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार माओवादग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या आता केवळ ११ वर आली आहे. तसेच माओवाद हा केवळ लष्करी कारवाईने संपणार नाही तर फारतर आटोक्यात राहील. नक्षलग्रस्त भागाचा “सर्वांगीण विकास” झाल्याशिवाय नक्षलवाद मुळापासून संपणार नाही, या वास्तवाची जाण असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने २०१४ ते २०२५ या कालावधीत नक्षलग्रस्त भागात १२,००० किमी पेक्षा जास्त रस्ते पूर्ण केले आहेत. यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.

या भागांत वीज पोचवली जात आहे. ग्रामीण भागातील संपर्क वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मोबाईल टॉवर्स (२जी आणि ४जी) उभारले जात आहेत. दुर्गम गावांपर्यंत बँकिंग आणि टपाल सुविधा पोहोचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.

नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये शिक्षणाची दरी भरून काढण्यासाठी नवीन शाळा आणि निवासी शाळा सुरू केल्या जात आहेत. आरोग्य सुविधांच्या विकासासाठी विशेष निधी (ACALWEMS अंतर्गत) खर्च केला जात आहे. नक्षलग्रस्त भागातील तरुणांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्यासाठी ४८ आयटीआय (ITIs) आणि ६१ कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.

स्थानिक तरुणांना पोलीस, केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) आणि इतर सुरक्षा दलांमध्ये भरती करून घेतले जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक युवकांना हक्काचे काम आणि त्याद्वारे सन्मानाने जीवन जगण्याच्या नव्या संधी मिळत आहेत. दुर्गम भागात रस्ते, पूल आणि मोबाईल टॉवर्स उभारण्याच्या कामात स्थानिक मजुरांना व कंत्राटदारांना रोजगार मिळतो. मुख्य प्रवाहात येणाऱ्या माओवाद्यांना व्यवसायासाठी कर्ज, घर, शिक्षण आणि थेट नोकरीची संधी सरकारकडून उपलब्ध करून दिली जाते आहे.

जनजातीय भागात बांबू प्रक्रिया उद्योग, तेंदूपत्ता संकलन आणि इतर वनोपज आधारित लघुउद्योगांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच महाराष्ट्रातील गडचिरोली, गोंदिया आणि चंद्रपूर सारख्या जिल्ह्यांमध्ये लोहखनिजावर आधारित औद्योगिक प्रकल्प राबवून या भागातील चेहरामोहरा बदलण्याचे प्रयत्न जोमाने सुरू आहेत.

या सगळ्या उपक्रमांमुळे एकेकाळचा “रेड कॉरिडॉर” आज “ग्रोथ कॉरिडॉर” बनला आहे. आणि या सर्वांगीण विकासामुळे सरकारने जाणून-बुजून जनजातीय क्षेत्र अविकसित ठेवल्याच्या नक्षलवादी-माओवाद्यांच्या खोट्या विमर्शाला स्थानिक जनतेकडून प्रतिसाद मिळणे आपोआप बंद झाले आहे. कोणतीही चळवळ ही जनसमर्थनाशिवाय कधीच यशस्वी होऊ शकत नाही,  आणि जनसमर्थनच नसल्याने देशविरोधी माओवादी चळवळ आता मृत्युशय्येवर आहे.

ऑपरेशन ग्रीन हंट: प्रभावी परंतु परिपूर्णतेचा अभाव

दुर्दैवाने काँग्रेस प्रणित सरकारांना नक्षलवादाचा गंभीर धोका कधी कळलाच नाही. सुदैवाने यूपीए सरकार मधील गृहमंत्री पी. चिदंबरम (३० नोव्हेंबर २००८ ते ३१ जुलै २०१२) यांना मात्र तो धोका बरोबर कळला होता. “सीमेपलीकडील दहशतवादापेक्षा नक्षलवाद्यांचा धोका अधिक गंभीर असल्याचे” त्यांनी मान्य केले होते. त्यामुळे पी. चिदंबरम यांनी नक्षलवाद्यांविरुद्ध ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ (Operation Green Hunt) ही मोहीम सुरू केली होती. हे नाव सरकारने दिलेले नसून मीडियाने दिलेले आहे असे खुद्द पी चिदंबरम यांनीच सांगितले होते. (आपल्याकडचे बरेच विद्वान भारत सरकार तर्फे कांदे-टमाटे आणि बटाट्यांचे दर स्थिर राखण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या “ऑपरेशन ग्रीन्स” बरोबर याची गल्लत करतात).

माओवादी चळवळीचा बिमोड करणे आणि माओवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या भागांत सरकारी नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी ही मोहीम साधारणपणे नोव्हेंबर २००९ मध्ये केंद्र सरकार (CRPF, विशेषतः कोब्रा कमांडो व BSFचे जवान) आणि नक्षलवादग्रस्त राज्यांचे पोलीस ह्यांच्या समन्वयाने सुरू करण्यात आली होती.

पी. चिदंबरम यांनी नक्षलवादाचा सामना करण्यासाठी विकासासोबतच सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्याच्या चतु:सूत्री कार्यक्रमावर भर दिला होता.

या मोहिमेला छत्तीसगडमधील बस्तर सारख्या नक्षलवाद्यांच्या बालेकिल्लात देखील मर्यादित प्रमाणात का होईना पण चांगले यश लाभले होते. पण पुढे काही अगम्य कारणामुळे पी. चिदंबरम यांचे गृहमंत्री पद ३१ जुलै २०१२ रोजी काढून घेण्यात आले आणि पुढे २ वर्षांनी मोदी सरकारने देशाची सूत्रे सांभाळेपर्यंत “ऑपरेशन ग्रीन हंट” पांढरेफटक पडले होते.

नक्षलवाद्यांच्या आर्थिक स्त्रोतांवर आघात करण्यात मात्र ही मोहीम तोकडी पडली.

दाम करी काम येड्या… दाम करी काम…

याबाबतीत मोदी सरकारने नक्षलवाद्यांच्या मर्मावर घाव घातला. २०१६ च्या नोटाबंदीचा (Demonetisation) मोठा फटका नक्षलवाद्यांना बसला. नक्षलवाद्यांनी साठवून ठेवलेली कोट्यवधी रुपयांची रोकड (जी प्रामुख्याने खंडणी आणि लेव्हीतून जमा केली होती) एका रात्रीत कागदाचे तुकडे बनली. यामुळे त्यांना रसद पुरवणे, शस्त्रे खरेदी करणे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा खर्च देणे कठीण झाले. नक्षलवाद्यांचे आर्थिक जाळे विस्कळीत झाल्यामुळे त्यांच्या नियोजित कारवायांना खीळ बसली. नक्षलवाद्यांच्या इकोसिस्टीम मधील निधी संकलनावर (Funding) नोटबंदी हा प्रचंड प्रहार ठरला.

पैसे देण्याची क्षमता कमी झाल्यामुळे नक्षलवादी चळवळीत नवीन तरुणांना सामील करून घेण्याच्या प्रक्रियेवरही मर्यादा आल्या. त्यामुळे त्यांच्या कारवायांना मोठ्या प्रमाणात खीळ बसली.

निधीअभावी आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या वाढत्या दबावामुळे अनेक नक्षलवाद्यांनी शस्त्रे सोडून मुख्य प्रवाहात येण्याचा निर्णय घेतला. ‘भुपती’ ह्या माजी वरिष्ठ नक्षलवाद्याने नोटबंदीमुळे नक्षलवाद्यांचे आर्थिक कंबरडे कसे मोडले, केवळ आपल्याकडच्याच २० कोटी रुपयांची एका रात्रीत माती झाली, याबाबतची कबुली दिली आहे.

त्याचबरोबर २०१९ पासून माओवादग्रस्त भागांतील ‘सुरक्षा पोकळी’ भरून काढण्यासाठी २८० हून अधिक नवीन सुरक्षा शिबिरे (Camps) उभारण्यात आली. यामुळे नक्षलवाद्यांना स्थानिक उद्योजक आणि कंत्राटदारांकडून सक्तीने पैसे उकळणे कठीण झाले. बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) अंतर्गत नक्षलवाद्यांना मदत करणाऱ्या आणि त्यांच्यासाठी निधी गोळा करणाऱ्या संशयित नेटवर्कवर सुद्धा सरकारने कठोर कारवाई करणे सुरू केले.

या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नक्षलवाद्यांची आर्थिक कोंडी करण्याच्या मोहिमेला जबरदस्त यश लाभले.

युपीए सरकार आणि पी. चिदंबरम यांची ५०० आणि १,००० रुपायांची नोटबंदी करण्याची नियतही नव्हती आणि औकात तर त्याहूनही नव्हती. त्यांनी आपल्या औकाती प्रमाणे २५ आणि ५० पैशांची नाणी चलनातून बाद करून नाणेबंदी केली होती.

शांति-क्षमा-दया अरि दल को ऐसी भूल ना अब होगी…

UPA काळात आपणच सुरु केलेले “ऑपरेशन ग्रीन हंट” आपणच थंड केल्याचा जबरदस्त फटका खुद्द काँग्रेस पक्षालाच बसला. २५ मे २०१३ रोजी छत्तीसगडच्या जगदलपूर-सुकमा महामार्गालगतच्या दर्भा खोऱ्यातील जिरम घाटी येथे सुमारे २०० काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्ते घेऊन जाणारा २०हून अधिक वाहनांचा ताफा ‘परिवर्तन यात्रे’चा भाग म्हणून आयोजित रॅलीत सहभागी होण्यासाठी जात असताना १५० माओवाद्यांच्या पथकाने भूसुरुंगाचा स्फोट करून काफिला थांबवला आणि नंतर गोळीबार केला. त्यात माजी परराष्ट्र मंत्री विद्या चरण शुक्ला, राज्यातील माजी विरोधी पक्षनेते महेंद्र कर्मा, तत्कालीन छत्तीसगड काँग्रेस प्रदेश समितीचे अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, त्यांचा मुलगा दिनेशकुमार पटेल आणि उदय मुदलियार आणि गोपी माधवानी यांच्यासह इतर काँग्रेस नेते यांच्यासह किमान ३२ जण ठार झाले.

अर्थात् नक्षलवाद्यांनी हत्या करताना काँग्रेस आणि भाजप असा पक्षपात कधीच केला नाही. एकट्या २०२३ च्या सुरुवातीच्या ९ महिन्यांत नक्षलवाद्यांनी छत्तीसगडमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या ६ नेत्यांची हत्या केली होती.

‘साउथ एशिया टेररिझम पोर्टल’ (SATP) नुसार २००० ते २०२५ या कालावधीत नक्षली हिंसेमध्ये एकूण १२,१०२ हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. यामध्ये ४,१३४ नागरिक आणि २,७२२ सुरक्षा दलाच्या जवानांचा समावेश आहे. उर्वरित मृतांमध्ये नक्षलवादी आणि विविध क्षेत्रांतील लोकांचा समावेश असून त्यात अनेक स्थानिक व राज्यस्तरीय राजकीय नेत्यांचाही समावेश आहे.

नक्षलवादी अनेकदा गावातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी किंवा कार्यकर्त्यांना ‘पोलिसांचे खबरे’ असल्याच्या संशयावरून लक्ष्य करतात. अशा प्रकारे गेल्या २ दशकांत नक्षलवाद्यांनी सुमारे ९,३०० निष्पाप नागरिकांची हत्या केल्याची माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिली आहे.

नराधम आणि देशद्रोही नक्षलवाद्यांनी केलेला नरसंहार बघितला तर. राष्ट्रीय सुरक्षा व एकात्मता यासाठी यांचा समूळ उच्छेद हा एकमेव पर्याय उरतो. “राष्ट्र सर्वोपरी” मानणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने नेमके तेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशातील तमाम नक्षलवाद्यांना अंतिम पर्याय दिला आहे – ३१ मार्च २०२६ पर्यंत शरण या किंवा मरण पत्करा.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा संदेश अगदी स्पष्ट आहे, “शांति क्षमा दया अरि दल को ऐसी भूल ना अब होगी…” एकतर प्रमुख प्रवाहात सामील व्हा किंवा अनंताच्या प्रवासाला निघून जा.

सलवा जुडूम: एका सोनेरी पानाची माती…

रेड कॉरिडॉरमधील देशद्रोही माओवाद्यांशी सामाजिक आणि सरकारी पातळीवर लोकांच्या सहभागाने जी झुंज घेतली गेली त्यातील सलवा जुडूम हे एक सोनेरी पान आहे.

सलवा जुडूम (Salwa Judum) ही छत्तीसगडमधील नक्षलवादाविरुद्धची एक राज्य पुरस्कृत सशस्त्र चळवळ होती. ‘सलवा जुडूम’ या गोंडी भाषेतील शब्दाचा अर्थ ‘शांतीची यात्रा’ किंवा ‘शुद्धीकरण मेळावा’ असा होतो.

या आंदोलनाची अधिकृत सुरुवात जून २००५ मध्ये छत्तीसगडच्या बस्तर आणि दंतेवाडा जिल्ह्यांत झाली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते महेंद्र कर्मा यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. (२५ मे २०१३ रोजी नक्षलवाद्यांनी जिरम घाटी येथे हल्ला करून महेंद्र कर्मा यांच्यासह अनेक काँग्रेस नेत्यांची क्रूरपणे हत्या केली. हा हल्ला सलवा जुडूमचा सूड घेण्यासाठी होता असा दावा नक्षलवाद्यांनी केला होता).

सलवा जुडूमला तत्कालीन भाजप सरकारने (मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंह) पूर्ण पाठिंबा दिला होता. स्थानिक जनजातीय बांधवांच्या मदतीने नक्षलवादी हिंसाचाराचा सामना करणे आणि नक्षलवाद्यांचा प्रभाव कमी करणे हा या चळवळी मागचा मुख्य उद्देश होता.

या चळवळींतर्गत स्थानिक जनजातीय तरुणांना भरती करून त्यांना ‘विशेष पोलीस अधिकारी’ (SPO) म्हणून नियुक्त केले गेले. या तरुणांना राज्य सरकारकडून शस्त्रे, प्रशिक्षण आणि मासिक वेतन दिले जात असे. सुमारे ४,००० पेक्षा जास्त SPO या मोहिमेत सहभागी झाले होते.

नक्षलवाद्यांच्या भीतीने आणि या संघर्षामुळे दंतेवाडा जिल्ह्यातील ६०० हून अधिक गावे रिकामी झाली आणि लाखो आदिवासी बेघर झाले. लगेच मानवाधिकार संघटनांनी आरोप सुरू केले की या चळवळीमुळे जनजातीयांमध्येच आपापसात संघर्ष सुरू झाला असून अनेक निष्पाप गावकऱ्यांवर अत्याचार होत आहेत.

५ जुलै २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी सलवा जुडूम ही चळवळ असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर ठरवून ती बरखास्त करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्य सरकार सामान्य नागरिकांच्या हातात शस्त्रे देऊन आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही आणि अशा प्रकारे अर्धशिक्षित तरुणांचा जीव धोक्यात घालणे चुकीचे आहे. या बंदीने सलवा जुडूम नावाच्या एका सोनेरी पानाची  माती केली.

विशेष उल्लेखनीय म्हणजे हेच न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी सेवानिवृत्तीनंतर २०२५ च्या उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत भाजप-प्रणित एनडीए चे उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या विरोधात काँग्रेस-प्रणित इंडी आघाडीचे उमेदवार होते. अर्बन नक्षलवाद्यांच्या इकोसिस्टीमची पाळेमुळे कुठपर्यंत खोलवर रुजली आहेत याची आपल्याला कल्पना येऊ शकते.

शरण या, भिऊ नका… देवाभाऊ तुमच्या पाठीशी आहे

आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली गडचिरोली पोलिसांनी १४ एप्रिल २०२५ रोजी ‘प्रोजेक्ट संजीवनी’ (Project Sanjeevani) सुरू केला.

आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात येणाऱ्या नक्षलवाद्यांना संविधानाची प्रत देऊन त्यांच्या लोकशाहीवरील विश्वासाचे स्वागत केले जाते. नक्षलवाद्यांनी हिंसेचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात आल्यानंतर त्यांना हक्काचे निवासस्थान, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.

या उपक्रमांतर्गत शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांसाठी हक्काची घरे (रो-हाउसेस) बांधली जात आहेत. नक्षलवादी चळवळीतून बाहेर पडलेल्यांना साक्षर करण्यासाठी आणि शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या प्रकल्पाद्वारे प्रयत्न केले जातात.

त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि स्वयंरोजगाराचे मार्ग उपलब्ध करून दिले जातात. जून २०२५ मध्ये गडचिरोली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत १३ माजी नक्षलवाद्यांचा सामुदायिक विवाह सोहळा संपन्न झाला होता.

या प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत अनेक आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना त्यांच्या नवीन आयुष्याची सुरुवात करण्यास मदत झाली आहे. आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांच्या या नवीन शांत, सुखद, सुरक्षित जीवनाकडे बघून जंगलात कायम मृत्यूची टांगती तलवार डोक्यावर लटकणाऱ्या नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पणाची उर्मी अनावर होत आहे.

एवढा कसला विचार करतोस पापाराव?

सुन्नम पापाराव आणि मिसिर बेसरा हे दोनच प्रभावशाली माओवादी आज सुरक्षा यंत्रणांच्या हाती लागलेले नाहीत. पण ते जाऊन जाऊन जातील कुठे? कानून के हाथ बहुत लंबे होते है. आज ना उद्या, उद्या ना परवा कधीतरी ते हाती लागतीलच.

१९४५ साली फरार झालेल्या ६५ लाख ज्यूंच्या मारेकर्‍याला, नाव बदलून रिकार्डो क्लेमंट नावाने लपून राहिलेल्या, ॲडॉल्फ आइशमनला (Adolf Eichmann) इस्त्राएलच्या मोसादने १५ वर्षांनी १९६० साली अर्जेंटिनाहून उचलून इस्त्राएलमध्ये आणला आणि १९६२ साली फासावर लटकवला.

पापाराव कुठे आणि कधीपर्यंत पळत राहील? त्याचे सगळे खंदे साथीदार एकतर चार खांद्यावरून मसणात तरी गेले आहेत किंवा देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारची “संजीवनी” गुटी पिऊन शांत सुखद सुरक्षित जीवन जगत आहेत.

तू एकटा उरला आहेस रे… आणि लक्षात ठेव, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आहे. अमित शहा देशाचे गृहमंत्री आहेत. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देखील आहेत. त्यांचे अधिकारी तुझ्या घरी जाऊन तुझ्यासारख्या नराधमाला शरणागतीची एक संधी देत आहेत. खरं म्हणजे ही तुझ्यासाठी बंपर लॉटरी आहे. या लॉटरीच्या तिकिटाची मुदत ३१ मार्चपर्यंतच आहे. तोपर्यंत आत्मसमर्पण कर. १ एप्रिल नंतर यमराज तुला कधीही “एप्रिल फुल” करेल.

पापाराव जास्त विचार करू नकोस. जमलं तर मिसिर बेसरा यालादेखील सोबत घेऊन ये. कारण एकेकाळी कोलंबियांचा ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार सरकारी तपास अधिकारी, कस्टम अधिकारी यांना आपल्या अमली पदार्थांचा ट्रक अडवला की एकच प्रश्न विचारायचा आणि खुली ऑफर द्यायचा ‘प्लाटा ओ प्लोमो?’ (Plata o Plomo) अर्थात चांदी (पैसे) की शिसे (बंदुकीची गोळी). आता, Choice is yours…

आज भारतातले सरकारी अधिकारी तुझ्यासारख्या नक्षली माफीयाला खुली ऑफर देत आहेत – शरण की मरण? Choice is yours…