भारतीय संस्कृतीत सण-उत्सवांना सामाजिक आणि धार्मिक जीवनात विशेष महत्त्व आहे. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दिवाळी यांसारखे सण श्रद्धा, आनंद आणि सामूहिक सहभागाचे प्रतीक आहेत. मात्र उत्सवाचा आनंद साजरा करताना सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरण आणि इतर नागरिकांच्या हक्कांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने उत्सवांच्या काळातील ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे उत्सवांवर बंदी घालण्यापेक्षा ते अधिक शिस्तबद्ध आणि जबाबदारीने साजरे करण्याचा संदेश पुढे आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाच्या प्रश्नावर स्वतःहून दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी फटाके आणि ध्वनिवर्धकांच्या वापराबाबत विद्यमान कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. मिरवणुकांमध्ये डीजे, ध्वनिक्षेपक आणि लेझर बीम्सचा अनावश्यक वापर टाळण्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. ध्वनिवर्धक वापरण्यासाठी संबंधित प्रशासनाची परवानगी आवश्यक असून, परवानगीच्या अटींचे पालन करणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ आणि त्याअंतर्गत करण्यात आलेले ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २००० महत्त्वाचे आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिक्षेपक किंवा सार्वजनिक उद्घोषणा यंत्रणा वापरण्यासाठी लेखी परवानगी आवश्यक आहे. सामान्य परिस्थितीत रात्री १० ते सकाळी ६ या काळात ध्वनिवर्धकांच्या वापरावर निर्बंध आहेत. धार्मिक किंवा सांस्कृतिक उत्सवांच्या विशिष्ट दिवसांसाठी राज्य सरकार किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडून मर्यादित सवलत दिली जाऊ शकते. मात्र या सवलतीसोबत ठरवलेल्या अटी आणि ध्वनीमर्यादांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
ध्वनीची तीव्रता डेसिबल किंवा dB(A) मध्ये मोजली जाते. औद्योगिक क्षेत्रासाठी दिवसा ७५ आणि रात्री ७० डेसिबल, व्यापारी क्षेत्रासाठी दिवसा ६५ आणि रात्री ५५ डेसिबल, निवासी क्षेत्रासाठी दिवसा ५५ आणि रात्री ४५ डेसिबल, तर शांतता क्षेत्रासाठी दिवसा ५० आणि रात्री ४० डेसिबल अशी मर्यादा आहे. सकाळी ६ ते रात्री १० हा दिवसाचा, तर रात्री १० ते सकाळी ६ हा रात्रीचा कालावधी मानला जातो. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायालयांच्या परिसरांना शांतता क्षेत्र म्हणून विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे.
‘डीजे बंद’ किंवा ‘साऊंड बंद’ या संज्ञांचा वापर सर्रास होत असला तरी कायद्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ध्वनिवर्धक यंत्रणेचा परवानगीशिवाय किंवा निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक वापर. डीजेच्या माध्यमातून संगीताचे ध्वनीवर्धन केले जात असल्याने त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्पीकर्स, मिक्सर, अॅम्प्लिफायर आणि अन्य उपकरणांवरही नियम लागू होतात. त्यामुळे परवानगी मिळाली म्हणजे अमर्याद आवाज करण्याची मुभा मिळाली, असा त्याचा अर्थ होत नाही.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास प्रशासन आणि पोलिसांकडून कारवाई केली जाऊ शकते. मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीही ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारींवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रथम संबंधितांना सूचना देणे, त्यानंतर उल्लंघन सुरू राहिल्यास कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करणे आणि आवश्यकतेनुसार ध्वनिक्षेपक, अॅम्प्लिफायर किंवा अन्य उपकरणे जप्त करण्याची प्रक्रिया राबवता येते.
फटाक्यांच्या बाबतीतही सार्वजनिक सुरक्षिततेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. सार्वजनिक रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडल्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊ शकतो. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण आणि पादचाऱ्यांना त्याचा त्रास होऊ शकतो. फटाक्यांमधून निर्माण होणारा धूर आणि सूक्ष्म कण हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी प्रदूषणकारी फटाक्यांच्या वापरावर निर्बंध ठेवण्यामागे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा विचार आहे.
मोठ्या आवाजाचा परिणामही केवळ काही क्षणांच्या त्रासापुरता मर्यादित राहत नाही. सतत किंवा तीव्र आवाजामुळे झोपेचा त्रास, तणाव, चिडचिड, एकाग्रतेवर परिणाम आणि श्रवणशक्तीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. विशेषतः बालक, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्तींसाठी शांत वातावरण अधिक महत्त्वाचे ठरते.
म्हणूनच न्यायालयाचे निर्देश हे उत्सवांच्या विरोधातील नसून उत्सव आणि नागरिकांचे आरोग्य यांच्यात संतुलन राखण्याच्या दिशेने असलेले आहेत. श्रद्धा, परंपरा आणि आनंद कायम ठेवतानाच ध्वनीमर्यादा, पर्यावरणीय नियम आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे पालन करणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे. कायद्याचे पालन करून साजरा केलेला उत्सवच खऱ्या अर्थाने समाजातील प्रत्येक घटकाचा आनंद आणि सन्मान जपणारा उत्सव ठरू शकतो.
