१५ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुंबई येथे पार पडलेल्या ‘ मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२६ ‘ च्या अंतर्गत प्रमाणपत्र वितरण आणि नवीन वर्गाच्या आरंभ सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी हा उपक्रम सविस्तर मांडला. सध्या राजकीय आणि सामाजिक पटावर Gen Z ही पिढी केवळ आंदोलनांच्या माध्यमातून विरोध नोंदवणारा घटक राहिलेली नाही, तर धोरणनिर्मिती आणि प्रशासकीय कारभारात थेट सहभाग घेणारा एक महत्त्वाचा विचारवंत गट म्हणून समोर येतेय. तरुणांचा असंतोष, त्यांची सामाजिक जागरूकता आणि त्यांच्यातील तांत्रिक कौशल्ये यांना विधायक मार्गाने राष्ट्राच्या विकासासाठी वापरणे हे आधुनिक प्रशासनापुढील मोठे आव्हान आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम (CM Fellowship Program) हा या आव्हानाला सहजरित्या समजून तरुणांना समाज घटकांमध्ये काम करण्याची संधी निर्माण करतो. २०१५ या वर्षी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या पुढाकाराने या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली होती.
फेलोशिप उपक्रमाचे स्वरूप
या १२ महिन्यांच्या (१ वर्ष) फेलोशिप उपक्रमाचा मुख्य उद्देश तरुण, उच्चशिक्षित आणि तंत्रस्नेही Gen Z तरुणाईला थेट प्रशासकीय यंत्रणेचा भाग बनवणे हा आहे. या प्रक्रियेत निवड झालेल्या फेलोंची थेट राज्य शासनाची मंत्रालये/विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालये (District Collectors), जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEOs), महापालिका आयुक्त किंवा विविध विकास महामंडळांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियुक्ती केली जाते. या फेलोंना दरमहा ₹५६,१०० मानधन अधिक ₹५,४०० प्रवास भत्ता, असा एकूण ₹६१,५००/- प्रतिमहा विद्यावेतन (Stipend) दिला जातो. फेलोशिप दरम्यान प्रत्यक्ष कामासोबतच आयआयटी मुंबई च्या सौजन्याने Post Graduate Certificate Program in Technology Development and Public Policy हा पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागतो.
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमात निवड होण्यासाठी शासन पातळीवर अत्यंत स्पर्धात्मक आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवली जाते. तरुण अर्जदार हे २१ ते २६ या वयाचे असतात, तर त्यांनी कोणत्याही शाखेतल्या पदवी कार्यक्रमात किमान ६०% गुण मिळविलेले असतात. यासाठी किमान १ वर्षाचा पूर्णवेळ कार्यअनुभव असणे बंधनकारक आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील पूर्णवेळ इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, आर्टिकलशिप किंवा स्वतःचा व्यवसाय/स्टार्टअप हा अनुभव सुद्धा ग्राह्य धरला जातो. महाराष्ट्रातिल स्थानिक मराठी भाषा तरुणांना ही संधी उपलब्ध आहे, त्याचे महत्त्वाचे कारण या उपक्रमासाठी मराठी भाषा वाचता, लिहिता आणि बोलता येणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच इंग्रजी व हिंदीचे ज्ञान आणि संगणक/आयटी साधनांची हाताळणी करता येणे आवश्यक आहे.
Genz तरुणांनी (फेलो) दिले सरकारी कामात योगदान
ज्यांनी पूर्वी हा कार्यक्रम पूर्ण केला त्या फेलोंमुळे सरकारी कामाचा वेग चांगलाच वाढला आहे. या सीएम फेलोंमुळे जिल्हास्तरीय वॉर रूम्स मध्ये ३६ जिल्ह्यांच्या निर्णय प्रक्रिया ही जलद गतीने म्हणजे पूर्वी पेक्षा ४०% पेक्षा वेगाने काम पूर्ण झाली, तसेच जलयुक्त शिवाराचे ४०,००० हून अधिक जलसंधारण कामांचे जिओ-टॅगिंग झाले. महाराष्ट्रात मागेल त्याला शेततळे या उपक्रमात फेलोंमुळे ३५ % अधिक वेगाने अर्ज मंजुर झाले आणि १.५ लाखांपेक्षा जास्त शेततळ्यांची नोंद झाली. ई-गव्हर्नन्स सेवेत २५% नी सुधारणा होऊन तक्रार निवारण व्यवस्था कार्यक्षम बनली. तसेच चॅटबॉट्स, महाराष्ट्र युनिक इन्फ्रा आयडी, स्टार्टअप धोरण, विविध डॅशबोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी यांसारख्या उपक्रमांमध्येही उल्लेखनीय योगदान दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
शासनाच्या 100 दिवसांच्या आणि 150 दिवसांच्या कार्यक्रमांतही फेलोंनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. आवास योजना, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान, लखपती दीदी, शेतकरी व महिला बचत गटांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे तसेच आदिवासी भागातील शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील कामातही फेलोंनी प्रभावी भूमिका बजावल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रशासनामध्ये बदलासाठी केवळ शासन निर्णयाची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही. तरुणांनी पुढे येऊन लोकाभिमुख आणि सोपी कार्यपद्धती स्वीकारून त्यानुसार शासन निर्णय करण्याची नवी कार्यसंस्कृती विकसित झाली पाहिजे, असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.
Gen Z तरुणाईला आंदोलनाच्या मार्गावरून प्रशासकीय सहभागाकडे आणणारा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम हा लोकशाही बळकटीकरणाचा एक आदर्श नमुना आहे. तरुणांच्या क्रांतीकारी विचारांना शासनाच्या कायदेशीर आणि वित्तीय शक्तीची जोड मिळाल्यामुळे विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित भारत हे उद्दिष्ट यशस्वीपणे साध्य होईल.
