भारतातील शहरी वाहतूक व्यवस्थेचे स्वरूप गेल्या दशकात झपाट्याने बदलले आहे. ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या अॅपआधारित वाहतूक सेवांनी प्रवास अधिक सुलभ केला असून, लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा कॅब सेवा हा महत्त्वाचा भाग आहे. या क्षेत्राचा विस्तार होत असताना चालकांची विश्वासार्हता, प्रवाशांची सुरक्षा, भाडे आकारणीतील पारदर्शकता आणि कंपन्यांचे उत्तरदायित्व यांसारखे प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. या बदलत्या परिस्थितीची दखल घेत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने कॅब भाडे व्यवसायाचे नियमन सुलभ करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. व्यवसायाच्या संधी वाढवतानाच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणारा हा दृष्टिकोन भारतीय वाहतूक क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा आहे.
लहान उद्योजकांना संधी
कॅब व्यवसायात प्रवेश करण्यासाठी यापूर्वी किमान ५० वाहनांचा ताफा असणे आवश्यक होते. त्यामुळे मोठ्या आर्थिक क्षमतेच्या व्यावसायिकांनाच या क्षेत्रात प्रवेश करणे सोपे होते. केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांमध्ये ही मर्यादा ५० वरून पाच वाहनांपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक व्यवसायाच्या ठिकाणी किमान दोन वाहने असण्याची अट कायम आहे. पाच वाहनांपासून व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळाल्यामुळे स्थानिक वाहनमालक, लघुउद्योजक आणि नव्या व्यावसायिकांसाठी या क्षेत्राची दारे खुली होतील. याशिवाय पाच पर्यटन शहरांमध्ये स्वतंत्र शाखा असण्याची अट रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी एकच इलेक्ट्रॉनिक परवाना देण्याची व्यवस्था प्रस्तावित आहे. परवाना मंजुरी आणि नूतनीकरणासाठी ६० दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्याबरोबरच वाहनांची भर किंवा कपात आणि व्यवसायाच्या ठिकाणातील बदलांसाठी ३० दिवसांची मान्यताप्रक्रिया प्रस्तावित आहे. यामुळे परवाना प्रक्रियेतील अनावश्यक प्रशासकीय अडथळे कमी होतात. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्चही कमी होतो.
डिजिटल प्रशासन
VAHAN प्रणालीशी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एकात्मिकरण हा या सुधारणांचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग आहे. वाहनांची नोंदणी, कागदपत्रे आणि आवश्यक माहिती डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध झाल्यामुळे वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज कमी होते. परवान्यांशी संबंधित प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होते. ही संकल्पना केवळ कॅब व्यवसायापुरती मर्यादित नसून वाहतूक क्षेत्रातील डिजिटल प्रशासनाच्या व्यापक उद्दिष्टांशी जोडलेली आहे.
प्रवासी सुरक्षा
व्यवसाय सुलभतेसोबत प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी प्रस्तावित सुधारणांमध्ये महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. कॅबमध्ये लोकेशन ट्रॅकिंग उपकरणे आणि प्रथमोपचार पेटी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. बालप्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टीमची सुविधाही उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत वाहनाचा मागोवा घेणे, अपघाताच्या वेळी प्राथमिक उपचार उपलब्ध होणे आणि लहान मुलांसाठी योग्य सुरक्षा व्यवस्था असणे या बाबी प्रवासी सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
यासोबतच ऑपरेटरने उपलब्ध करून दिलेल्या चालकांची पोलीस पडताळणी करणे अपेक्षित आहे. चालकांची ओळख आणि पार्श्वभूमी तपासण्याची जबाबदारी कंपन्यांवर निश्चित केल्यामुळे प्रवासी सुरक्षेच्या बाबतीत अधिक उत्तरदायित्व निर्माण होते. २४ तास तक्रार निवारण सुविधा, आपत्कालीन दुरुस्ती आणि टोइंग सेवा देण्याची जबाबदारीही ऑपरेटरवर प्रस्तावित आहे. म्हणजेच कॅब सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांची जबाबदारी केवळ वाहन उपलब्ध करून देण्यापुरती मर्यादित नसून प्रवासाच्या संपूर्ण अनुभवाशी संबंधित आहे.
महाराष्ट्रातील नियमावली
महाराष्ट्र शासनाने १५ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र मोटार वाहन अॅग्रीगेटर नियम, २०२६ अधिसूचित केले आहेत. या नियमांमध्ये चालकांची पोलीस पडताळणी, वैध वाहनचालक परवाना, वैद्यकीय तपासणी, प्रशिक्षण आणि चालकांच्या पात्रतेसंबंधी महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. चालकांची पार्श्वभूमी तपासणी, प्रवासी सुरक्षा आणि प्रथम प्रतिसादासंबंधी प्रशिक्षण या बाबींनाही महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य स्तरावरही अॅपआधारित वाहतूक सेवांचे नियमन अधिक व्यापक झाले आहे.
ग्राहकांची दिशाभूल आणि कारवाई
केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण यंत्रणेने ओला कंपनीवर केलेली कारवाईही विशेष महत्त्वाची आहे. कॅब लवकर मिळण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी ग्राहकांना अतिरिक्त टिप किंवा Add-on देण्यास प्रोत्साहित केले जात होते. मात्र, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने कंपनीकडून मिळालेल्या १ ते १५ जून २०२६ या कालावधीतील आकडेवारीची तपासणी केली. अतिरिक्त पैसे देणाऱ्या ग्राहकांच्या बुकिंगचा स्वीकार अधिक प्रमाणात होत असल्याचे आकडेवारीतून सिद्ध झाले नाही.
दिल्लीमध्ये Add-on असलेल्या बुकिंगचा स्वीकार ३८ टक्के, तर त्याशिवायच्या बुकिंगचा स्वीकार ६२ टक्के होता. बंगळुरूमध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे ४० आणि ६८ टक्के, तर मुंबईमध्ये ३९ आणि ६८ टक्के होते. त्यामुळे ग्राहकांच्या मनात अतिरिक्त पैसे दिल्यास कॅब लवकर मिळेल असा समज निर्माण करणारी पद्धत दिशाभूल करणारी असल्याचे प्राधिकरणाने नमूद केले. ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ आणि Dark Patterns प्रतिबंधक मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे ओला कंपनीला दहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. तसेच प्रवास पूर्ण होण्यापूर्वी अशा प्रकारचे अतिरिक्त पैसे मागणारे संदेश बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना ग्राहकांच्या निर्णयक्षमतेचा गैरफायदा घेता येत नाही. ग्राहकांना सेवा निवडण्याचे स्वातंत्र्य, शुल्काची स्पष्ट माहिती आणि पारदर्शक व्यवहार मिळणे आवश्यक आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या व्यावसायिक पद्धतींवरही ग्राहक संरक्षण कायद्याचे नियंत्रण आहे, हा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून मिळतो.
कंपन्यांचे उत्तरदायित्व
कॅब सेवा क्षेत्रात चालक आणि प्रवासी यांच्यातील व्यवहार घडवून आणणाऱ्या कंपन्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेकदा कंपन्या स्वतःला केवळ डिजिटल मध्यस्थ म्हणून सादर करतात; मात्र चालकांची निवड, नोंदणी, भाडे निश्चिती, ग्राहकांकडून शुल्क आकारणी आणि तक्रार निवारण या प्रक्रियांवर त्यांचे नियंत्रण असते. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि ग्राहकांच्या आर्थिक हितासाठी कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.
कॅब कंपन्यांनी चालकांची नियमित पडताळणी करणे, वाहनांची कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे, प्रवाशांना प्रवासाची माहिती उपलब्ध करून देणे आणि तक्रारींचे वेळेत निराकरण करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे ग्राहकांना बुकिंगच्या वेळी भाड्याची स्पष्ट माहिती देणे आणि प्रवासादरम्यान अनधिकृत शुल्क आकारले जाणार नाही याची खात्री करणेही महत्त्वाचे आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याची प्रभावी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
पुढील दिशा
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणांचा उद्देश व्यवसाय सुलभता आणि सुरक्षितता यांचा समतोल साधणे हा आहे. लहान कॅब ऑपरेटरकडे आवश्यक तांत्रिक सुविधा उपलब्ध नसणे, चालकांच्या पडताळणीसाठी लागणारा कालावधी, डिजिटल माहितीची सुरक्षितता आणि विविध राज्यांतील नियमांमधील समन्वय या बाबींकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.
विशेषतः चालकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे. पोलीस पडताळणी आणि आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करताना वैयक्तिक माहितीचा अनधिकृत वापर होणार नाही, यासाठी योग्य माहिती-सुरक्षा व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. तसेच चालकांचे रोजगारविषयक हक्क आणि तक्रार निवारणाची यंत्रणाही सक्षम असली पाहिजे.
महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात या नियमांची अंमलबजावणी करताना स्थानिक परिवहन कार्यालये, पोलीस प्रशासन आणि कॅब अॅग्रीगेटर कंपन्यांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे. नियमांचे पालन करणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर प्रभावी कारवाई या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.
कॅब सेवा क्षेत्राचा विस्तार हा भारताच्या शहरी अर्थव्यवस्थेचा आणि डिजिटल वाहतूक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. या क्षेत्रातून रोजगारनिर्मिती होत असताना नागरिकांना सुरक्षित, परवडणारी आणि विश्वासार्ह वाहतूक सेवा मिळणेही तितकेच आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणांमुळे लहान उद्योजकांसाठी व्यवसायाच्या अधिक संधी उपलब्ध होतात. चालकांची पोलीस पडताळणी, लोकेशन ट्रॅकिंग आणि प्रथमोपचार सुविधांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला बळ मिळते. तर CCPA च्या कारवाईमुळे ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या डिजिटल व्यावसायिक पद्धतींवर नियंत्रण ठेवण्याची सरकारची भूमिका स्पष्ट होते.
व्यवसाय करणे सोपे असावे; मात्र नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या किंमतीवर नाही. ग्राहकांना योग्य सेवा मिळावी; मात्र कंपन्यांच्या मनमानी व्यावसायिक पद्धतींना संरक्षण मिळता कामा नये. व्यवसाय सुलभता, कायद्याचे पालन आणि प्रवाशांची सुरक्षा या तिन्ही बाबींचा समतोल साधणारे नियमन हेच भारतातील कॅब सेवा क्षेत्राच्या विश्वासार्ह भविष्यासाठी आवश्यक आहे.