महाराष्ट्रातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी जोडलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या वादाला आता न्यायालयीन पातळीवर महत्त्वाची दिशा मिळाली आहे. पुण्यात MPSCच्या परीक्षा पद्धती,गैरप्रकार, पेपरफुटी, रखडलेल्या परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मागण्यांसाठी विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे.
७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने एकाच वेळी दोन महत्त्वाचे संदेश दिले. पहिला म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. आणि दुसरा म्हणजे न्यायासाठीचा लढा विद्यार्थ्यांच्या स्वतःच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या किंमतीवर चालू राहता कामा नये.हीच या सुनावणीची सर्वात महत्त्वाची बाजू आहे.
विद्यार्थ्यांना ‘समाजविघातक’ न मानणे हा मोठा संदेश
MPSCची तयारी करणारा विद्यार्थी रस्त्यावर उतरतो, आंदोलन करतो, याचा अर्थ तो कायदा-सुव्यवस्थेला धोका आहे, असा सरसकट निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. “ते विद्यार्थी आहेत, समाजविघातक नाहीत,” अशा आशयाचे निरीक्षण न्यायालयाने केले.
हे निरीक्षण केवळ आंदोलक विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे, तर भविष्यात कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेतील गैरप्रकारांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही महत्त्वाचे आहे. कारण स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आपली अनेक वर्षे, पैसा, वेळ आणि मानसिक ऊर्जा या परीक्षांसाठी खर्च केलेली असते.
न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या या कष्टांची दखल घेतली. एखाद्या परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा गंभीर संशय निर्माण झाला आणि विद्यार्थ्यांना आपल्यावर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली, तर त्यांना आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे, हे न्यायालयाने मान्य केले.
मात्र आंदोलन अनिश्चित काळ चालणेही धोकादायक
याच ठिकाणी न्यायालयाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते.विद्यार्थ्यांना आंदोलनाचा अधिकार आहे; परंतु त्या आंदोलनामुळे त्यांचे स्वतःचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, हा न्यायालयाच्या भूमिकेचा दुसरा भाग आहे. न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना रस्त्यावरचे आंदोलन मागे घेऊन अभ्यासाकडे परतण्याचे आवाहन केले.
यामागे केवळ सार्वजनिक वाहतूक किंवा पुणेकरांना होणारा त्रास हा मुद्दा नाही. त्यामागे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील वाया जाणारा प्रत्येक दिवस हा मोठा मुद्दा आहे.
स्पर्धा परीक्षांमध्ये सातत्याला प्रचंड महत्त्व असते. एका विद्यार्थ्याची तयारी एका दिवसात तयार होत नाही. अनेक विद्यार्थी दोन-तीन वर्षे अभ्यास करतात. काही विद्यार्थी चार-पाच वर्षांपासून तयारी करत असतात. त्यामुळे आंदोलनाचा कालावधी वाढत गेला, तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या अभ्यासाच्या वेळापत्रकावर होतो.
‘आंदोलन विरुद्ध अभ्यास’ अशी निवड विद्यार्थ्यांसमोर असू नये
मात्र याचा अर्थ विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्या सोडून द्याव्यात, असा या सुनावणीचा अर्थ अजिबात नाही.
खरे तर न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेत स्थान दिले आहे. राज्य सरकारने परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक आणि गैरप्रकारमुक्त करण्यासाठी उपाययोजनांचा रोडमॅप तीन आठवड्यांत सादर करावा, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे.
म्हणजेच विद्यार्थ्यांनी आंदोलनातून मांडलेला प्रश्न आता केवळ रस्त्यावरचा प्रश्न राहिलेला नाही. तो न्यायालयीन परीक्षणाचा विषय झाला आहे.
यामुळे विद्यार्थ्यांनी आता एक वेगळी रणनीती स्वीकारणे अधिक योग्य ठरेल. रस्त्यावर दीर्घकाळ बसण्यापेक्षा न्यायालयीन प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे, अधिकृत कागदपत्रे व पुरावे समोर आणणे, सरकारच्या रोडमॅपची अंमलबजावणी तपासणे आणि आवश्यक असल्यास पुन्हा कायदेशीर मार्गाने प्रश्न उपस्थित करणे.
न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना अभ्यासाकडे परतण्याचे आवाहन केले आहे; पण त्याचवेळी सरकारला केवळ आश्वासन देऊन थांबण्याची मुभा दिलेली नाही.
तीन आठवड्यांत रोडमॅप मागवणे म्हणजे सरकारसमोर आता ठोस कृती करण्याची जबाबदारी आली आहे. परीक्षा कशा पद्धतीने अधिक पारदर्शक केल्या जातील? पेपरफुटी किंवा गैरप्रकार रोखण्यासाठी कोणती यंत्रणा असेल? तक्रारींचे निराकरण कसे होईल? परीक्षा वेळापत्रकात सातत्य कसे राहील? मूल्यमापन प्रक्रियेवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास कसा निर्माण केला जाईल? अशा प्रश्नांची उत्तरे सरकारच्या कृती आराखड्यात अपेक्षित आहेत.
दरम्यान, राज्य सरकारने MPSCच्या माजी व विद्यमान अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची शिफारस राज्यपालांकडे केल्याचेही समोर आले आहे.
आंदोलन सुरूच राहिले तर नुकसान कोणाचे?
हा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी स्वतःलाच विचारण्याची गरज आहे.समजा आंदोलन आणखी काही आठवडे किंवा महिने सुरू राहिले. तर त्याचा सर्वात मोठा परिणाम कोणावर होईल? विद्यार्थ्यांवर?
प्रत्यक्षात नुकसान विद्यार्थ्यांचेच होण्याची शक्यता अधिक आहे.
कारण सरकारमधील अधिकारी आपली प्रशासकीय कामे सुरू ठेवू शकतात. राजकीय नेते आपले राजकीय कार्यक्रम सुरू ठेवू शकतात. आयोग आपली प्रक्रिया पुढे नेऊ शकतो. पण विद्यार्थ्याचा अभ्यासाचा गेलेला वेळ परत येत नाही.
विशेषतः MPSCसारख्या स्पर्धा परीक्षेत एका महिन्याचा अभ्यासाचा खंडही महत्त्वाचा ठरू शकतो. चालू घडामोडी, सामान्य अध्ययन, लेखनाचा सराव, वैकल्पिक विषय, प्रश्नपत्रिका सोडवण्याचा सराव आणि पुनरावृत्ती यांचे वेळापत्रक विस्कळीत होऊ शकते.
आज आंदोलनात सहभागी झालेला विद्यार्थी उद्या परीक्षा जाहीर झाल्यावर अचानक अभ्यासाला बसला, तर त्याला पुन्हा मानसिक आणि शैक्षणिक गती मिळवण्यासाठी वेळ लागेल.
सर्वात मोठे नुकसान ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या सामान्य विद्यार्थ्यांचे
MPSCची तयारी करणारे सर्व विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या समान परिस्थितीत नाहीत.
अनेक विद्यार्थी ग्रामीण भागातून पुण्यासारख्या शहरात येतात. राहण्याचा खर्च, क्लासेसची फी, अभ्यासिका, पुस्तके, प्रवास, परीक्षा शुल्क आणि दैनंदिन खर्च यासाठी कुटुंब मोठी आर्थिक गुंतवणूक करते.
परीक्षा पुढे ढकलली, भरती प्रक्रिया रखडली किंवा अभ्यासाचे वेळापत्रक सतत बदलले, तर विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक भार वाढतो. अलीकडील अहवालांमध्येही ग्रामीण व कृषी कुटुंबातून आलेल्या विद्यार्थ्यांवर या विलंबाचा आर्थिक परिणाम होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
म्हणूनच हा केवळ ‘परीक्षा कधी होणार?’ हा प्रश्न नाही. हा प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या वयाचा, कुटुंबाच्या पैशांचा आणि त्यांच्या मानसिक ऊर्जेचा आहे.
न्यायालयाची भूमिका का महत्त्वाची?
या संपूर्ण प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाची भूमिका संतुलित म्हणावी लागेल.
न्यायालयाने विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला नाही. उलट त्यांच्या आंदोलनामागील कारणे गांभीर्याने घेतली. विद्यार्थ्यांना समाजविघातक ठरवण्यास नकार दिला आणि सार्वजनिक भरती परीक्षा निष्पक्ष असणे ही राज्याची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले.
त्याचवेळी सार्वजनिक रस्ते अडवणे किंवा दीर्घकाळ आंदोलन करून स्वतःच्या अभ्यासाचे नुकसान करून घेणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ही भूमिका एका बाजूने सरकारला जबाबदार धरते आणि दुसऱ्या बाजूने विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करते.
हीच या सुनावणीची खरी ताकद आहे.
न्यायालयाने ना विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे दोष दिला, ना सरकारला प्रश्नांपासून दूर राहू दिले.
आता विद्यार्थ्यांनी काय करावे?
विद्यार्थ्यांनी आंदोलनातून उपस्थित केलेले प्रश्न मागे घेण्याची गरज नाही. पण त्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग सतत रस्त्यावर ठेवण्याचीही गरज नाही.
- न्यायालयीन प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे,
- सरकारच्या तीन आठवड्यांच्या रोडमॅपची तपासणी करावी,
- MPSCच्या प्रत्येक निर्णयावर वस्तुनिष्ठ पद्धतीने प्रश्न उपस्थित करावेत,
- आवश्यक असल्यास कायदेशीर मार्गाचा वापर करावा,
- आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अभ्यास थांबवू नये.
हक्कासाठी लढा, पण भविष्याची किंमत देऊ नका
MPSC विद्यार्थ्यांचे प्रश्न गंभीर आहेत. परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास हा कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेचा पाया असतो. तो विश्वास डळमळीत झाला तर केवळ काही विद्यार्थ्यांचे नव्हे, तर संपूर्ण भरती व्यवस्थेचे नुकसान होते.
म्हणून विद्यार्थ्यांनी आवाज उठवणे चुकीचे नाही. उलट अन्यायाविरोधात आवाज उठवणे ही लोकशाहीतील महत्त्वाची प्रक्रिया आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने याच दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकला जावा, सरकारने ठोस रोडमॅप द्यावा आणि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली. त्याचवेळी विद्यार्थ्यांनी आपला अभ्यास, वेळ आणि भवितव्य गमावू नये, याचीही जाणीव करून दिली.
आंदोलन हे साधन आहे; विद्यार्थ्यांचे करिअर हे अंतिम ध्येय आहे. हे प्रत्येक विध्यार्थ्यानी लक्षात ठेवावे.
