मुंबई : राज्य सरकारकडून 150 दिवसांच्या उद्दिष्टपूर्ती कार्यक्रमानंतर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर ‘मेगा भरती’ (Mega Recruitment) प्रक्रिया राबवली जाईल. अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभा सभागृहात सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना राज्यातील नोकर भरतीसंदर्भात सविस्तर, तपशीलवार माहिती दिली.
राज्य शासनाने सर्व विभागांना 150 दिवसांचा उद्दिष्ट कार्यक्रम दिला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आकृतीबंधातील सुधारणा, नियुक्ती नियमांचे अद्ययावतीकरण आणि अनुकंपा तत्त्वावरील 100% भरती पूर्ण करणे यांसारखी उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. ही उद्दिष्टे पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त पदांची अचूक माहिती समोर येईल आणि त्यानंतरच राज्यात व्यापक ‘मेगा भरती’ प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या 75 हजार पदांच्या भरती कार्यक्रमांतर्गत प्रत्यक्षात 1 लाखांहून अधिक पदे भरण्यात आली आहेत. अनुसूचित जमाती प्रवर्गात सध्या जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या, परंतु 20 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून कार्यरत असलेल्या 6860 कर्मचाऱ्यांची पदे शासनाने अधिसंख्य मान्य केली आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळणार नाही, मात्र त्यांना सेवेतून कमीदेखील केले जाणार नाही आणि त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर ती पदे रिक्त म्हणून घोषित करण्यात येतील.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षित 1343 पदांवर आधीच भरती करण्यात आली असून उर्वरित पदांसाठी कार्यवाही सुरू आहे. जात प्रमाणपत्र तपासणीसाठी ब्लॉकचेन पद्धतीने अभिलेख विकसित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, जेणेकरून प्रमाणपत्र वैधतेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी सुलभ होईल. यासाठी सचिवांचा एक विशेष गट तयार करण्यात येणार असून तो गट अभ्यास करून अधिक पारदर्शक आणि गतिशील प्रणाली विकसित करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काने पदभरतीवरील स्थगिती उठवल्याने, आता लाड–पागे समितीच्या शिफारसीनुसार ही पदे भरली जातील. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागात अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या पदांवरही लवकरच भरती केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
