सरकारी मेन्यूतून ‘फॅट टू फिट’चा संदेश
सरकारी बैठक म्हटली की फाइल्स, प्रदीर्घ चर्चा आणि त्यासोबत चहा-बिस्कीट, समोसा, बटाटेवडा, भजी… हे चित्र महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे परिचित आहे. आता या चित्रात निर्णायक बदल घडणार आहे. सरकारी आणि निमसरकारी बैठका, कार्यक्रम, प्रशिक्षण संस्था, परिषदा तसेच उपाहारगृहांमध्ये आरोग्यदायी आणि संतुलित आहाराला प्राधान्य देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
वरकरणी हा मेन्यू बदल वाटत असला, तरी हा निर्णय त्यापेक्षा खूप मोठा आहे. सरकारने आरोग्यदायी जीवनशैलीचा संदेश देताना स्वतःच्या ताटापासून सुरुवात केली आहे. समाजाला आरोग्याचे महत्त्व सांगण्यापूर्वी सरकारने आपल्या यंत्रणेतच त्याची अंमलबजावणी करण्याचा घेतलेला हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
सरकारी ताटात आता पौष्टिकतेची मेजवानी
हंगामी फळे, उकडलेली अंडी, कडधान्ये, पोहे, इडली-सांबार, गरम दूध आणि साखरविरहित ग्रीन टी यांसारखे पर्याय अल्पोपहारात असतील. जेवणामध्ये डाळ, उसळ, पालेभाज्या, कोशिंबीर, ताक यांसह नाचणी, ज्वारी आणि बाजरीसारख्या भरड धान्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. म्हणजेच, सरकारी बैठकीच्या टेबलावर आता केवळ फाइल्सचा ढीग नसेल; पौष्टिक आहाराची ताटेही असतील.
नवीन खानपान करारांमध्ये आरोग्यदायी मेन्यूचा समावेश करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा बदल एखाद्या दिवसापुरता किंवा एखाद्या कार्यक्रमापुरता मर्यादित राहणार नाही. सरकारी खानपान व्यवस्थेतूनच आरोग्यदायी पर्यायांना नियमित स्थान मिळणार आहे.
मुंढेंच्या भूमिकेला सरकारचा ठोस हातभार
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुरू केलेली अन्नसुरक्षेची आणि मुलांच्या आरोग्याची मोहीम महत्त्वाची ठरते. शाळांच्या परिसरात जास्त फॅट्स, साखर आणि मीठ असलेल्या HFSS पदार्थांच्या विक्री, जाहिरात आणि वितरणावर निर्बंध आणून मुलांना जंक फूडपासून दूर ठेवण्याची ठोस पावले उचलण्यात आली. काही शाळांच्या कॅन्टीनमध्ये वडापाव, समोसा आणि शीतपेयांच्या जागी पोहे, इडली, उपमा आणि ताक यांसारखे पर्याय येऊ लागले आहेत.
शाळेच्या गेटपासून सुरू झालेला आरोग्याचा हा विचार आता सरकारी ताटापर्यंत पोहोचला आहे. ही केवळ दोन स्वतंत्र धोरणे नाहीत; लहान वयापासून पौष्टिक आहाराची सवय आणि प्रौढांच्या दैनंदिन आहारात आरोग्यदायी पर्याय. अशा दोन्ही पातळ्यांवर आरोग्यदायी महाराष्ट्राची पायाभरणी होत आहे.
युवा पिढीच्या ताटाकडे लक्ष देण्याची वेळ
आजच्या तरुणाईला फास्ट फूड, पॅकेज्ड स्नॅक्स, साखरयुक्त पेये आणि बाहेरच्या खाद्यपदार्थांचे आकर्षण मोठे आहे. चव आणि सोय यांना प्राधान्य देताना पोषणमूल्य आणि अन्नाची सुरक्षितता मागे पडते.
अलीकडे पंजाबमधील तरनतारन येथे दोन लहान भावंडे स्ट्रीट फूड खाल्ल्यानंतर आजारी पडली आणि त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांनी मोमोज आणि चाप खाल्ल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले होते. या प्रकरणात अन्नातून विषबाधेचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता; मात्र मृत्यूचे अंतिम कारण वैद्यकीय तपासणीनंतरच निश्चित करण्यात येणार होते.
ही घटना एखाद्या विशिष्ट पदार्थाला दोष देण्यासाठी नाही. अन्नाची स्वच्छता, गुणवत्ता आणि सुरक्षितता याबाबत समाजाने अधिक जागरूक होण्याची गरज अधोरेखित करणारी ती घटना आहे.
याच कारणामुळे सरकारचा हा निर्णय अधिक महत्त्वाचा ठरतो. आरोग्यदायी पर्याय उपलब्ध करून देणे ही केवळ सूचना नाही; चांगल्या आहाराची सवय लावण्यासाठी आवश्यक असलेली सकारात्मक सुरुवात आहे.
सरकारी ताटातून घराघरात आरोग्याचा संदेश
सरकारी अधिकारी-कर्मचारी हे समाजापासून वेगळे नाहीत. त्यांच्या आहारातील बदल घरापर्यंत पोहोचतील, त्यावर चर्चा होईल आणि आरोग्यदायी पदार्थांना मागणी वाढेल. शाळा, कार्यालये आणि घरांमध्ये पौष्टिक आहाराला प्राधान्य मिळत गेले की खाण्याच्या सवयी बदलतील आणि आरोग्याबाबतची जाणीव अधिक मजबूत होईल.
‘फॅट टू फिट’ ही केवळ जिममध्ये घाम गाळण्याची संकल्पना नाही. फिटनेसची पहिली पायरी ताटातच असते. ताटातला घास बदलला की सवयी बदलतात, सवयी बदलल्या की आरोग्य सुधारते आणि आरोग्य सुधारले की पुढची पिढी अधिक सक्षम बनते.
सरकारने स्वतःच्या ताटातून आरोग्यदायी आहाराचा संदेश दिला आहे. आता हा बदल सरकारी कॅन्टीनपुरता न राहता शाळा, कार्यालये आणि घराघरांपर्यंत पोहोचेल. ताट बदलेल, सवयी बदलतील आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम वजनाच्या काट्यावरही दिसेल.
महाराष्ट्राच्या ‘फॅट टू फिट’ वाटचालीची ही सुरुवात एका सरकारी बैठकीच्या ताटातून झाली आहे; आणि या ताटातील बदलातून एका संपूर्ण पिढीच्या आरोग्याची नवी दिशा निश्चित झाली आहे.
– राज भाटिया
