महाराष्ट्राला अमली पदार्थमुक्त करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने केंद्राच्या ‘नशामुक्त भारत अभियाना’ला पुढे नेत सन २०२९ पर्यंत अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. अमली पदार्थांविरोधातील लढ्याला केवळ पोलिसी कारवाईपुरते मर्यादित न ठेवता शासनाच्या विविध विभागांच्या समन्वयातून व्यापक अभियान राबविण्यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात अमली पदार्थांचे उत्पादन, वाहतूक, विक्री आणि सेवन रोखण्यासाठी ‘सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन’ (A Whole-of-Government Approach) स्वीकारण्यात आला आहे. या माध्यमातून अमली पदार्थांच्या संपूर्ण साखळीवर प्रभावीपणे कारवाई करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील अवैध अमली पदार्थांच्या निर्मितीस कारणीभूत ठरणाऱ्या पिकांची शेती आणि लागवड रोखण्यासोबतच नैसर्गिक तसेच सिंथेटिक अमली पदार्थांच्या उत्पादनावरही कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
अमली पदार्थांची वाहतूक, विक्री आणि सेवन यावर नियंत्रण आणण्यासाठी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय वाढविला जाणार आहे. त्याचबरोबर नागरिकांमध्ये अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांबाबत व्यापक जनजागृती केली जाणार असून, विशेषतः समाजातील विविध घटकांना या अभियानाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. अमली पदार्थांच्या विरोधातील कारवाईसोबतच प्रतिबंधात्मक उपाय आणि जनजागृतीला महत्त्व देण्यात आले आहे.
या सर्वसमावेशक धोरणाची अंमलबजावणी ग्रामपातळीपासून जिल्हा, विभाग आणि मंत्रालयीन स्तरापर्यंत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधून अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने सन २०२९ पर्यंत संपूर्ण देशातून अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या राष्ट्रीय मोहिमेला महाराष्ट्राने पुढचे पाऊल टाकत राज्यात स्वतंत्रपणे व्यापक स्वरूप देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध विभागांच्या सहकार्याने अशा प्रकारचे सर्वसमावेशक अभियान राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचे सरकारकडून नमूद करण्यात आले आहे.
अमली पदार्थांच्या वाढत्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई, प्रतिबंध, जनजागृती आणि प्रशासकीय समन्वय या चारही पातळ्यांवर एकत्रितपणे काम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. २०२९ पर्यंत महाराष्ट्राला अमली पदार्थमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
