नाशिक जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांत ३५ अनाथ बालिकांना कायदेशीर दत्तक प्रक्रियेद्वारे हक्काचे पालक आणि सुरक्षित कुटुंब मिळाले आहे. नाशिकचा जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष (DCPU) आणि ‘आधार आश्रम’ यांसारख्या मान्यताप्राप्त दत्तक संस्थांच्या (SAAs) संयुक्त प्रयत्नांमुळे या बालिकांचे पुनर्वसन शक्य झाले.
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA – Child Adoption Resource Authority) या सरकारी यंत्रणेच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, संपूर्ण भारतभरात बालकांना दत्तक घेण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य संपूर्ण देशात अव्वल स्थानावर म्हणजेच पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रातील एकूण प्रकरणांपैकी सर्वाधिक ३५ ते ४० टक्के दत्तक विधाने पुणे, मुंबई आणि ठाणे या मेट्रो विभागांत होतात. मात्र, नाशिक, अहमदनगर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्येही ही प्रक्रिया अत्यंत प्रभावीपणे राबवली जात आहे.
२०१९-२० च्या वर्षात देशभरात एकूण ३,५३१ मुले दत्तक घेतली गेली. यात सर्वात महत्त्वाची आणि आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, यामध्ये मुलांपेक्षा मुलींची संख्या लक्षणीयरीत्या जास्त होती. या कालावधीत १,४७० मुलांच्या तुलनेत तब्बल २,०६१ मुलींना देशभरात पालकांनी दत्तक घेतले. याचा अर्थ असा की, एकूण दत्तक प्रक्रियेमध्ये तब्बल ५६% पेक्षा जास्त प्रमाण हे मुलींच्या दत्तक जाण्याचे होते. CARA ची सेंट्रलाइज्ड प्रणाली आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील गतिमान कायदेशीर प्रक्रियेमुळे वेळेची बचत होत आहे.
या संपूर्ण राष्ट्रीय चित्रात महाराष्ट्र राज्य सर्वात आघाडीवर आहे. देशात होणाऱ्या एकूण दत्तक प्रकरणांपैकी जवळपास २०% वाटा हा एकट्या महाराष्ट्राचा आहे. महाराष्ट्रात एकट्या एका वर्षात ६१५ हून अधिक बालकांना कायदेशीररीत्या दत्तक घेतले गेले, जे इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. यावरून स्पष्ट होते की, महाराष्ट्र राज्य केवळ औद्योगिकीकरण किंवा आर्थिक प्रगतीतच नव्हे, तर सामाजिक संवेदनशीलतेच्या बाबतीतही देशाचे नेतृत्व करत आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रकाश टाकताना, सेंटर फॉर अ‍ॅडव्होकेसी अँड रिसर्चच्या कार्यकारी संचालक अखिला सिवादास यांच्यासारख्या तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, केवळ लोकांच्या मानसिकतेत बदल झालाय म्हणून नाही, तर दत्तक घेण्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या मुला-मुलींच्या गुणोत्तरामध्येही काही सामाजिक वास्तव दडलेले असते.
त्यांच्या मते, बऱ्याचदा अनाथाश्रमांमध्ये किंवा दत्तक एजन्सींमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या बालकांमध्ये मुलींची संख्या अधिक असते. यामागचे दुर्दैवी सामाजिक कारण म्हणजे, आजही अनेक ठिकाणी मुलींचा जन्म झाल्यावर त्यांना अनपेक्षित मानले जाणे किंवा दुर्लक्षित केले जाणे यांसारख्या सामाजिक विकृतीमुळे त्या बालिका अनाथ आश्रमांपर्यंत पोहोचतात. मात्र, या वस्तुस्थितीचा सकारात्मक फायदा असा होत आहे की, जे पालक मनमोकळ्यापणाने मुलगी दत्तक घेण्यास पुढे येतात, त्यांना या बालिकांच्या रूपात आपले पूर्णवेळ कुटुंब आणि लक्ष्मी लाभते.
कोणतीही व्यक्ती किंवा जोडपे जेव्हा मूल दत्तक घेण्याचा निर्णय घेते, तेव्हा भारतात ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक, कायदेशीर आणि सुरक्षित पद्धतीने पार पाडली जाते. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारे संपूर्ण देशभरात एकच नियमावली लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यात या नियमांचे अत्यंत कडक पालन केले जाते. दत्तक प्रक्रियेचे मुख्य टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत.
- ऑनलाइन नोंदणी (Online Registration): कायदेशीररीत्या मूल दत्तक घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांसाठी CARA च्या अधिकृत संकेतस्थळावर (Portal) जाऊन स्वतःची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये पालकांना मूल हवे असल्यास तीन पर्याय दिले जातात – मुलगी, मुलगा किंवा कोणतीही विशिष्ट पसंती नाही. विशेष म्हणजे, अलीकडे बहुतांश पालक पहिल्या किंवा दुसऱ्या पर्यायामध्ये आवर्जून मुलीची निवड करताना दिसतात.
- होम स्टडी रिपोर्ट (Home Study Report): नोंदणीनंतर स्थानिक जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष (District Child Protection Unit) किंवा मान्यताप्राप्त सामाजिक संस्थेच्या सामाजिक कार्यकर्त्यांद्वारे अर्जदारांच्या घरी भेट दिली जाते. यात कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, राहणीमान, आरोग्याची स्थिती आणि मानसिक तयारी या सर्व गोष्टींची अत्यंत सखोल आणि कडक चौकशी केली जाते, जेणेकरून बालकाचे भविष्य सुरक्षित हातात जावे याची खात्री करता येईल.
- प्रतीक्षा अवधी: भारतात कायदेशीररीत्या दत्तक घेण्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या बालकांच्या तुलनेत इच्छुक पालकांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळे अर्ज केल्यापासून प्रत्यक्ष मूल मिळेपर्यंत साधारणपणे ३ ते ४ वर्षांचा कालावधी प्रतीक्षा यादीत जावा लागतो. एवढा मोठा काळ वाट पाहण्याची तयारी ठेवून पालक केवळ एका बालकाच्या आगमनाची प्रतीक्षा करतात, हे या प्रक्रियेचे मोठे वैशिष्ट्य आहे.
CARA च्या अहवालानुसार, दत्तक प्रक्रियेमध्ये अजूनही एक मोठे आव्हान कायम आहे, ते म्हणजे मोठ्या वयाच्या मुलांना किंवा बालकांना दत्तक घेण्याचे प्रमाण कमी असणे.
आकडेवारी असे दर्शवते की, दत्तक घेतलेल्या एकूण बालकांपैकी बहुतांश मुले ही ० ते ५ वर्षे या वयोगटातील असतात. यामध्येही बहुतांश पालक २ वर्षांपेक्षा लहान वयाची बालके (Infants) दत्तक घेण्याला प्राधान्य देतात. याउलट, ५ ते १८ वर्षे वयोगटातील बालकांना दत्तक घेण्याचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे.
