मुंबई महानगरपालिकेची ही निवडणूक केवळ सत्तेसाठीची चुरस नव्हती, तर ती राजकीय नीतिमत्ता, सामाजिक प्रतिनिधित्व आणि नेतृत्वाच्या विश्वासार्हतेची मोठी परीक्षा होती. विशेषतः दलित आणि बहुजन समाजाशी काँग्रेसचे नेमके नाते काय, हे या निवडणुकीने आरशासारखे स्वच्छ केले. केवळ युतीचे गणित किंवा संघटनात्मक विस्कळीतपणा एवढेच हे मर्यादित नसून, काँग्रेसच्या प्रदीर्घ राजकारणातील ढोंगीपणा आणि दिशाहीनतेचा हा अटळ परिणाम आहे.
या निवडणुकीत काँग्रेसला अवघ्या १३-१४ जागांवर समाधान मानावे लागले, तर वंचित बहुजन आघाडीचे खातेही उघडू शकले नाही. काँग्रेससाठी ही परिस्थिती अत्यंत नामुष्कीची असून, त्यांनी या रसातळाला गेलेल्या कामगिरीचे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. अवघ्या एक वर्षापूर्वीच्या लोकसभा निवडणुकीत चित्र याच्या अगदी उलट होते; तेव्हा मुंबईसह महाराष्ट्रातील दलित जनतेने काँग्रेसला खंबीर पाठिंबा दिला होता.
सोशल इंजिनिअरिंगचा अभाव आणि विश्वासाला तडा
कोणत्याही पक्षासाठी विविध समाजघटकांना एकत्र जोडणे (सोशल इंजिनिअरिंग) कळीचे असते. ज्या काँग्रेसवर समाज एकेकाळी नाराज होता, त्याच पक्षाला दलितांनी मोठ्या आशेने जवळ केले. मात्र, २०२६ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत हाच समाज दुरावला आणि काँग्रेसला त्याचा मोठा फटका बसला. जेव्हा जनता एखाद्या प्रस्थापित राजकीय संस्कृतीला नाकारते, तेव्हा त्यामागे खूप मोठा असंतोष असतो.
दलित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याची काँग्रेसची जुनी सवय हा समाज सहन करू शकतो, पण ज्या दलितांच्या मतांवर काँग्रेसचे दिग्गज नेते लोकसभेत पोहोचले, त्यांनाच सत्तेत वाटेकरी म्हणून स्वीकारणे काँग्रेसला कधीच रुचले नाही. राहुल गांधींमुळे दलितांशी जवळीक वाढल्याचा आभास निर्माण केला गेला, पण प्रत्यक्षात दलितांची जाणीवपूर्वक फसवणूक करण्यात आली. हे केवळ नेतृत्वाचे अपयश नसून, दलितांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे काँग्रेसचे धोरण आहे.
नियोजनाचा बोजवारा आणि अंतर्गत विरोध
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेससाठी सर्वस्व पणाला लावणारा दलित समाज वर्षभरातच इतका परका का झाला, याचे उत्तर काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीत आहे. बहुजन नेत्यांना कायम दुय्यम वागणूक देणे आणि मोक्याच्या जागी त्यांना डावलणे, हीच या पराभवाची खरी मुळे आहेत.
काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या युतीमध्ये सुरुवातीपासूनच गोंधळ होता. १६५-६२ असे जागावाटप ठरले असताना, वंचितने २१ जागा परत केल्या. अनेक प्रभागांत दोन्ही पक्षांकडे सक्षम उमेदवारच नव्हते. प्रकाश आंबेडकर यांनी तर काँग्रेसमधील ‘स्लीपर सेल’ घटकांनी युतीत खोडा घातल्याचा थेट आरोप केला. मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी ‘स्वबळाचा’ हट्ट धरला, पण प्रत्यक्षात २० जागांवर काँग्रेसला उमेदवारही उभे करता आले नाहीत. ठाकरे गटाने समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला, पण काँग्रेसच्या हेकेखोरपणामुळे आघाडीत बिघाडी झाली.
प्रचारातील असहकार्य आणि जनतेचा कौल
जागावाटपानंतरही काँग्रेस आणि वंचितमध्ये एकवाक्यता नव्हती. वंचितच्या १६ जागांवर उमेदवार नव्हते, तर ५ ठिकाणी दोन्ही पक्षांचे उमेदवार एकमेकांसमोर उभे ठाकले. राज आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आल्याने त्यांची यंत्रणा प्रभावी ठरली, पण काँग्रेसकडे ना दिशा होती ना ताकद. वंचितचे प्रवक्ते सिद्धार्थ मोकळे यांनी तर काँग्रेस नेत्यांवर असहकार्याचा आरोप केला. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी वंचितच्या उमेदवारांसाठी काम केले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
मतदार जेव्हा बदलासाठी मत देतो, तेव्हा तो सक्षम पर्यायाचा विचार करतो. भाजपला रोखण्यासाठी मतदारांनी वंचितऐवजी महाविकास आघाडीला पसंती दिली, कारण वंचितची यंत्रणा स्थानिक पातळीवर अद्याप म्हणावी तशी मजबूत झालेली नाही.
या संपूर्ण राजकीय धामधुमीत एक गोष्ट ठळकपणे समोर आली, ती म्हणजे— एकेकाळी दलित पँथरचा दबदबा निर्माण करणाऱ्या नामदेव ढसाळ यांच्या कुटुंबाला आधार देण्यासाठी धावून आलेला फोन हा देवेंद्र फडणवीस यांचाच होता. ही बाब काँग्रेसच्या ‘दलित प्रेमा’च्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे.
