मालेगावच्या उपमहापौर शान-ए-हिंद निहाल अहमद यांच्या दालनातील टिपू सुलतान यांचा फोटो अखेर हटवण्यात आला. मात्र त्यानंतर त्यांनी टेबलवर राणी लक्ष्मीबाई आणि टिपू सुलतान यांचे फोटो असणारी संविधानाची मूळ प्रत काचेच्या पेटीत ठेवली आहे आणि त्याचबरोबर आता अबू आझमी आणि अखिलेश यादव यांचे फोटो देखील तेथे लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा वाद आता केवळ एका फोटोपुरता उरलेला नाही. तो सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीची जबाबदारी, इतिहासाचे मूल्यमापन आणि सरकारी जागेतील प्रतीकांचा प्रश्न बनला आहे.
सत्तेचे गणित आणि वादाची सुरुवात फेब्रुवारी 2026 मध्ये मालेगाव महापालिकेत इस्लाम पार्टीच्या नसरीन शेख महापौर आणि समाजवादी पक्षाच्या शान-ए-हिंद उपमहापौर झाल्या. पदभार स्वीकारताच शान-ए-हिंद यांनी दालनात टिपू सुलतान यांचा फोटो लावला. शिवसेना, भाजप आणि हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्याला आक्षेप घेतला. या प्रकरणाचे पडसाद राज्यभर उमटले आणि पुण्यात भाजप व काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये धुमश्चक्री झाली. दालनाच्या नूतनीकरणानंतर फोटो पुन्हा लावणार, असे उपमहापौरांनी जाहीर केले आणि नंतर तो पुन्हा लावला गेला.
प्रशासन आणि न्यायालय विरोधी पक्षनेते निलेश काकडे यांच्या तक्रारीनंतर महापालिका आणि पोलिसांनी 1965 च्या परिपत्रकाचा हवाला देत फोटो काढण्याचे निर्देश दिले. या परिपत्रकानुसार शासकीय कार्यालयांत राष्ट्रीय नेत्यांचीच छायाचित्रे लावता येतात. उपमहापौरांनी या निर्देशांना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की दालनात आणखीही काही नेत्यांची छायाचित्रे होती, ज्यांची नावे परिपत्रकांच्या यादीत नाहीत, तरी आक्षेप फक्त एकावर घेतला गेला. सरकारी वकिलांनी याचिकेला विरोध केला आहे. दरम्यान, सण-उत्सवांच्या काळात शहरात शांतता राहावी म्हणून दालन महिनाभर बंद ठेवण्यात आले, असे उपमहापौरांनीच सांगितले. आता ते उघडले आहे. तेथे टिपू सुलतान यांचा फोटो नाही, पण संविधानाची प्रत आणि साथी निहाल अहमद, अबू आझमी व अखिलेश यादव यांचे फोटो आहेत.
राष्ट्रीय नायक कोण?
उपमहापौरांच्या म्हणण्यानुसार टिपू सुलतान यांनी देशासाठी बलिदान दिले आणि त्यांचे चित्र संविधानाच्या मूळ प्रतीत आहे. फोटो लावला नसता तर लोकांना ही गोष्ट कळली नसती, असेही त्यांनी म्हटले होते. पण मुळात हे खरे आहे का? टिपू सुलतान राष्ट्रीय नायक म्हणता येईल का? हैदर अली आणि टिपू सुलतान यांच्या राजवटीत हिंदू प्रजेला त्रास, कत्तल आणि धर्मांतरणाला सामोरे जावे लागले, असे इतिहास सांगतो. या आरोपांच्या व्याप्तीबाबत इतिहासकारांत मतभेद आहेत, हे मान्य करावे लागेल. पण ज्या राजवटीबद्दल बहुसंख्य हिंदू समाजाच्या स्मृतीत वेदनादायक नोंदी आहेत, तिच्या शासकाला सर्वांचा नायक मानणे कठीण आहे. महाराष्ट्राचा तर मराठा आणि म्हैसूर यांच्यातील संघर्षांशी थेट ऐतिहासिक संबंध आहे, हेही येथे विसरता येणार नाही.
केवळ इंग्रजांशी लढला म्हणून कोणालाही राष्ट्रीय नायक म्हणता येत नाही. त्यांचा लढा प्रामुख्याने स्वतःचे राज्य वाचवण्यासाठी होता, असे मला वाटते. 1857 मध्ये सहभागी स्वातंत्र्यसेनानींनी देश या कल्पनेसाठी, सर्व जाती-धर्मांना सोबत घेऊन देशव्यापी लढा दिला. टिपू सुलतान यांचा लढा एका राज्याच्या रक्षणापुरता होता, तो संघर्ष कोणत्याही देशव्यापी संघर्षाचा भाग नव्हता. या दोन्हींत मूलभूत फरक आहे असे म्हणता येते. विशेषतः महाराष्ट्रात, येथील ऐतिहासिक स्मृती आणि बहुसंख्य समाजाच्या भावना लक्षात घेता, त्यांचा फोटो सरकारी कार्यालयात लावणे मान्य होण्यासारखे नाही.
फोटो म्हणजे विचारसरणीला मान्यता
आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. सार्वजनिक पदावरील व्यक्ती अधिकृत दालनात एखादा फोटो लावते, तेव्हा तो केवळ सजावटीचा भाग राहत नाही. ती त्या व्यक्तीच्या कार्याला आणि विचाराला दिलेली सार्वजनिक पावती ठरते. टिपू सुलतान यांच्यासोबत इतर राजकीय नेत्यांचे फोटो लावणे हे त्यांच्या विचारसरणीला एक प्रकारे मान्यता देण्यासारखे आहे, असे म्हणण्यास कोणताही प्रत्यवाय नाही.
अबू आझमी आणि अखिलेश यादव हे उपमहापौरांच्या पक्षाचे विद्यमान नेते आहेत, परंतु ते कोणत्याही शासकीय पदावर नाहीत. एखाद्या पक्षाच्या कार्यालयात त्या पक्षाच्या अधिकाऱ्यांचे फोटो लावणे सुसंगत आहे, मात्र कोणत्याही शासकीय कार्यालयात, शासकीय पदाधिकारी नसलेल्या व्यक्तीचा फोटो एखाद्या पदाधिकाऱ्याकडून लावला जाणे स्वीकारार्ह आहे का हा खरा प्रश्न आहे. शासकीय पदाधिकाऱ्याने समतोल आणि सर्वसमावेशक दृष्टी बाळगण्याची अपेक्षा असते, आणि ही कृती त्या अपेक्षेत बसत नाही. निहाल अहमद हे मालेगावचे पहिले महापौर आणि माजी मंत्री होते, हे खरे. पण स्थानिक इतिहासातील योगदान आणि सरकारी दालनातील छायाचित्र या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
उपमहापौरांच्या वकिलांचा “निवडक आक्षेप” हा मुद्दा योग्य मानयचा असेल तर ते निकष सर्वांना सारखे लागू व्हायला हवेत, आणि तो नियम याचिकाकर्त्यांच्या दालनालाही लागू होतो. पक्षीय नेत्यांच्या फोटोंबाबत उपमहापौरांचे स्पष्टीकरण अजून आलेले नाही, आणि मग ते ही यायला हवे.
संविधान आणि पदाची जबाबदारी
संविधानाबद्दल आदर व्यक्त करण्यात गैर काहीच नाही. पण फेब्रुवारीत टिपू सुलतान यांचे चित्र संविधानात असल्याचे सांगून फोटो काढण्यास सांगणे संविधानविरोधी ठरवले गेले होते. त्यानंतर फोटो हटताच संविधानाची प्रत ठेवली जाणे हा त्याच युक्तिवादाचा प्रतीकात्मक पुढचा टप्पा वाटतो. संविधानाचा आदर आणि संविधानाचा राजकीय वापर यातील रेषा लोकप्रतिनिधीने स्वतः जपली पाहिजे.
उपमहापौर सर्व मालेगावकरांच्या प्रतिनिधी आहेत, फक्त एका समाजाच्या किंवा पक्षाच्या नाहीत. ज्या कृतीमुळे शहराचे वातावरण तापते आणि ज्यासाठी दालन महिनाभर बंद ठेवावे लागते, तिचा फेरविचार करणे हेच पदाला साजेसे आहे. वैयक्तिक श्रद्धा किंवा राजकीय भूमिका जपण्यापेक्षा शहराची शांतता आणि सर्वसमावेशकता हे पदाचे प्राधान्य असायला हवे.
न्यायालयाच्या कक्षेतील प्रश्न
सरकारी कार्यालयांत कोणाचे फोटो लावावेत, आणि असे फोटो लावण्याची गरजच काय, हा मुद्दाही यातून उपस्थित होतो. पण हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही. न्यायालयाचा निर्णय काहीही असो, ऐतिहासिक व्यक्तींचे मूल्यमापन आणि सरकारी जागेतील प्रतिमांचे नियम हे दोन वेगळे प्रश्न आहेत, आणि त्यांची चर्चाही स्वतंत्रपणे व्हायला हवी. सरकारचे उत्तर आणि पुढील सुनावणीनंतर या वादाला कोणते वळण मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
