प्रस्तावना
कोणत्याही राष्ट्राची लोकशाही ही केवळ निवडणुका, सत्ताप्राप्तीचे आकडे आणि राजकीय पक्षांच्या चढाओढीत सीमित नसते; तर ती देशातील नागरिकांच्या सामूहिक इच्छाशक्तीचे आणि राष्ट्रनिष्ठेचे सजीव प्रकटीकरण असते. एका सक्षम, स्वाभिमानी आणि सार्वभौम राष्ट्राचा पाया हा पारदर्शक, निर्दोष आणि शुचिर्भूत निवडणूक प्रक्रियेवर आधारलेला असतो. ज्याप्रमाणे दूषित रक्त मानवी शरीराला पोखरून काढते, त्याचप्रमाणे बोगस, दुबार आणि बनावट मतदारांनी भरलेली मतदार यादी लोकशाहीच्या मूलभूत गाभ्यालाच कमकुवत करते. त्यामुळे मतदार यादीचे शुद्धीकरण ही केवळ एक प्रशासकीय औपचारिकता नसून, राष्ट्राचे सार्वभौमत्व आणि प्रत्येक खऱ्याखुऱ्या भारतीय नागरिकाच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करणारी एक पवित्र राष्ट्रीय जबाबदारी आहे.
मतपेटींचे राजकारण
दुर्दैवाने भारतातील काही राजकीय घटकांनी या राष्ट्रीय हिताच्या विषयाला केवळ आपल्या संकुचित राजकीय स्वार्थाचे आणि मतपेटीच्या गणितांचे साधन बनवले आहे. केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्र्यांनी समोर आणलेला माजी कायदेमंत्री कपिल सिब्बल यांच्या ऑगस्ट २०१३ मधील संसदीय भाषणाचा संदर्भ या राजकीय दांभिकतेवर लख्ख प्रकाश टाकतो. २०१३ मध्ये संसदेत बोलताना सिब्बल यांनी अत्यंत स्पष्ट आणि वैधानिक भूमिका मांडली होती की, मतदार यादीतून नावे केवळ तीन ठोस कारणांमुळे वगळली जातात: मतदाराचे कायमस्वरूपी झालेले स्थलांतर, दुबार नोंद आणि मृत्यू. मतदार यादी ही एक निरंतर आणि गतिमान प्रक्रिया असून, जर एखाद्या नागरिकाचे नाव चुकीने वगळले गेले असेल, तर तो मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याकडे (ERO) जाऊन आपले नाव पुन्हा समाविष्ट करू शकतो, हेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. ती भूमिका कायद्याच्या चौकटीला आणि प्रशासकीय वास्तवाला धरून होती.
परंतु सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर याच विचारसरणीच्या पक्षाने घेतलेली कोलांटी उडी धक्कादायक आहे. वर्षानुवर्षे निवडणुकीत पराभव पदरी पडला की निवडणूक आयोग, ईव्हीएम आणि मतदार यादीवर संशय निर्माण करणे हा विरोधी राजकीय वर्गाचा स्थायीभाव बनला आहे. २०१८ च्या मध्य प्रदेश आणि राजस्थान विधानसभा निवडणुकांपूर्वी काँग्रेस पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांनी न्यायालयात धाव घेऊन ६० लाखांहून अधिक बोगस मतदार असल्याचा कांगावा केला होता. न्यायालयाच्या फेऱ्या मारून मतदार याद्यांच्या पारदर्शकतेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले. त्यानंतर अगदी अलीकडे हरियाणाच्या निकालांनंतरही ५ लाखांहून अधिक दुबार मतदारांचा आरोप करत ‘वोट चोरी’च्या नावाने जाहीर बोंबाबोंब करण्यात आली.
आश्चर्याची आणि संतापाची बाब अशी की, जेव्हा निवडणूक आयोगाने या तक्रारींची दखल घेत देशपातळीवर ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (SIR) मोहीम हाती घेतली आणि क्षेत्रीय पडताळणीद्वारे बनावट, मृत व स्थलांतरित मतदारांची नावे प्रत्यक्ष वगळण्यास सुरुवात केली, तेव्हा याच पक्षाने या शुद्धीकरण मोहिमेलाच विरोध करण्यास सुरुवात केली. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे, संसदेचे कामकाज ठप्प करणे आणि प्रशासनाला लक्ष्य करणे, हा प्रकार नेमके काय दर्शवतो? जेव्हा प्रशासकीय यंत्रणा बोगस मतदारांचा कचरा साफ करण्यासाठी पावले उचलते, तेव्हा तिच्यावर ‘लोकशाहीची हत्या’ होत असल्याचा आरोप करणे, ही राष्ट्रहिताशी उघड प्रतारणा आहे.
वोट चोरी
या राजकीय दुटप्पीपणाची परिसीमा केरळच्या निकालांनंतर उघड्यावर आली. केरळमध्ये जेव्हा काँग्रेस आघाडीचा विजय झाला, तेव्हा त्यांचे ज्येष्ठ नेते आणि प्रचार समितीचे प्रमुख रमेश चेन्नीथला यांनी जाहीरपणे कबुली दिली की, निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर (SIR) प्रक्रियेमुळे डाव्या आघाडीची बनावट आणि मृत मतदारांची मते वगळली गेली आणि त्यामुळेच त्यांचा विजय सुकर झाला. म्हणजेच, ज्या प्रक्रियेमुळे केरळमध्ये विजय मिळतो, ती प्रक्रिया योग्य आणि कल्याणकारी ठरते; मात्र जिथे जनतेचा कौल विरोधात जातो, तिथे तीच प्रक्रिया ‘वोट चोरी’ ठरवली जाते! सत्तेच्या सोयीनुसार प्रशासकीय प्रणालीवर कधी विश्वास दाखवायचा आणि कधी चिखलफेक करायची, याचा निर्णय जेव्हा केवळ स्वतःच्या हितात दडलेला असतो तेव्हा विश्वासार्हतेला सुरुंग लागतो.
लोकशाहीत सत्तेपेक्षा राष्ट्र मोठे असते, हा विचार आपण कधीही विसरता कामा नये. मतपेटीच्या क्षुद्र हव्यासापोटी बनावट मतदारांचे, अनधिकृत घटकांचे अथवा घुसखोरांचे संरक्षण करणे, हे केवळ राजकीय अधःपतन नसून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला आणि लोकशाही मूल्यांना आव्हान देणारे कृत्य आहे. एका खऱ्या नागरिकाच्या मताचे मूल्य एका बोगस मतदाराच्या अस्तित्वामुळे शून्य होते, हा त्या प्रामाणिक नागरिकावर झालेला अन्याय आहे. त्यामुळेच प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे की, अशा अपप्रवृत्तींच्या विरोधात ठाम उभे राहावे.
निष्कर्ष
निवडणूक आयोगाने राबवलेली मतदार यादी शुद्धीकरण मोहीम ही निःसंशयपणे स्वागतार्ह आहे. अर्थात, या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रामाणिक, वंचित किंवा सामान्य नागरिकाचा हक्क डावलला जाणार नाही, याची खबरदारी प्रशासनाने नैसर्गिक न्यायाच्या चौकटीत घेतलीच पाहिजे. परंतु, या प्रशासकीय सुधाराला विरोध करून बोगस मतदारांच्या आधारे सत्तेची गणिते मांडणाऱ्यांचा खोटा संताप जनतेने ओळखला पाहिजे. लोकशाहीची शुचिता टिकवून ठेवण्यासाठी राजकीय सोयीचा हा बुरखा फाडणे आणि ‘राष्ट्र प्रथम’ ही भावना सर्वोतोपरी मानणे, हीच काळाची गरज आहे.
