आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर ७.८% नोंदवला गेला आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) भारताचा वास्तविक जीडीपी (Real GDP) वाढीचा दर ७.८% नोंदवला गेला आहे, अशी अधिकृत माहिती सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) जाहीर केली आहे.रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार भारताचा वास्तविक GDP विकास दर ७.२% ते ७.३% च्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे.
जीएसटी थेट जीडीपीच्या टक्केवारीत मोजला जात नाही, तर तो कराच्या स्वरूपात अर्थव्यवस्थेला बळ देतो. भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये जीएसटीसह इतर अप्रत्यक्ष करांचा वाटा सुमारे ६% ते ७% असतो. देशात दरमहा सरासरी ₹१.७५ लाख कोटी ते ₹२.०० लाख कोटी जीएसटी जमा होतो. या महसुलामुळे सरकारला रस्ते, रेल्वे आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च (Govt Capex) करणे शक्य होते, ज्यामुळे थेट आर्थिक विकास दराला गती मिळते.
या भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक म्हणजेच १३.५% ते १४% च्या आसपास आहे.या नव्या करप्रणालीत भारताच्या कर-जीडीपी गुणोत्तरात (Tax-to-GDP Ratio) जीएसटीचा वाटा सुमारे ६ ते ६.५ टक्के इतका महत्त्वाचा ठरला आहे. या संपूर्ण राष्ट्रीय चित्रात महाराष्ट्राने आपले अव्वल स्थान अत्यंत भक्कमपणे टिकवून ठेवले आहे. देशाच्या एकूण जीएसटी संकलनात महाराष्ट्राचा वाटा सातत्याने १५ ते १६ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला असून, गुजरात (६.८%) किंवा कर्नाटक (७.५%) यांसारख्या इतर औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांच्या तुलनेत हे योगदान दुप्पट ते तिप्पट आहे.
राष्ट्रीय पातळीवरील जीएसटीच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास महाराष्ट्राची कामगिरी विस्मयकारक दिसते. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये जिथे महाराष्ट्राचे जीएसटी संकलन १.७० लाख कोटी रुपये होते, तिथे २०२४-२५ मध्ये ते ३.४५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. पुढील आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) हे संकलन तब्बल ३.९५ लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचण्याचा अंदाज आहे. राज्याचा जीएसटी संकलनाचा वार्षिक वाढीचा दर (CAGR) १२.५ टक्के राहिला आहे, जो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (११.१%) लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्याचा ‘टॅक्स बायोन्सी’ (Tax Buoyancy) दर १.२१ च्या पातळीवर आहे.म्हणजे GDP च्या मानाने टॅक्सचा दर मानवता येण्याजोगा १.२१% वाढलेला आहे. हे केवळ औद्योगिक उत्पादन वाढीचेच नव्हे, तर कर प्रणालीतील पारदर्शकता आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेचे द्योतक आहे.
महाराष्ट्राच्या एकूण जीएसटी संकलनात मुंबईचा वाटा ६५ टक्के आहे. त्यात पश्चिम महाराष्ट्राचा २२ टक्के वाटा मिळवला, तर राज्याचा तब्बल ८७ टक्के महसूल जमा होतो. तसेच छत्रपती संभाजीनगर/मराठवाडा (६%), विदर्भ (५%) आणि उत्तर महाराष्ट्र/खानदेश (२%) व २५ हून अधिक जिल्हे मिळून राज्याच्या तिजोरीत १३ ते १५ टक्के वाटा येतो.
महाराष्ट्राच्या या आर्थिक रचनेचे वर्गीकरण मुख्यत्वे तीन स्तंभांमध्ये केले जाऊ शकते: १. सेवा क्षेत्र : मुंबई शहर व उपनगरातून बँकिंग, वित्तीय सेवा (BFSI), IT आणि कॉर्पोरेट मुख्यालयांमुळे सर्वाधिक कर जमा होतो. २. उत्पादन क्षेत्र : पुणे, ठाणे, रायगड, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर हे जिल्हे ऑटोमोबाईल, फार्मा, केमिकल आणि अवजड उद्योगांच्या जोरावर सीजीएसटी/एसजीएसटीचा भक्कम पाया रचतात. ३. उपभोग आणि कृषी-व्यापार : मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातील बहुतांश जिल्हे हे मुख्यत्वे उपभोग्य वस्तूंची विक्री, कृषी-प्रक्रिया आणि स्थानिक व्यापारावर आधारित एसजीएसटी संकलनावर अवलंबून आहेत.
मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगड, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर हा राज्याचा मुख्य आर्थिक त्रिकोण राज्याला पुढे नेत आहे, त्यात गडचिरोली, वाशीम, नंदुरबार, हिंगोली आणि धाराशिव ह्या जिल्ह्यांचे योगदान एकूण संकलनात प्रत्येकी ०.१ टक्के एवढे येण्यास सुरुवात झाली आहे हे आदिवासी दुर्गम भागातल्या विकासाचं लक्षणं आहे. जीएसटी ही गंतव्यस्थान आधारित (Destination-Based) करप्रणाली आहे. काही राज्यात उत्पादन झाल्यावर त्याचा फायदा बाकीच्या राज्यांना घेता येतो. त्यामुळे विकास सर्व दूर करणे शक्य होते. सुदैवाने, महाराष्ट्राची लोकसंख्या आणि उच्च दरडोई उत्पादनामुळे राज्याची अंतर्गत खरेदी क्षमता भक्कम आहे; त्यामुळे महाराष्ट्र हे उत्पादक राज्य तर आहेच परंतु करप्रणालीमुळे नुकसान ना होता जनतेचा फायदाच होतो.
सद्यस्थितीत, जून २०२२ नंतर केंद्राकडून मिळणारी जीएसटी नुकसान भरपाई (GST Compensation) काही कारणास्तव बंद झाल्यामुळे आता महाराष्ट्र पूर्णपणे स्वतःच्या कर संकलन क्षमतेवर आणि आर्थिक विस्तारावर उभा आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्याची अर्थव्यवस्था १.५ ट्रिलियन डॉलर (सुमारे १२५ लाख कोटी रुपये) वर नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय ठेवले आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी राज्याला दरमहा सरासरी ६५ हजार ते ७० हजार कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन गाठण्याची आवश्यकता आहे.
यासाठी राज्याला काही धोरणात्मक बदल प्राधान्यक्रमाने करावे लागतील.औद्योगिक आणि आर्थिक विकेंद्रीकरण हा त्यावर एक उपाय असू शकेल.
- मराठवाडा आणि विदर्भाचे औद्योगिक पुनरुज्जीवन: छत्रपती संभाजीनगरमधील ‘ऑरिक सिटी’ (AURIC), नागपूरचे ‘मिहान’ (MIHAN) आणि जालन्याचे ड्राय पोर्ट येथील जमिनी त्वरीत उपयोगात आणल्या पाहिजेत, म्हणजे तिथे मोठ्या बहुराष्ट्रीय उत्पादक कंपन्यांना (MNCs) प्रत्यक्ष आणण्यासाठी विशेष सवलती देता येतील. .
- कृषी-प्रक्रिया उद्योगांना बळ: सांगलीची हळद, लातूर व अकोल्याची डाळ-सोयाबीन प्रक्रिया, जळगावचे केळी व पीव्हीसी उद्योग आणि कोल्हापूरचे फाऊंड्री क्लस्टर यांना जागतिक पुरवठा साखळीशी जोडल्यास मूल्यांवर्धित (Value-Added) उत्पादनांतून कर संकलन काही पटीने वाढू शकेल.
- खनिज आणि लॉजिस्टिक्स कॉरिडॉर: गडचिरोलीमध्ये लोहखनिज आणि स्टील प्रकल्पांमुळे जीएसटी वृद्धीदरात ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. हाच आदर्श ठेवून विदर्भातील खनिज समृद्ध पट्ट्यात पर्यावरणपूरक उद्योग उभारले पाहिजेत. तसेच समृद्धी महामार्ग, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (DMIC) आणि पालघरमधील आगामी वाढवण बंदर यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा वापर केवळ वाहतुकीसाठी न होता स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि कर निर्मितीसाठी झाला पाहिजे.
- तंत्रज्ञान आणि कर-सुधारणा: महाजीएसटी विभागाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा अॅनालिटिक्सचा वापर वाढवून बोगस इनपुट टॅक्स क्रेडिट (Fake ITC) आणि करचोरीवर चालवलेली धडक कारवाई कौतुकास्पद आहे. यामुळे कर प्रणालीतील गळती रोखली जात असून प्रामाणिक करदात्यांना दिलासा मिळत आहे.
महाराष्ट्र हा भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा आधारस्तंभ आहे यात शंका नाही. देशाच्या १५ ते १६ टक्के जीएसटी महसुलाचा वाटा ही महाराष्ट्राच्या औद्योगिक ताकदीची पावती आहे. राज्यात विकासाचे जे पर्वा चालू आहे त्यामुळे राज्याच्या सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये ही ताकद समान रीतीने विभागली जाईल. मुंबई-पुण्यासह सरकार सर्व ३० जिल्ह्यांमधील उत्पादन क्षमता, पर्यटन आणि कृषी-औद्योगिक विकासाला प्रचंड गती देत आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र हा एकटा भारताच्या एकूण कर संकलनात २० टक्क्यांपेक्षा जास्त योगदान देणार एक मोठं आणि जगाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आर्थिक महासत्ता केंद्र बनेल!
