एकीकडे रुपयावर दबाव, दुसरीकडे जागतिक अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता; अशा पार्श्वभूमीवर परदेशस्थ भारतीयांनी भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेकडे अब्जावधी डॉलर वळवले. देशांतर्गत आर्थिक व्यवहारांतून GST महसूल दोन लाख कोटी रुपयांच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आणि कोट्यवधी नागरिकांनी आयकर विवरणपत्रे दाखल केली. या तीन वेगवेगळ्या घडामोडी एकत्र पाहिल्या, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बदलते चित्र आणि तिच्यावरील वाढता विश्वास अधोरेखित होतो.
भारतीय अर्थव्यवस्थेतील परिवर्तन केवळ विकासदर किंवा शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात मोजता येत नाही. त्याचे प्रतिबिंब पैशांच्या प्रवाहात, कर-अनुपालनात आणि आर्थिक व्यवहारांच्या वाढत्या औपचारीकरणातही दिसते. सर्वप्रथम लक्ष वेधून घेतले ते अनिवासी भारतीयांच्या प्रतिसादाने.
रुपयावर दबाव असताना रिझर्व्ह बँकेने ८ जून २०२६ रोजी FCNR(B) ठेवी, Overseas Foreign Currency Borrowings आणि External Commercial Borrowings यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष अमेरिकी डॉलर-रुपया स्वॅप सुविधा सुरू केली. अपेक्षेपेक्षा प्रतिसाद इतका मोठा मिळाला की ३१ ऑगस्टपर्यंत या सुविधेतून एकूण १३६.३७७ अब्ज डॉलरची परकीय चलन उभारणी झाली. त्यातील तब्बल १२७.२२६ अब्ज डॉलर FCNR(B) ठेवींमधून आले. मोठ्या प्रतिसादामुळे ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरू ठेवायची असलेली सुविधा नवीन FCNR(B) ठेवींसाठी ३१ ऑगस्टलाच बंद करण्यात आली.
या घटनेची व्याप्ती समजून घेण्यासाठी दशकभर मागे पाहणे आवश्यक आहे. २०१३मध्ये, रुपयावर तीव्र दबाव असताना तत्कालीन सरकारच्या काळात RBIने FCNR(B) आणि इतर स्वॅप सुविधा सुरू केल्या होत्या. त्या वेळी या सुविधांतून एकूण ३४.३ अब्ज डॉलरची उभारणी झाली होती.
यावेळचा प्रतिसाद मात्र वेगळ्या पातळीचा आहे. २०१३मध्ये दोन्ही स्वॅप सुविधांतून मिळून ३४.३ अब्ज डॉलर आले होते; २०२६मध्ये केवळ FCNR(B) ठेवींमधूनच १२७.२२६ अब्ज डॉलर भारतात आले. दोन्ही काळातील आर्थिक परिस्थिती वेगळी असल्याने ही थेट कार्यक्षमतेची तुलना ठरू शकत नाही. मात्र परदेशस्थ भारतीयांचा भारतीय वित्तीय व्यवस्थेवरील विश्वास आणि या व्यवस्थेची वाढलेली क्षमता यांचे हे लक्षणीय प्रतिबिंब आहे.
याच काळात २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी भारताचा परकीय चलनसाठा ७२९.३२८ अब्ज डॉलर या विक्रमी पातळीवर पोहोचला. एका आठवड्यात त्यात १२.४२२ अब्ज डॉलरची वाढ झाली. या वाढीचे संपूर्ण श्रेय NRI ठेवींना देता येणार नाही; परकीय चलन मालमत्ता, सोन्याचे मूल्य आणि इतर घटकांचाही त्यात वाटा आहे. मात्र मोठ्या परकीय चलनप्रवाहामुळे भारताच्या बाह्य आर्थिक स्थितीला बळ मिळाले.
आता देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेकडे पाहिले, तर दुसरे आश्वासक चित्र दिसते. ऑगस्ट २०२६मध्ये सकल GST संकलन ₹१,९९,८५३ कोटी झाले. ऑगस्ट २०२५मधील ₹१,७४,११६ कोटींच्या तुलनेत ही १४.८ टक्क्यांची वाढ आहे. देशांतर्गत व्यवहारांमधून ₹१,३७,२४९ कोटी, तर आयातीवरील GSTमधून ₹६२,६०४ कोटी जमा झाले. केंद्रीय GST ₹३८,४१३ कोटी, राज्य GST ₹४६,३१६ कोटी आणि IGST ₹१,१५,१२४ कोटी इतका राहिला.
ऑगस्टमध्ये ₹३१,७९५ कोटींचे GST परतावे देण्यात आले. परतावे वजा केल्यानंतर निव्वळ GST महसूल ₹१,६८,०५७ कोटी राहिला, जो मागील वर्षीच्या ₹१,५५,१८१ कोटींच्या तुलनेत ८.३ टक्क्यांनी अधिक आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या पाच महिन्यांत सकल GST संकलन ₹१०,४२,७५७ कोटी झाले असून, त्यात ११ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
GSTची कहाणी केवळ महसुलापुरती मर्यादित नाही. २०१७मध्ये GST लागू झाल्यानंतर अनेक केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय अप्रत्यक्ष कर एका एकात्मिक व्यवस्थेत आणले गेले. GST करदात्यांची संख्या २०१७मधील ६६.५ लाखांवरून मे २०२६मध्ये १.६५ कोटींवर पोहोचली. डिजिटल नोंदणी, ई-इनव्हॉइसिंग आणि अधिक सक्षम डेटा-आधारित करप्रशासनामुळे अर्थव्यवस्थेचे औपचारीकरण वाढल्याचे सरकारी आकडेवारीतून दिसते.
आणि मग येते आयकर विवरणपत्रांची नोंद. ३१ ऑगस्ट २०२६पर्यंत ७.८ कोटींपेक्षा अधिक ITR दाखल झाले. मागील वर्षी १६ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळूनही ७.३ कोटी ITR दाखल झाले होते. यंदा ३१ ऑगस्टच्या निर्धारित मुदतीपर्यंतच ७.८ कोटींचा टप्पा पार झाला. येथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागेल—७.८ कोटी हा दाखल झालेल्या ITRचा आकडा आहे; स्वतंत्र करदात्यांची संख्या नाही. तरीही कर-अनुपालनातील वाढता सहभाग त्यातून स्पष्ट होतो.
NRIंचा पैसा, GSTचा वाढता महसूल आणि आयकर विवरणपत्रांची विक्रमी संख्या—या तिन्हींची कारणे स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे या आकडेवारीला सरकारवरील विश्वासाचे थेट जनमतसर्वेक्षण म्हणणे योग्य ठरणार नाही. पण या सर्व घडामोडी एकत्रितपणे पाहिल्या, तर एक व्यापक बदल निश्चितपणे दिसतो.
परदेशस्थ भारतीय भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेत पैसा आणत आहेत. देशातील आर्थिक व्यवहार करव्यवस्थेच्या कक्षेत अधिक प्रमाणात येत आहेत. आणि कोट्यवधी नागरिक आपल्या आर्थिक व्यवहारांची नोंद शासनव्यवस्थेकडे करत आहेत.
डिजिटल करप्रणाली, GSTची एकसंध रचना, कर-अनुपालनातील सुधारणा आणि RBIची सक्रिय वित्तीय भूमिका यामुळे या बदलाला संस्थात्मक आधार मिळाला आहे. त्यामुळे या आकडेवारीकडे केवळ सरकारी तिजोरी भरल्याची नोंद म्हणून नव्हे, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाढत चाललेला सहभाग, औपचारीकरण आणि व्यवस्थेवरील विश्वासाचे संकेत म्हणून पाहणे अधिक सयुक्तिक ठरेल.
कधीकाळी भारताला परकीय चलनाच्या तुटवड्याची चिंता भेडसावत होती. आज त्याच भारतात परदेशस्थ भारतीयांचा पैसा विक्रमी प्रमाणात येतो आहे, GST दोन लाख कोटींच्या उंबरठ्यावर पोहोचतो आहे आणि आयकर विवरणपत्रांची संख्या नवे उच्चांक गाठते आहे.
बदल केवळ आकड्यांत झालेला नाही; भारतीय अर्थव्यवस्थेशी नागरिकांचा आणि जगभरातील भारतीयांचा संबंध अधिक दृढ झाला आहे. हीच बदलत्या भारताची विश्वासकथा.
देशाच्या प्रगतीत प्रत्येकाचा वाटा महत्त्वाचा असतो. ही केवळ आर्थिक बांधिलकी नाही; समृद्ध, सक्षम आणि आत्मनिर्भर भारत घडविण्याच्या राष्ट्रीय संकल्पातील त्यांचा हा मोलाचा सहभाग आहे.
– राज भाटिया
