“परिस्थिती माणसाला घडवते किंवा मोडते, पण जिद्द असेल तर माणूस प्रतिकूल परिस्थितीवरही मात करून आपले यश स्वतः लिहू शकतो,” या वाक्याची प्रचिती नुकत्याच लागलेल्या दहावीच्या निकालातून आली आहे. दहावीची परीक्षा हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासातील पहिला महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. सामान्यतः कौटुंबिक स्थैर्य, पालकांचे मार्गदर्शन आणि सोयी-सुविधा हाताशी असताना मुले या परीक्षेची तयारी करतात. परंतु, ज्यांच्या आयुष्यात यातील कशाचाही आधार नाही, अशा बालगृहातील मुलांसाठी हा प्रवास केवळ गुणांची स्पर्धा नसून स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करण्याची एक मोठी लढाई असते. यंदाच्या वर्षी महाराष्ट्र राज्यातील महिला व बालविकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या बालगृहातील तब्बल ७१५ चिमुकल्यांनी दहावीच्या परीक्षेत घवघवीत यश संपादन केले आहे. हे यश केवळ एका परीक्षेचा निकाल नाही, तर तो कौटुंबिक छत्राचा अभाव, मानसिक आव्हाने आणि सामाजिक उपेक्षा यांसारख्या अडथळ्यांवर मिळवलेला विजय आहे. बालगृहाच्या चार भिंतींच्या आत राहून, भविष्याची कोणतीही शाश्वती नसताना या विद्यार्थ्यांनी पाहिलेली स्वप्ने आज सत्यात उतरली आहेत.
हे यश सहज मिळालेले नाही, त्यामागे महिला व बालविकास विभागाचे विशेष नियोजन आणि मुलांची अहोरात्र मेहनत कारणीभूत आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष ऑनलाइन सेशन्स आयोजित करण्यात आले होते. तसेच शिक्षकांचे विशेष वर्ग आणि सातत्यपूर्ण सराव परीक्षांच्या माध्यमातून या मुलांचा आत्मविश्वास वाढवण्यात आला. कौटुंबिक अभावामुळे येणारे नैराश्य दूर करण्यासाठी विशेष समुपदेशन आणि मार्गदर्शनाची जोड देण्यात आली, ज्यामुळे ही मुले मानसिकदृष्ट्या परीक्षेसाठी सज्ज झाली. यंदाच्या निकालात पुणे जिल्ह्यातून सर्वाधिक ११८ विद्यार्थी यशस्वी झाले, तर मुंबई उपनगरातून ८८, अहिल्यानगरमधून ८०, बीडमधून ४७, ठाण्यातून ४२, कोल्हापुरातून ३४ आणि सोलापूरमधून ३१ विद्यार्थ्यांनी यशाची गुढी उभारली. जेव्हा कोल्हापूरच्या बालगृहातील एका विद्यार्थ्याने ९५ टक्क्यांनहून अधिक गुण मिळवले, तेव्हा तो केवळ निकालाचा आकडा नव्हता, तर तो प्रतिकूल व्यवस्थेला दिलेला एक सकारात्मक प्रतिसाद होता. या मुलांनी सिद्ध केले की, जर योग्य संधी आणि पाठबळ मिळाले, तर गुणवत्तेवर कोणाचीही एकाधिकारशाही असू शकत नाही.
बाल न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) अंतर्गत काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, बेवारस, सोडून दिलेल्या किंवा पीडित मुलांसाठी बालगृहे ही एक संरक्षणात्मक व्यवस्था म्हणून काम करतात. महाराष्ट्रात सध्या ७३३ बालसुधारगृहे कार्यरत आहेत, जिथे ६ ते १८ वयोगटातील मुलांचे निवास, शिक्षण आणि पुनर्वसन केले जाते. याशिवाय तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी निवारा गृहे, चौकशी प्रलंबित असलेल्या मुलांसाठी निरीक्षण गृहे आणि गंभीर प्रकरणांसाठी विशेष गृहे अशी यंत्रणा राज्यात राबवली जाते. ‘मिशन वात्सल्य’ या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये बाल कल्याण समित्या आणि किशोर न्याय मंडळे सक्रिय आहेत. सध्या राज्यात ९१,८९५ मुले संस्थात्मक काळजी घेत आहेत, तर २,२१,१८७ मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि संगोपनासाठी ‘बाल संगोपन’ सारख्या प्रायोजकत्व योजना राबविल्या जात आहेत.
केवळ उत्तीर्ण होण्यापुरते मर्यादित न राहता या मुलांना पुढील आयुष्यात सक्षम बनवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. बालगृहातून १८ वर्षे पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या १,००१ तरुणांना ‘आफ्टरकेअर’ सुविधेचा लाभ दिला जात आहे, ज्यामुळे त्यांच्या उच्च शिक्षणाची सोय होते. तसेच, राज्य शासनाने अनाथ मुलांसाठी लागू केलेल्या १ टक्के समांतर आरक्षणातून आतापर्यंत ८६२ तरुणांना शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्या मिळवून देण्यात आल्या आहेत. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी या यशस्वी मुलांचे कौतुक करताना त्यांच्या पुढील शिक्षणाची आणि करिअर मार्गदर्शनाची संपूर्ण जबाबदारी घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. केवळ शालेय शिक्षणच नव्हे, तर या मुलांना सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक असलेले व्यावसायिक शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
कोणत्याही प्रगत राष्ट्राची किंवा राज्याची प्रगती ही केवळ महानगरांमधील टोलेजंग इमारतींवरून ठरत नाही, तर त्या राज्याचा शेवटचा घटक किती सक्षम झाला आहे, यावर ठरते. बालगृहातील ही मुले समाजातील अत्यंत संवेदनशील घटक मानली जातात. नशिबाने दिलेल्या संघर्षाशी झुंजणाऱ्या या मुलांसाठी जेव्हा शासन ‘पालक’ म्हणून उभे राहते, तेव्हा तो खऱ्या अर्थाने ‘अंत्योदय’ असतो. महिला व बालविकास विभागाने राबवलेले विशेष उपक्रम हे केवळ प्रशासकीय कर्तव्य नसून ते एका वंचित पिढीला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे पवित्र कार्य आहे. बालगृहातील ७१५ चिमुकल्यांचे हे यश म्हणजे ‘अंत्योदय’ या महान तत्त्वाचा जिवंत दस्तऐवज आहे. आगामी काळात या विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे आणि त्यांच्या पंखांना बळ देणे, ही केवळ शासनाचीच नव्हे तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे, तरच आपण ‘अंत्योदय’ ते ‘सर्वोदय’ असा प्रवास यशस्वीपणे पूर्ण करू शकू.
– प्रतिक्षा लोहकरे
