संपादकांचा गनिमी कावा: कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना!

पश्चिम बंगाल मधील दारुण पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेसचे श्रीरामपूर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी या पराभवाला पक्षाची निवडणूक व्यवस्थापन व सल्लागार कंपनी IPAC ला जबाबदार धरले आहे.

“IPAC ने तृणमूल काँग्रेसच्या संघटनेवर कब्जा केला आणि तृणमूल ला पूर्णपणे बरबाद केले. IPAC ने संभाव्य उमेदवारांमध्ये भांडण लावले. प्रत्येक विधानसभेत अनेकांना सांगितले होते की ‘तुमचा फीडबॅक सर्वोत्तम आहे, तुम्हालाच तिकिट मिळेल’. ज्यांना तिकिट मिळाले नाही ते नाराज होऊन भाजपाला मदत करू लागले. प्रशांत किशोर हे संधीसाधु आहेत. त्यांनी देशभरातील राजकीय पक्षांना कमकुवत केले आहे. त्यांच्यापासून सावध राहिले पाहिजे”. हे कल्याण बॅनर्जी यांचे शब्द उद्धृत करून. शिवसेना (उबाठा) गटाचे राज्यसभा खासदार आणि पक्षाच्या मुखपत्राचे “सामना” चे सर्वज्ञानी संपादक संजय राऊत यांनी X वर ट्विट करत.

“कल्याण बनर्जींनी IPAC बद्दल जे सांगितले ते फक्त बंगालची कहाणी नाही. बिहारपासून इतर राज्यांमध्येही अनेक पक्षांच्या आत कार्यकर्त्यांची हीच व्यथा आहे.

प्रत्येक मतदारसंघात अनेकांना खोटा विश्वास दिला जातो की ‘तुम्हालाच तिकिट मिळेल’. पण शेवटी दुसऱ्याला तिकिट मिळते, पक्षात अविश्वास वाढतो, कार्यकर्ते तुटतात आणि निवडणूक फक्त ‘डेटा, पॅकेज आणि मॅनेजमेंट’ चा खेळ बनते.

सर्वात मोठी समस्या ही आहे की, आता राजकारणात कार्यकर्त्यांऐवजी ‘प्रोजेक्ट’ पाहिले जात आहेत. गावोगावी संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधणे, त्यांच्या समस्या ऐकणे, संघटनेला वेळ देणे हे सगळे कठीण काम आहे. त्यापेक्षा एअरकंडिशन खोलीत बसून सर्वे रिपोर्ट तयार करणे आणि कोट्यवधींचे निवडणूक कंत्राट चालवणे खूप सोपे आहे.(अजित पवार यांच्या पक्षात यावरून वाद निर्माण झाला)

राजकीय पक्षांनी समजून घ्यायला हवे की कोणतीही अॅप, सर्वे किंवा एजन्सी जनता आणि कार्यकर्त्यांमधील खऱ्या विश्वासाची जागा घेऊ शकत नाही. निवडणुका फक्त डेटावर नव्हे, तर विश्वास, संवाद आणि संघटनेच्या आत्म्यावर जिंकल्या जातात.” असे ज्ञानामृत पाजले आहे.

मुळात आपल्याला आयपॅक (IPAC – Indian Political Action Committee) हे काय प्रकरण आहे हे समजून घेतले पाहिजे. प्रशांत किशोर यांनी २०१५ मध्ये I-PAC या राजकीय सल्लागार संस्थेची स्थापना केली. त्यापूर्वी त्यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ‘सिटिझन्स फॉर अकाउंटेबल गव्हर्नन्स’ (CAG) नावाची संस्था स्थापन केली होती, ज्याचेच पुढे I-PAC मध्ये रूपांतर झाले.

I-PAC च्या माध्यमातून प्रशांत किशोर यांनी नरेंद्र मोदी (२०१४), नितीश कुमार (२०१५), जगन मोहन रेड्डी (२०१९), आणि ममता बॅनर्जी (२०२१) यांसारख्या अनेक मोठ्या नेत्यांच्या निवडणूक मोहिमांचे यशस्वी नियोजन केले. २०२१ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या विजयानंतर, प्रशांत किशोर यांनी आपण निवडणूक रणनीतीकार म्हणून काम थांबवत असल्याचे आणि I-PAC मधून बाहेर पडत असल्याचे जाहीर केले.

सध्या प्रशांत किशोर बिहारमध्ये आपल्या ‘जन सुराज’ या राजकीय मोहिमेवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. आता I-PAC चे कामकाज त्यांच्या सहकाऱ्यांमार्फत (प्रतीक जैन, ऋषी राज सिंग आणि विनेश चंदेल) स्वतंत्रपणे चालवले जाते. थोडक्यात सांगायचे तर, प्रशांत किशोर हे I-PAC चे निर्माते आणि मुख्य चेहरा होते, पण आता ते अधिकृतपणे या संस्थेशी जोडलेले नाहीत.

मुळात I-PAC ही एक व्यावसायिक राजकीय सल्लागार व निवडणूक व्यवस्थापन करणारी टाईप कंपनी आहे. व्यावसायिक सेवा पुरवणे व त्या बदल्यात पुरेपूर आर्थिक मोबदला घेणे हा त्यांचा व्यवसाय आहे. संघटन शास्त्राचा सुगंध त्यांना अजिबात माहीत नाही. किंबहुना त्याची तोंडओळख देखील नाही.

सत्ता मिळवून देणारी व्यावसायिक कंपनी म्हणून राजकीय पक्षांकडून I-PAC ची सशुल्क सेवा घेतली जाते. मतदारांचासर्व प्रकारे वर्गीकरण केलेला “डेटा” हे I-PAC चे भांडवल आहे. पक्षाने कोणत्या उमेदवाराला उमेदवारी दिली तर तो निश्चित निवडून येऊ शकतो हे I-PAC कडून ठरवले जाते. आणि सहाजिकच उमेदवार निवडून येण्यासाठी पक्षाच्या संघटनात्मक ढाच्यात कोणत्या कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करावी व कोणत्या कार्यकर्त्यांना वगळावे याबाबत सल्लामसलत आणि ढवळाढवळ सुरू होते. आणि एक प्रकारे पक्ष संघटनेवर कब्जाच केला जातो.

तीच गोष्ट उमेदवारांबाबत. एकाच मतदारसंघातून पक्षाच्या अनेक इच्छुकांना या सल्लागार कंपनीच्या वरिष्ठांकडून तिकिटाचे आश्वासन देण्यात येते. मात्र उमेदवारी एकालाच मिळते त्याच वेळी आश्वासन मिळालेले बाकीचे उमेदवार दुखावले जातात. पक्षापासून दूर होतात. आणि काहीजण बंडखोरी करतात. विरोधी पक्षांना जाऊन मिळतात. आणि इथेच सगळी गडबड होते. निष्ठेने कार्य करणारा उमेदवार आणि कार्यकर्ता हा पक्षाचा प्राण असतो.. तो पक्षाचा पाठीचा कणा असतो. वातानुकूलित खोलीत बसून केवळ डेटाच्या आधारावर. सल्लागार कंपनीच्या सांगण्यावरून पक्षात नियुक्त्या होत असतील तर निष्ठावान उमेदवार आणि कार्यकर्ते दुरावण्याची प्रक्रिया सुरू होते. आणि कालांतराने पक्ष संघटन पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळून पडते.

पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यातील विश्वासाचे नाते हे वेगळेच असते. त्या नात्याला “ऋणानुबंध” एकच नाव देता येईल. त्याची जागा एखाद्या सल्लागार कंपनीचा भावना संवेदनाही शुष्क कोरडा डेटा घेऊ शकत नाही. हे सूर्यप्रकाशा एवढे स्वच्छ आहे.

२०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत I-PACच्या याच ढवळाढवळीमुळे तृणमूल काँग्रेस कोसळून पडली. असा कल्याण बॅनर्जी यांचा आरोप आहे.

यापूर्वी २०१७ साली काँग्रेसने उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी I-PACची मदत घेतली होती परंतु त्यांच्या पदरी घोर निराशा पडली होती. I-PAC सांगण्यावरून समाजवादी पक्षाशी युती करून देखील काँग्रेसला केवळ ७ जागा जिंकता आल्या होत्या. या निवडणूक निकालांचा अर्थ इतकाच आहे की.  I-PAC  सारखी राजकीय सल्लागार व्यावसायिक कंपनी “बूट पॉलिश”चे काम करते. ते पॉलिश करून बूट चमकू शकतात पण पॉलीशसाठी आपण पाय ज्या लाकडी खोक्यावर ठेवतो तो लाकडी खोका मात्र चमकवू शकत नाही. कारण बुटाचे चामडे हे चमकवता येते मात्र खोक्याचे लाकूड चमकवता येत नाही.

एखाद्या राजकीय सल्लागार व्यावसायिक कंपनीचा किती मर्यादित वापर करून घ्यायचा याबाबतचा राजकीय शहाणपणा भारतीय जनता पक्षाने दाखवून २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका नंतर प्रशांत किशोर यांच्यापासून सुरक्षित अंतर ठेवून दाखवून दिला आणि त्याची आज सुमधुर फळे भाजपा चाखत आहे.

आता फक्त प्रश्न इतकाच उरतो की, “राजकीय पक्षांनी समजून घ्यायला हवे की कोणतीही ॲप, सर्वे किंवा एजन्सी जनता आणि कार्यकर्त्यांमधील खऱ्या विश्वासाची जागा घेऊ शकत नाही. निवडणुका फक्त डेटावर नव्हे, तर विश्वास, संवाद आणि संघटनेच्या आत्म्यावर जिंकल्या जातात.” म्हणून जे सर्वज्ञानी संपादक संजय राऊत यांनी ज्ञानामृत पाजले आहे. ते नेमके कोणाला पाजले आहे?

राजकीय जाणकारांचे असे म्हणणे आहे की. संजय राऊत जाठाकरे कुटुंबाचे विश्वासू घरगडी आहेत. त्यांचे धाकले धनी आदित्य ठाकरे हे शिवसेना (उबाठा)चे निवडणूक व्यवस्थापन I-PAC सारख्या एखाद्या व्यावसायिक कंपनीला देण्यासाठी कायम उत्सुक असतात.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आदित्य ठाकरे यांनी राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्याशी चर्चा केली होती. त्या निवडणुकीत शिवसेनेला १८ जागा मिळाल्या होत्या, त्याचे श्रेय त्यांच्या नियोजित प्रचाराला दिले गेले होते. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांची ‘कौटुंबिक प्रमुख’ (Family Head) किंवा ‘सर्वांना सोबत घेऊन जाणारा संयमी नेता’ अशी प्रतिमा अशाच एका व्यावसायिक सल्लागार कंपनीकडून जाणीवपूर्वक चमकवण्यात आली होती. सोशल मीडियावरील त्यांचा सक्रिय सहभाग आणि फेसबुक लाईव्हद्वारे थेट संवाद ही त्याच धोरणाचा भाग असल्याचे मानले जाते.

आदित्य ठाकरे हे शिल्लक सेनेतील नव्या पिढीचे नेते आहेत. प्रियांका चतुर्वेदी यांच्या राज्यसभा उमेदवारीवरून त्यांच्यामध्ये व संजय राऊत यांच्यामध्ये सुप्त असे राजकीय शहकाटशह, रुसवेफुगवे व पुढे त्यावरून वैर निर्माण झाल्याच्या चर्चा समाज माध्यमांमध्ये चांगल्याच रंगल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांचे हे ट्विट म्हणजे आपल्या धाकट्या धन्याला दिलेला एक प्रकारचा राजकीय शहच आहे.

शिवसेना पक्ष हा एकेकाळी कार्यकर्त्यांचे मोहोळ असलेला पक्ष होता. त्यामुळे आपण सर्व निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या व संघटनेच्या जोरावरच लढल्या पाहिजेत ही संजय राऊत यांची भूमिका योग्य असली तरीही. पक्षात फूट पडल्यानंतर. शिवसेना उबाठाची सत्ता गेली. पक्षाचे नाव गेले. चिन्ह गेले. खासदार गेले. आमदार गेले . पदाधिकारी गेले. कार्यकर्ते गेले. एकनाथराव शिंदे यांनी अक्षरशः संबंध पक्ष लुटून नेला. त्याची परिणती विधानसभेला २० आमदार व हक्काच्या मुंबई महानगरपालिकेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशी युती करूनही लांछनास्पद पराभव यात झाली.

आज पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची राजकीय स्थिती. “ओसाड गावचा सरपंच” अशी दयनीय झालेली आहे. आणि कार्यकर्त्यांचे मोहोळ शून्यातून पुन्हा उभी करण्याची  धमक व औकात ना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामध्ये आहे ना आदित्य ठाकरे यांच्यामध्ये. शिवाय एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने एप्रिल २०२३ च्या आसपास पक्षाचा प्रचार आणि रणनीती आखण्यासाठी एका व्यावसायिक राजकीय सल्लागार कंपनीची मदत घेतली होती. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिल्यानंतर आणि उद्धव ठाकरे गटापासून वेगळे झाल्यानंतर सुमारे ९ महिन्यांनी ही नियुक्ती करण्यात आली होती. या कंपनीला विशेषतः शिंदे गटाची मोहीम. ‘शिव धनुष्य यात्रा’ आणि अयोध्येचा दौरा यांसारख्या कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यासाठी नियुक्त केले गेले होते. हे उद्धव ठाकरे गटाच्या ‘शिव संवाद यात्रे’ला प्रत्युत्तर म्हणून पाहिले जात होते. या व्यावसायिक सल्लागार कंपनीचे संस्थापक यापूर्वी राजकीय रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांच्यासोबत काम करत होते.

आता एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने जर एखादया व्यावसायिक राजकीय सल्लागार कंपनीला कंत्राट दिले असेल आणि त्यांना यश मिळाले असेल तर. आदित्य ठाकरे यांची ती गरज होणे अत्यंत स्वाभाविक आहे.

मग अशावेळी निवडणुका जिंकण्याचा मार्ग तरी काय?. तर पैसा फेकून निवडणुका जिंकायच्या. आणि पैशाला तर शिवसेना (उबाठा) कडे मुळीच तोटा नाही. वडिलोपार्जित संपत्ती असल्याप्रमाणे हक्काच्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांच्या बळावर निवडणूक लढवूनही जर अपयशच पदरात पडणार असेल. तर एखाद्या व्यावसायिक राजकीय सल्लागार कंपनीची मदत घेण्यात आदित्य ठाकरे काही चूक करत आहेत असे वाटत नाही. शेवटी तो जुगार आहे. शिवसेना (उबाठा) तो असाही हरणार आहे आणि तसाही हरणार आहे.

मात्र त्या निमित्ताने संजय राऊत यांनी शिवसेना (उबाठा) पक्षांतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणात तृणमुल काँग्रेस व कल्याण बॅनर्जी यांचा खुबीने वापर करून. आपले धाकले धनी आदित्य ठाकरें यांना सोशल मीडियाद्वारे “पॅक” केल्याचे अगदी स्पष्टपणे जाणवते.