महाराष्ट्राची आणि भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या शिरपेचात मानाचा आणखी एक तुरा रोवला जाणार आहे. न्यूयॉर्कस्थित प्रसिद्ध ब्रुकफील्ड ॲसेट मॅनेजमेंटने मुंबईतील पवई येथे आशियातील सर्वात मोठे ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (GCC) विकसित करण्यासाठी १ अब्ज डॉलर (सुमारे ८,३०० कोटी रुपये) गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबईच्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला तर उभारी मिळेलच, पण त्यासोबतच ३०,००० हून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे नवनियुक्त पंतप्रधान व जागतिक दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ मार्क कार्नी यांच्या मधल्या जागतिक गुंतवणूक विषयक चर्चांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दिशा विस्तारणार आहेत. त्यावेळी पंतप्रधान कार्नी यांनी मुंबईतील वास्तव्यादरम्यान भारतीय आणि कॅनेडियन सीईओ (CEOs), उद्योगपती आणि आर्थिक तज्ज्ञांशी संवाद साधला. अमेरिकेची जागतिक व्यापारातील मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी कार्नी यांनी ‘लोकशाही देशांचा व्यापार गट’ तयार केला आहे, ज्यामध्ये भारत हा सर्वात मोठा ‘ग्राहक’ आणि ‘उत्पादक’ या दोन्ही भूमिकांत आहे.
भारतासोबतचा व्यापार दुप्पट करणे आणि कॅनेडियन व्यवसायांसाठी गुंतवणूक आकर्षित करणे हे त्यांच्या या भेटीचे मुख्य उद्दिष्ट होते. या दौऱ्यात दोन्ही देशांनी युरेनियम आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या पुरवठ्याबाबत महत्त्वाचे करार केले. तसेच, व्यापक आर्थिक भागीदारी करार लवकरच पूर्ण करण्यावर सहमती दर्शवली. दोन्ही नेत्यांनी लोकशाही मूल्ये, मानवी हक्क आणि नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेप्रती आपली वचनबद्धता व्यक्त केली.
राज्याचे जीसीसी धोरण आणि सरकारी पाठिंबा
महाराष्ट्र सरकारने या वर्षाच्या सुरूवातीला २०२९-३० पर्यंतचे विशेष ‘जीसीसी धोरण’ जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात ४०० नवीन जीसीसी केंद्रे आकर्षित करणे आणि ४ लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. ब्रुकफील्डची ही गुंतवणूक याच धोरणाशी सुसंगत आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "महाराष्ट्रातील टॅलेंट आणि पायाभूत सुविधांमुळे जागतिक कंपन्यांचा राज्यावरील विश्वास वाढत आहे. आम्ही गुंतवणूकदारांना भविष्यासाठी सज्ज अशी परिसंस्था देण्यास कटिबद्ध आहोत."
ब्रुकफील्डचा भारतावर वाढता विश्वास
ब्रुकफील्डने पुढील ५ वर्षांत भारतात १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत गुंतवणूक वाढवण्याचे नियोजन केले आहे. सध्या या कंपनीची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:
- मुंबईतील मालमत्ता: ४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची रिअल इस्टेट.
- एकूण भारतीय गुंतवणूक: पायाभूत सुविधा (१२ अब्ज डॉलर), रिअल इस्टेट (१२ अब्ज डॉलर) आणि स्वच्छ ऊर्जा (३ अब्ज डॉलर).
- विस्तार: भारतातील ७ शहरांमध्ये सुमारे ५५ दशलक्ष चौरस फूट कार्यालयीन जागेचे व्यवस्थापन.
प्रॉपर्टी कन्सल्टन्सी अनारॉकच्या मते, पवई हे सध्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी पसंतीचे ठिकाण बनत आहे, जिथे भाडे दर प्रति चौरस फूट ११० ते १८० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. सॅव्हिल्स इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, आगामी ५ वर्षांत भारतात १८० दशलक्ष चौरस फूट कार्यालयीन जागेची मागणी केवळ या जीसीसी केंद्रांकडून असेल, ज्यामध्ये मुंबई आणि पुण्याचा वाटा महत्त्वाचा राहणार आहे.
डेमोक्रॅटिक कॉमर्स अलाईन्स (DCA) आणि ४० देशांची फळी
या आणीबाणीच्या परिस्थितीत मार्क कार्नी यांनी जानेवारी २०२६ च्या दावोस परिषदेत अमेरिकेच्या ‘हेजेमनी’ला (मक्तेदारी) उघड आव्हान दिले. त्यांनी मोदींबरोबर ४० मध्यम शक्तीच्या देशांना एकत्रित करून DCA स्थापन केले.
या सर्व देशांची एकूण आर्थिक ताकद म्हणजेच या गटाचा एकत्रित जीडीपी $३० ट्रिलियन पेक्षा जास्त आहे. अमेरिकन डॉलर आणि व्यापार निर्बंधांना पर्याय शोधणे व अमेरिकन डॉलर वरील अवलंबित्व कमी करून आपापसात स्थानिक चलनात व्यापार करणे हा यामागे हेतू होता. हे ४० देश म्हणजे कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत (धोरणात्मक भागीदार), आणि काही युरोपियन देश यांचा समावेश आहे. या सर्व सदस्य देशांनी एकमेकांविरुद्ध युद्ध न करण्याचे आणि संरक्षण साहित्य केवळ आपापसात व्यापार करण्याचा करार केला आहे.
हे ‘NATO’ सारखे लष्करी गठबंधन नसून ते ‘Economic Shield’ आहे. अमेरिकेने रशियावर लादलेल्या निर्बंधांनंतर, जगाला कळून चुकले की एका देशावर अवलंबून राहणे धोकादायक आहे. कार्नी यांनी स्पष्ट केले की, कॅनडा आता आपले प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान अमेरिकेला न देता या ४० देशांना देईल. या देशांनी एकमेकांवर बॉम्ब हल्ले करायचे नाहीत किंवा लष्करी कारवाया करायच्या नाहीत. यामुळे या देशांची संरक्षण ताकद वाढेल आणि ते अमेरिकेच्या ‘डिफेन्स सप्लाय चैन’ पासून स्वतंत्र होतील.
भारताची भूमिका आणि दावोस करार
पीयूष गोयल यांनी विविध व्यासपीठांवर मार्क कार्नी यांच्या नेतृत्वाचे आणि त्यांच्या आर्थिक ज्ञानाचे कौतुक केले आहे. गोयल यांच्या मते, कार्नी हे अशा नेत्यांपैकी एक आहेत ज्यांना जागतिक वित्त आणि शाश्वत विकास यांची योग्य सांगड घालता येते. पंतप्रधान मोदी यांनी जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी ज्या प्रकारे ब्रूकफिल्ड आणि कार्नी यांच्याशी करार केले, ते ट्रम्प यांच्या प्रशासनाला रुचलेले नाही. कॅनडा आता अमेरिकेला संरक्षण तंत्रज्ञान न देता मोदींना देण्यास उत्सुक आहे. चीनमधील गुंतवणूक बाहेर पडत असताना, भारताने कार्नी यांच्या माध्यमातून $१०० अब्ज डॉलर्सचे लक्ष्य ठेवले आहे. मार्क कार्नी आणि महाराष्ट्राचे फडणवीस सरकार यांच्यातील हे व्यावसायिक समीकरण केवळ ‘प्रोजेक्ट’ नसून ती ‘Geopolitical Realignment’ आहे. $१०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक महाराष्ट्राला $१ ट्रिलियन इकॉनॉमी बनवण्याच्या जवळ नेईल. भारत आता अमेरिकेच्या दबावाखाली न राहता ‘डेमोक्रॅटिक कॉमर्स अलाईन्स’चा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनत आहे. कॅनडाची तांत्रिक शक्ती, कार्नी यांची आर्थिक बुद्धिमत्ता आणि महाराष्ट्राची अंमलबजावणी क्षमता यामुळे येणाऱ्या ५ वर्षांत आशियाचे आर्थिक केंद्र सिंगापूर किंवा दुबई नसून मुंबई (पवई) असेल. पियुष गोयल आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्नी यांच्या ‘वॅल्यू-बेस्ड रिअलिझम’चे स्वागत केले. भारताला आता अमेरिकेच्या मदतीशिवाय कॅनडा आणि युरोपमधून थेट उच्च तंत्रज्ञान आणि भांडवल मिळत आहे.
मार्क कार्नी यांची ही खेळी अमेरिकेला एकाकी पाडून जगाला एका ‘मल्टी-पोलर’ (बहु-ध्रुवीय) आर्थिक व्यवस्थेकडे घेऊन जाणारी आहे, जिथे महाराष्ट्राची भूमिका केंद्रस्थानी असेल. १०० अब्ज डॉलर्सची ही गुंतवणूक महाराष्ट्राला जगातील प्रमुख आर्थिक शक्ती म्हणून स्थापित करेल. ४० देशांचा हा गट युद्धखोरी कमी करून व्यापारावर भर देणारा एक नवीन ‘पीस ब्लॉक’ म्हणून उदयास येत आहे. कार्नी यांच्या धोरणामुळे अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या एकाकी पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, ज्याचे परिणाम आगामी काळात जागतिक बाजारपेठेवर दिसतील. ५ वर्षांत महाराष्ट्र हे दक्षिण आशियातील सर्वात मोठे ‘फायनान्शिअल आणि टेक हब’ बनेल. पवईतील हे ग्लोबल सेंटर केवळ एक इमारत नसून ती नव्या जागतिक अर्थव्यवस्थेची राजधानी बनण्याच्या मार्गावर आहे.
– अपरांत कांबळे
