नवी मुंबईतील ११ कचरा वेचक महिलांनी दहावीची बोर्ड परीक्षा यशस्वीरित्या उत्तीर्ण झाल्या आहे. स्त्री मुक्ती संघटना आणि प्रभात यांच्या संयुक्त विद्यमाने या महिलांना पुन्हा एकदा शैक्षणिक प्रवाह मध्ये येता आलं. या सर्व महिला पुन्हा विद्यार्थी दशेत १५ ते २० वर्षांनी आल्या होत्या. शिक्षणातून दूर गेलेल्या या स्त्रिया पुन्हा शिक्षणामध्ये येताना जे काही प्रश्न निर्माण होतात, ते सगळे प्रश्न आणि पुन्हा कुटुंबातल्या जबाबदाऱ्या त्यातून परत नोकरी या सगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळून त्यांनी पुन्हा शिक्षण सुरू केल. एवढं सगळं करत असताना सुद्धा त्यांनी दहावीचे परीक्षा पूर्ण केली. आणि या प्रयत्नात त्या यशस्वी झाल्या. हे त्या समाजासाठी बदलाचं मोठं प्रतीक आहे. आता त्यांच्या पुढच्या पिढ्या शिकवण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करणे सोयीच झाल.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक आरोग्यामध्ये कचरा उचलणारे हा घटक समाजाचा कणा म्हणून ओळखला जातो. स्वतःच्या समाजात हे बदल घडवण्यासाठी या महिला आणि त्याच प्रमाणे अन्य घटक सुद्धा या सगळ्यांना मदत करत आहे. हे प्रचंड अभिमानास्पद आणि आनंदाची गोष्ट आहे.
गेल्या अनेक दशकांपासून वाल्मिकी समाजातले लोक गटारात आणि मॅनहॉलमध्ये उतरून जीव धोक्यात घालतात. हे मानवी हक्कांच उल्लंघन करणारी बाब फडणवीस सरकारने तातडीने बदलली. स्वच्छ अभियान अंतर्गत मॅनहॉलमध्ये मानवी प्रवेशावर बंदी घालण्यास सुरुवात केली. रोबोटिक तंत्रज्ञानाचा बँडिकूट रोबोट आणि आधुनिक यंत्रसामग्री वापरून काम सुरू झाले. उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार मॅनहॉलमध्ये श्वास कोंडून होणाऱ्या मृत्यूच प्रमाण थांबलं. जिथे पूर्वी दरवर्षी सरासरी दहा ते पंधरा कामगारांचा मृत्यू व्हायचा तिथे आता यंत्र वापरले जातात. नमस्ते योजनेद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून सफाई कामगारांना सफाई मित्र म्हणून ओळखण्यात आलं.
लोकसंख्या आणि व्याप्ती
भारतातील एकूण कचरा वेचक समाज एकट्या महाराष्ट्रात दहा टक्के ते पंधरा टक्के आहे. वेगवेगळ्या विभागामध्ये कार्यरत असलेले कचरा वेचक हे कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत आणि सरकारी सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात कचरा वेचकांच्या आकडेवारी नुसार वेगवेगळे आहेता. महाराष्ट्रात अंदाज एकूण लोकसंख्या ही या समाजाची तीन लाख ते पाच लाख आहे. जे कचरा विषयाच्या कामाशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष जोडलेले आहेत. या व्यवसायात महिलांच प्रमाण 70 ते 75 टक्के आहे. सफाई कामगार आणि कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात वाल्मिकी समाजाचा प्राबल्य आहे. महाराष्ट्रातील वाल्मिकी समाजाची लोकसंख्या सर्व उपजातींसह दहा ते पंधरा लाखाच्या आसपास आहे.
महाराष्ट्रात या समाजाचे वास्तव्य प्रामुख्याने महानगरे व औद्योगिक पट्ट्यात आहे. कारण कचऱ्याची उपलब्धता आणि रोजगाराच्या संधी भरपूर असतात. मुंबई ठाणे, नवी मुंबई येथे तीस ते पन्नास हजार नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत कचरा कचरावेचक समाजा आहे. तर कल्याण डोंबिवली ठाणे येथे पंधरा हजार कचरावेचक समाज आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे हे कचरा व्यवस्था संघटनेसाठी जागतिक स्तरावर ओळखलं जातं पुणे शहरात अंदाजे दहा ते बारा हजार कचरावेचक समाज आहे तर नागपूर मध्ये विदर्भातील सगळ्यात मोठ केंद्र आहे. त्याचप्रमाणे नाशिक संभाजीनगर येथेही या सर्व समाजाची लोकसंख्या आढळते.
सरकारी योजना
फडणवीस सरकारने गेल्या काही वर्षांत कचरा उचलणाऱ्या व वाल्मिकी समाजासाठी धोरणात्मक बदल केले आहेत. सफाई कामगारांच्या वारसांसाठी आणि वाल्मिकी समाजासाठी कांदिवली व गोरेगाव भागात गृहनिर्माण प्रकल्प हाती घेण्यात आले. त्यामध्ये 28 हजार घरांचे तरतूद केली होती. ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत कचरावेचकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावरील खर्च ४०% नी कमी झाला आहे. ‘मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग’ (मैला हाताने साफ करणे) कायदा २०१३ ची कडक अंमलबजावणी आणि रोबोटिक मशीनच्या वापरामुळे गेल्या ५ वर्षात मॅनहोलमधील मृत्यूच्या घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे.
अनेक पिढयांन पिढ्या शिक्षणाचा वारसा नसलेला समाज आज शिक्षणामध्ये येतोय. त्यासाठी भारतीय समाजातले सगळे घटक एकत्र येऊन मदत करतात. आज त्या सगळ्यांच्या यशाला फळ येतय, त्यासाठी मानाचा मुजरा ! परंतु या सर्व समाजाला शिक्षणामध्ये घेऊन येणे आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये घेऊन येताना येणारे संभाव्य कष्ट याची जाणीव होते. आज या शिक्षणापासून दूर असलेल्या महिला पुन्हा शिक्षणामध्ये येतात आणि हा वारसा त्या आपल्या पुढच्या पिढ्यांना सुद्धा देतील. यासाठी फडणवीस सरकारचा आभार मानले पाहिजेत. त्यांनी दिलेल्या योजना त्यांनी दलित आणि वंचित समाजासाठी केलेली काम यामुळे समाजाचं पुढील आयुष्य उज्वल आहे.
– अपरांत कांबळे
